संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार प्रमुख जेइद राद अल हुसेनले बुधबार मालद्वीपका पूर्व राष्ट्रपति मोहमद नसिदको अदालती सुनुवाइमा स्पष्ट रूपमा अनियमितता भएको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्व राष्ट्रपति नसिदलाई गत साता १३ वर्षको कारावासको सजायँ तोकिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मावन अधिकारका लागि उच्चायुक्त रादले यस निर्णयका लागि छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र त्यो मालद्वीपको आफ्नै कानुन तथा अभ्यास तथा निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो । हिन्द महासागरका द्वीपहरूको समूह राष्ट्रका प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति नसिदलाई शुक्रबार मुलुकको कडा आतङ्कविरोधी कानुनअनुसार दोषी प्रमाणित गरिएको थियो । उहाँ सन् २०१२ मा राष्ट्रपति हुँदा उहाँले मुख्य न्यायाधीशलाई पक्राउ आदेश जारी गरेको भनी उक्त निर्णय भएको हो । उहाँले ४७ वर्षीय नसिदमाथि पक्राउ गरिएको एक दिन पछि नै अदालती सुनुवाइ आरम्भ भएको र मुलुकका महान्यायाधीवक्ताले उहाँमाथि लगाइएको पुरानो अभियोग फिर्ता लिनासाथ नयाँ अभियोग लगाइएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो प्रकारको छटो सुनुवाई मुलुकको संविधानको विपरित हुने बताउनुभयो । संविधानमा प्रतिवादीलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उहाँले पूर्व राष्ट्रपतिलाई हिरासतमा राख्ने सुनुवाइमा उहाँको वकिलको उपस्थिति नरहेको, उहाँको कानुनी समूहले छैठौँ सुनुवाईपछि उक्त मुद्दा परित्याग गरेको र अदालतले नयाँ वकिल उपलब्ध नगराइन सुनुवाइ अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले यस मुद्दाका न्यायाधीश तथा महान्यायाधीवक्ता आफैँ अनुसन्धानका साक्षी भएको र त्यसले अभिरुचि बाझेको गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । यो निर्णय राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनको सरकारप्रति विरोध बढिरहेको अवस्थामा भएको हो र यसले नसिदलाई सन् २०१८ मा राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाउँछ । प्रतिपक्षीहरूले गत वर्ष सरकार अधिनायकतावादी भएको आरोप लगाउँदै रातीको समयमा प्रदर्शन गरेका थिए र त्यसले यस मुलुकको पर्यटनस्थलको छवि बिग्रिएको थियो ।