सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल दुवै वार्तामा बस्न तयार रहेको भनाइ नेताहरुबाट सार्वजनिक हुँदै आए पनि औपचारिक रुपमा वार्तामा बस्न सकेका छैनन् । सत्तापक्षीय दल प्रतिपक्षतर्फ औँलो सोझाउँदै वार्ता र संवादका माध्यमबाट संविधानका विवादित विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आन्दोलनरत पक्ष गम्भीर नबनेकाले प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सिर्जना भएको हो भन्ने तर्क गरिहेको छ । त्यस्तै प्रतिपक्षी दल भने सत्तापक्षले वार्ताका नाममा वार्ता गर्ने, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नचाहने ‘विन–विन र गिभ एन्ड टेक’का कुरा मात्रै गर्ने व्यवहारमा नदेखाउने काम भएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ । यी दुवै पक्षको मारमा सिङ्गो मुलुक र जनता परिरहेका छन् । अहिले प्रतिपक्षको आन्दोलन तथा सत्तापक्षले उठाएको प्रक्रिया र सहमतिको विषय अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्न नसकेका अवस्थामा एकार्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न अनकनाएर अगाडि बढ्न खोज्दा अनाहकमा जनता जनताबीच लड्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने मानेर दलहरुले बेलैमा बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ आन्दोलनरत दलले बन्दलगायत विरोधका कार्यक्रम स्थगन गरेको र सत्तापक्षले पनि वार्ता गर्छाँै भनेको अवस्थामा सरकारले परिमाणमुखी वार्ताका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यही चैत २३ गते बस्ने संविधानसभाको बैठकमा कुनै ठोस कार्यसूची तय भएको छैन, दलहरुले विषयवस्तुमा सहमति गरेर ल्याउँछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु, त्यो हुन सकेन भने प्रक्रियामा सहमति हुनेछ, यी दुवै नभए विगतको अभ्यास, नियमावली र प्रचलित मान्यताअनुसार अघि बढ्नेछु ।” एकीकृत नेकपा(माओवादी)का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले वार्ताको पहल सत्तापक्षबाट नभएको र तत्कालै कुनै प्रगतिको दिशातर्फ मुलुक गइरहेको अवस्था नरहेकाले आफूहरु जनताबीचमा जानाको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सभाध्यक्षसँगको भेटपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता डा भट्टराईले भन्नुभयो, “अब परिणामुखी वार्ताको लागि प्रधानमन्त्रीले के के विषयमा कसरी सहमति गर्ने र कति लचकता अपनाउने भन्नेबारेमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ, अमूर्त वार्ताको अर्थ रहन्न, सधैँभरि ‘विन–विन र गिभ एन्ड टेक’ भनेर मात्र पुग्दैन ।’” सत्तापक्षले आह्वान गरेको संविधानसभाको बैठकको औचित्य नरहेकाले त्यसमा आफूहरुले भाग नलिने जनाउँदै उहाँले टाउको र मुटुबिनाको शरीर जस्तै सङ्घीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी हुन नसक्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक एमाओवादीको अहिले संविधान लेखनभन्दा पार्टी एकीकरण गर्नु र सङ्गठित हुनु प्राथमिकतामा परेकाले वार्ता र संवाद औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ । संविधानसभामा रहँदा पार्टी एकीकरणको कुरा अप्ठ्यारामा पर्ने भएकाले सडक आन्दोलनका कुरा उठेको आरोप लगाउँदै उहाँले सङ्घीयताका विषयमा सबै सम्भावना र विकल्प आफूहरुले प्रस्तुत गरे पनि आन्दोलनरत पक्षको आफ्नो कार्यसूची मात्र ठीक, यसमा मञ्जुरी भए मात्रै सहमति हुन सक्छ भन्ने भनाइ नै बाधक रहेको बताउनुभयो । सत्तापक्ष र विपक्षका आआफ्नै अडानबाट ‘टसको मस’ नहुने प्रवृत्तिले सहमतिको जति नै रटान गरे पनि एक दुई दिनभित्रै संविधानका विवादित विषयमा सार्थक परिणाम हात लाग्ने अवस्था भने निकै कठिन देखिएको छ ।