एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायत छ माओवादी घटकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको खारेजीलगायत माग राख्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र दलबीच भएको बाह्रबुँदे सहमतिको मर्म र भावना विपरीत सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै तत्काल उक्त फैसला सच्याउन माग गरेका हुन् । दलबीच राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगका केही प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले गत फागुन १४ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगले हेर्न नमिल्ने र आममाफी दिने विषय स्वीकार्य नभएको भन्दै आयोगको गठन आदेश नै सच्याउन दिएको विषय शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत रहेको माओवादीहरूको भनाइ छ । माओवादीले द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा फिर्ता गर्न, न्यायिक छानबिनमा रहेका मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक निरूपणका लागि गठित विशेष संरचना आयोग वा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गर्न, छानबिनबाट राजनीतिक प्रकृतिका देखिएका मुद्दाको सन्दर्भमा मेलमिलापको कानुनी व्यवस्था गर्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्गका रूपमा अस्वीकार गरिएको सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई खारेज गरी उक्त सम्झौतालाई संविधानकै बाध्यकारी अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न, राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले सिर्जना भएको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि निर्माण गरिएका कानुनलाई गैरराजनीतिक अपराधको सन्दर्भमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको नाममा खण्डित हुने व्यवस्था गर्न, जनयुद्धकालीन सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई समुचित रूपमा राहतको व्यवस्था गर्न तथा घाइते अपाङ्गको सन्दर्भमा उपचार तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे सम्झौता, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गका रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत सर्वोच्चबाट आएको फैसला’ले दिगो शान्ति स्थापना हुन नसक्ने छ माओवादीको ठहर छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलाबाट नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूलमर्मलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले फैसलाबाट नआत्तिन माओवादीलाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । भेटमा सहभागी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले शान्ति सम्झौताको भावना विपरीत सरकारले विभिन्न गतिविधि गरेको र त्यसले आफूहरूलाई आशङ्कित बनाएको भनी आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा उहाँले विगतको सम्झौता विपरीत जाने सरकारको मनसाय नरहेको बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो । नेकपा–माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा जागिर छाडेका नेपाली सेना र प्रहरीलाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको, विगतका मुद्दा चलाएर नेता तथा कार्यकर्तालाई दुःख दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेकपा (माओवादी)का संयोजक मातृका यादव, नेकपा (एकीकृत)का महासचिव परी थापा, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थापा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएको थियो ।