भारतको राजधानीमा बुधबार भूमि खरिद ऐनमा विवादास्पद संशोधन गर्ने सरकारी प्रयासको विरोधमा आयोजना गरिएको एक भेलामा हजारौँ प्रदर्शनकारीअगाडि एक किसानले आफूलाई झुण्ड्याएर आत्महत्या गरेका छन् । टेलिभिजनले देखाएको चित्रमा राष्ट्रिय संसदनजिकै उक्त किसानले एक रुखको हाँगा चढी एक रुमालको सहयोगमा आफूलाई झुण्ड्याएको र उक्त घटनालाई प्रदर्शनकारी, प्रहरी तथा आमसञ्चारकर्मीले हेरिरहेको देखाइएको छ । तीन सन्तानका बाबु ती किसान मरुभूमियुक्त राज्य राजस्थानका नागरिक भएको र घटनापछि उनलाई अस्पताल लगिएको बताइएको छ । अस्पतालमा उनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त किसानको मृत्युका कारण मुलुक गहिरो रूपमा हतोत्साहित भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विटरमा कठोर काम गर्ने किसानले कुनै पनि बिन्दुमा आफू एक्लो भएको ठान्ननहुने र भारतका किसानका लागि राम्रो भविष्यका लागि आफूहरूले मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । दिल्ली प्रहरीले किसानको मृत्यु हुने गरी भएको उक्त घटनाक्रमका विषयमा अनुसन्धान गरिने घोषणा गरेको छ । प्रहरी तथा भेला आयोजकले उक्त किसानलाई जोगाउन पर्याप्त प्रयास गरे वा नगरेको भन्ने विषयमा क्रोध देखिएको छ भने उक्त आत्महत्याका लागि को जिम्मेवार भएको भनी राजनीतिक विवाद देखापरेको छ । उक्त रुख दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल तथा उहाँका पार्टीका सदस्यले सरकारको भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रयासको विरोधमा बोल्न तयार गरिएको मञ्चको केही मिटर पर रहेको बताइएको छ । उक्त किसानको शरीरबाट आत्महत्याको टिप्पणी फेला परेको र त्यसमा किसानले राजस्थानमा बेमौसमको वर्षाका कारण आफूले घाटा ब्यहोरेको उल्लेख गरेको स्थानीय आमसञ्चारले उल्लेख गरेका छन् । उक्त किसानलाई रुखबाट झारेपछि पनि भेला आयोजना गरेको भनी राजनीतिक विपक्षीहरूले मुख्यमन्त्री केजरिवाल तथा उहाँको आम आदमी पार्टीको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरमा शासन गर्ने भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता संविद पात्रले किसान मरेको सुनेपछि पनि किन भाषण नरोकेको भनी आफूहरूले आपलाई सोध्न चाहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री केजरिवालले यसको आरोप प्रहरीमाथि लगाउनुभयो । उहाँले ती व्यक्ति रुखमा चढेको आफूहरूले देखेका बताउनुभयो । उहाँले आफूले प्रहरीलाई ती किसानलाई जोगाउन भनिरहेको तर प्रहरी आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको उक्त भेलामा बताउनुभयो । बेमौसमको वर्षाका कारण भारतका ऋणको बोझमा परेका किसानले क्षति ब्यहोरेका छन् र आमञ्चारले हालैका सातामा अनेकौँ आमहत्याका घटनाको समाचार दिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले किसानको जमिन विकास परियोजनाका लागि खरिद गर्न सजिलो बनाउने कानुन अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ र प्रदर्शनकारीले त्यसको पनि विरोध गरेका छन् । सरकारले आर्थिक विकासका लागि उक्त विधेयक आवश्यक भएको दाबी गरेको छ भने राजनीतिक प्रतिपक्षीहरूले सरकारले सङ्घर्षरत किसानको खर्चमा ठूला व्यापारलाई सहयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।