प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता, प्रचण्डले भने पहिला प्रक्रिया रोक्नुस्
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच मङ्गलबार बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक, संविधान निर्माण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको दाहालका स्वकीय–सचिव चुडामणि खड्काले जानकारी दिनुभयो । संवैधानिक परिषद्को यही फागुन १ गते बसेको बैठकले लोक सेवा आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई १२ गते परिषद्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ता र संवादका लागि गर्नुभएको आग्रहमा अध्यक्ष दाहालले पहिला संविधानका विवादित विषयमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया खारेज गरेको खण्डमा मात्र सहमतिका लागि वार्तामा बस्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो’– खड्काले भन्नुभयो ।
यसअघि, दिउँसो एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि दुईपटक आह्वान गर्नुभए पनि बहुमतीय प्रक्रिया रोक्ने कुनै प्रतिबद्धता नआएका कारण वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ । ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आज आयोजित पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको जस्तै सक्रियता संस्थागत रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान लेखन प्रक्रिया बहुमतको आधारमा अगाडि बढेको इतिहास कहीँ कतै पनि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले बहुमतीय प्रक्रिया रोकेर सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने विश्वासिलो प्रतिबद्धता आए आफूहरू संवादका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । आन्दोलन आफूहरूका लागि बाध्यता बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका सहमति र सम्झौता मान्दैनौँ र चिन्दैनौँ भन्ने सत्तारुढ दलको प्रवृत्ति मुलुक र जनताको हितमा नरहेको धारणा राख्नुभयो । एमाओवादी पद र प्रतिष्ठाका लागिभन्दा पनि मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित भएर लागेको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एक थोपा रगत रहेसम्म मुलुक र जनताको हितमा नै लागिन्छ । पद र प्रतिष्ठा भन्ने कुरा सहायक विषय हो । प्रमुख विषय जनताको अधिकारको विषय हो ।” प्रमुख दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र मधेसी, आदिवासी, जनजाति आन्दोलनसँग भएका सहमति नै संविधान निर्माणको आधार भएकाले मतादेशलाई मान्ने कि जनादेशलाई मान्ने विषयमा दुबिधा नराख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले फागुन १६ गतेको आन्दोलन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले महत्वका साथ हेरेकाले सक्रिय सहभागिता जनाउन पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेलले मजदुर वर्गको अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको थियो । सो अवसरमा दशवर्षे युद्धका क्रममा राज्यबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका नागरिक र सहिद परिवारको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
सम्पादकहरुसँग छलफल
एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणमा भएको गत्यावरोध, सहमतिको सम्भावना र विवादका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई जानकारी गराउनुभएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले संविधानसभालाई सत्तारुढ दलले नियमित संसद्् बनाउन खोजेकाले समस्या पैदा भएको बताउनुभयो । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कुरा प्रमुख दलहरूबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षबीच विगतका भएका सहमति नै भएको तर्क गर्दै उहाँले ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नै प्रमुख विषय भएको बताउनुभयो । इमान्दारिताका साथ दलहरू संवादका लागि तयार भए संविधानका अन्तवस्तुमा सहमति जुटाउन कुनै पनि समस्या नरहेको तर्क गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “विगतका सहमति र सम्झौतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र दलीय अहम् नराख्ने हो भने विवादित विषयमा सहमति हुन सक्छ तर त्यस खालको इच्छाशक्ति नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)मा देखिएको छैन ।” दलहरूबीच राज्य पुनःसंरचनाबाहेक न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका विषयमा सहमति भएको भएपनि अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा सबै दल सहमत नभएको भन्दै उहाँले हाल पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का शीर्ष तहका नेतासँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “संवाद नै नभएको भन्ने होइन, अनौपचारिक संवाद जारी छ, तर हालसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन । गत माघ ५ गते कै आसपासमा संवाद जारी रहेको छ तर फागुन १६ गते अगावै औपचारिक वार्ता हुने सम्भावना भने रहेको छैन”– अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सत्तारुढ दलमा रहेको बहुमतको दम्भ र अहङ्कार छाडेर साँच्चै मुलुकलाई निकास दिने ढङ्गले उहाँहरू आउने हो भने संवाद सुरु हुन सक्छ ।”संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकाले प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक गत्यावरोध टुङ्गो लगाउने विषयमा संवाद हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । आफूहरूले कहिल्यै पनि एकल जातीय राज्यको पक्षमा वकालत नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै उहाँले सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय नै मुख्य रहेको धारणा राख्नुभयो । एकल जातीय राज्यको पक्षमा त काँग्रेस, एमाले नै रहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले एक जाति, एक भाषा, एक वर्ग भन्ने पक्ष एकल जातीय कि सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष जातीय ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पहिचान दिँदा विवाद हुन सक्छ भन्ने तर्क काँग्रेस, एमालेको भएपनि पहिचान नदिदा झन् द्वन्द्व बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा नमिल्दा संविधान निर्माणको विषय आझेलमा परेको हो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सहमतिमा संविधान निर्माण हुने र संविधान घोषणा हुने मिति तय भयो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनै पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो हुन सक्छ । तर एमाओवादीले पद खोज्यो भन्ने कुरा गलत छ ।” आफूले कुनै पनि पद नखोजेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रपति पद खोजेको भन्ने विषय कहीँकतैबाट नमिल्ने र तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो । सहमति निर्माणका लागि सबैले सकारात्मक योगदान गर्नुपर्नेमा उहाँको आग्रह थियो । सो अवसरमा टेलिभिजन, छापा, अनलाइनका सम्पादकहरूको सहभागिता थियो ।