राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव युवराज लामाले नेपाल क्रिकेट सङघ (क्यान)मा रहेको लामो समयदेखिको विवादलाई हटाउने उद्देश्यले क्रिकेट विकास बोर्ड गठन गरेको बताए पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । यसअघि पनि क्यानमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाबीच द्वन्द्व चलेको थियो । त्यसपछि पनि मन्त्री पौडेल र सदस्यसचिव लामाबीच एसियाली खेलकुद, सदस्यसचिव बर्खास्तीलगायत विभिन्न सात मुद्दामा विवाद उत्पन्न भएपछि लामा सर्वाेच्च अदालतमा पुग्नुभएको थियो । तर केही समय मन्त्री पौडेल र राखेप उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पा एउटा मञ्चको कार्यक्रममा देखिएपनि क्रिकेट विकास बोर्ड प्रस्तावपछि पुनः विवाद सुरु भएको छ । प्रस्ताव सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै हाल विवाद चुलिएको छ । तर क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप आइसिसीले मान्दैन जसको कारण बेलाबेलामा नेपाललाई चेतावनी पनि आउने गरेको छ । क्रिकेट विकास बोर्ड प्रस्तावबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दीनानाथ शर्माले सदस्यसचिवले ल्याएको प्रस्ताव सल्लाहबमोजिम भएपनि प्रस्तावका सबै प्रक्रिया नहेरी भन्न नसकिने बताउनुभयो । राखेपबाट प्रस्ताव आइपुगेको छैन आएपनि राखेपको बोर्ड बैठक नबसी आएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम हुने शर्मा बताउनु हुन्छ । राखेपका सदस्यसचिवले अघि सारेको क्रिकेट विकास बोर्ड नै नेपालको आधिकारिक क्रिकेट निकाय हुनसक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको पनि राखेपकै उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाले सदस्यसचिवले सो बारे गरिरहेको काममा असन्तुष्टी जनाउनु भयो । नेपाल क्रिकेट सङ्घकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेले खेलकुदको नीतिनिर्माण गर्ने तहबाट प्रस्ताव आएकाले धेरै कुरा नबोल्ने बताए पनि नेपाली नागरिकको हैसियतले विवाद उत्पन्न भएर क्रिकेट विकास हुन्न, विवाद भएमा विकास बोर्ड बोर्डमा मात्र सीमित हुने बताउनुभयो । परिषद्का सदस्यसचिव लामाले नेपाल क्रिकेट सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ( आइसिसी), एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी), खेलविज्ञ, कानुनविद्, खेलाडी, मन्त्रालयका सचिवसँग सल्लाह भइसकेको जनाउँदै यो बोर्ड नै आधिकारिक हुने बताउनुभयो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान राखेप बोर्ड र क्याबिनेटबाट पास भएपछि यसबारे प्रतिक्रिया दिन सहज हुने बताउनुहुन्छ । सअघि, युवराज लामा सदस्यसचिव भइसकेपछि विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ विघटन गर्दै टङ्क आङबुहाङको नेतृत्वमा तदर्थ समिति चयन भएको थियो । तर तत्कालीन अध्यक्ष पाण्डेले तदर्थ कमिटीको सल्लाहकार हुन स्वीकार गरेपछि क्यानमा विवाद सुरु भएको थियो । केही समयपश्चात् क्यानका पदाधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि बर्खास्तीमा परेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष बनाइएका टिबी शाहको निधन भएपछि दीपक कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएका थिए जसको कारण अझ पनि मन्त्रीपक्षका पदाधिकारी विरोधमा छन् । तर क्यानको विवादलाई कम गर्न विकास बोर्डको प्रस्ताव अघि सारिए पनि यसमा पनि विवाद उत्पन्न भइसकेको छ जसको कारण क्रिकेटको विकासमा धेरै असर परिसकेको छ ।
मन्त्रीको स्पष्टीकरण
युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले नेपाल क्रिकेट बोर्ड गठनको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाइने बताउनुभएको छ । खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले आफ्नो पदावधि समाप्त हुने बेलामा विभिन्न खेलकुद सङ्घ गठन तथा विघटनको प्रस्ताव गर्नु औचित्यहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बोर्ड गठन गर्न मन्त्रालयले ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ, खेलकुद परिषद् तथा सदस्यसचिवले बोर्ड गठन गर्ने होइन, यतिबेला यस्तो कुरा गर्नु लोकप्रिय हुन खोज्नु मात्रै हो ।” मन्त्री पौडेलले चार वर्षसम्म क्रिकेट सङ्घलाई समर्थन गर्ने सदस्यसचिव लामाले अहिले लोकप्रिय बन्न बोर्ड गठनको प्रस्ताव अघि सारेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले नयाँ ढङ्गले क्रिकेटको विकासमा सोच्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै क्रिकेट सङ्घमा एउटा प्रस्तावसमेत लेख्न नसक्ने असक्षम व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आउने करोडौँ रूपैयाँ गुमाउनु परेकोले अब नीति नियम तथा विधि बनाएर नयाँ बोर्ड गठन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणको लागि युवा शक्ति तथा पर्याप्त श्रम शक्तिको खाँचो रहेकाले देश विदेशमा भएका युवा सङ्गठित तथा उनीहरूलाई परिचालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल स्काउट, विभिन्न सङ्घ संस्था, सञ्जाल र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आबद्ध गरेर युवा परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।