एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भए पनि सहमति जुटाउँदा केही विषयमा लेनदेन भएको बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज उहाँको निवास लाजिम्पाटमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलबीचमा सहमति जुटाउन केही विषयमा लचकता अपनाउनुपरेको भए पनि पार्टीले विगतदेखि उठाउँदै आएको विषयबाट पछाडि हटेको भन्ने नठान्न आग्रह गर्नुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले सहमति जुटाउँदा केही विषय छाड्नुपरे पनि मूलभूत एजेन्डाबाट पछाडि नहटेको तथा सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्दा हाल छुटेको विषय सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । पहिचानसहितको सङ्घीयता र दश प्रदेशको अडान कायम राखिरहँदा संविधान नबन्ने खतरा बढेको र मुलुक सधैँ यथास्थितिमा रहने भएकाले केही जोखिम उठाइएको उहाँको भनाइ थियो । सधैँ संविधान भन्दाभन्दै आर्थिक तथा सामाजिक विषय पछाडि परेको र प्राप्त भएका उपलब्धिसमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेकाले अधिकतम् सहमति जुटाइएको अध्यक्ष दाहालको कथन थियो । अध्यक्ष दाहालले सङ्घीयताको आधारभूत विषय नछाडिएकाले थप अधिकार प्राप्तिका लागि आ–आफ्ना दलमा दबाब दिन आग्रह गर्नुभएको अध्यक्ष दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराउन जानुभएका महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमालले जानकारी दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष कुमाल संविधानसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट र महासचिव पेम्बा भोटे नेकपा(एमाले)का तर्फबाट मनोनित हुनुहुनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयलाई अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।