सभाध्यक्ष अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानका विषयमा दलबीच यही चैत १५ गतेभित्र सहमति हुन नसके संविधानसभाको बैठकबाट अगाडि बढ्ने जनाउ दिनुभएको छ । सरकारका प्रतिनिधि एक मन्त्री र प्रमुख दलका सचेतकलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर अध्यक्ष नेम्वाङले सो जनाउ दिनुभएको हो । “संविधानसभाको बैठक केही दिनका लागि स्थगन भएमा हामी बाँकी रहेका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्छौँ” भनेर समय माग गरेको घटनाको स्मरण गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले पछिल्लो पटक स्थगन भएको एक महिना ११ दिन बितिसकेकाले यस बीचमा सहमतिका लागि के कति र कस्ता प्रयास भए भन्नेबारेमा सचेतकसँग जानकारी लिनुभएको थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले यही चैत १५ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको सन्दर्भमा त्यो मितिअघि नै दलबीच सहमति कायम गराउन आफ्नातर्फबाट पनि सक्दो प्रयास र प्रयत्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सचेतकसँगको छलफलपछि अध्यक्ष नेम्वाङले अब समय सीमित भए पनि सहमति नै महत्वपूर्ण भएकाले सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका सहयात्री दल एकठाउँमा उभिनै पर्छ ।” नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले लामो समयसम्म संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसकेपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर अघि बढ्न चौतर्फी रुपमा दबाब आए पनि अधिक सहमति गरेर अघि बढ्नुृपर्छ भन्ने मान्यतामा आफ्नो पार्टी रहेका कारण सहमतिको प्रयास अझै जारी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । एमाओवादका सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानका अन्तर्वस्तुमा विषयगत ढङ्गले भर्खर छलफल अघि बढेकाले समय किटेर दबाब दिनुभन्दा व्यवस्थित र गहन ढङ्गले छलफल हुन सकेमा गुणात्मक प्रगति र अपेक्षा गरेको परिणाम हासिल हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो । नेकपा (एमाले)का सचेतक अग्नि खरेलले दलबीचमा विभिन्न तहमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भए पनि संविधान जारी गर्न सहमति हुने गरी वार्ता परिणाममुखी बन्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । राप्रपा नेपालका सतेक दिलनाथ गिरीले यथाशीघ्र सर्वदलीय बैठक बोलाएर संविधान लेखनको कार्यतालिका बनाई संविधानसभभाको बैठक अविलम्ब बोलाउन उपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको बताउनुभयो । सो अवसरमा सभामुख नेम्वाङले व्यवस्थापिका–संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेकाले त्यसका लागि आआफ्ना दलमा छलफल गर्न राजनीतिक दल र सरकारका प्रतिनिधिलाई सल्लाह दिनुभएको थियो । संसद्का बैठक चल्ने विषय जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले थोरै समयका लागि भए पनि विगतको अभ्यास र परम्पराअनुसार विधेयक अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनेर सचेतकलाई जानकारी गराइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।