गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मानव तस्करी मुलुकको गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको बताउनुभएको छ । संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उहाँले पहिलेका वर्षको तुलनामा अहिले यो समस्या कम हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा मानव तस्करको फन्दा नपरुन् र तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर सरकारले विदेश यात्रामा जाने यात्रुको राहदानी वा गन्तव्य मुलुकबाट जारी भएको प्रवेशाज्ञा, हवाई टिकट, आवश्यक खर्च, यात्रुको उमेर, शैक्षिक योग्यता, भ्रमणको उद्देश्यजस्ता कागजात हेर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । भारतीय भूमिबाट हवाई मार्र्ग भएर तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको हकमा नेपाली दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य लिनुपर्ने तथा जलमार्ग भएर जाने व्यक्तिले सीमास्थित अध्यागमन कार्यालयबाट राहदानीमा प्रस्थान र भारतीय अध्यागमनको आगमनको छाप नभई बाहिर जान नपाउने व्यवस्था मिलाएको हुँदा त्यसले मानव तस्करी रोक्न सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले विश्वका १०९ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको र ती मुलुकको श्रमलगायतका विषयमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि २७ वटा मुलुकमा रहेका दूतावास र आठवटा नियोगले काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री मन्त्री गौतमले मानव तस्करी र बेचबिखनसम्बन्धी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्नुभयो । नेपालबाट अन्य देश जाने नेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्कलाई बहुपयोगी बनाउने अभिप्रायले एकीकृत प्रवेशाज्ञा र सीमा नियन्त्रण परियोजनालाई अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले यो आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । यो कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशमा काम गर्ने नेपाली, नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिक, बाहिर अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी र अन्य उद्देश्यले विदेश जाने वा रहने सबै नेपालीको लगत यथार्थपरक हुने सरकारले विश्वास लिएको छ । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकको बाटो हँुदै संयक्त राज्य अमेरिकातर्फ अवैधरूपमा हुने गरेको नेपाली नागरिकको तस्करी नियन्त्रण गर्न जनचेतना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीरूपमा गाउँगाउँमा पु¥याउन सभासद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरूले अमेरिका जाने र धेरै पैसा कमाउने लोभमा तस्करको प्रलोभनमा पर्दा कयाँै नेपाली नागरिकले विदेशका जेलमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका, कयौँ व्यक्ति महिनौँसम्म मालबाहक जहाजको कन्टेनरमा यात्र गर्न बाध्य भएका तथा अनकन्टार जङ्गलको यात्रा गर्नुपरिरहेको भन्नेबारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्नुभयो । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले रोजगारीलगायतका सिलसिलामा विदेशमा गएका नेपालीमध्ये कुनकुन देशमा कति नेपालीले जेल जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसबारे एक महिनाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।