भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका निम्ति अधिक अपेक्षासहित आउँदो साता सरकार ‘दाता सम्मेलन’ गर्ने तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) तयार पारी ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा निम्ति रकम आवश्यक भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । केही व्यक्ति त्यो रकम ‘वस्तुगत’ नभएको तर्क पनि राख्दै छन् । एकातिर दाताहरू आफ्नै ‘च्यानल’ मार्फत् खर्च गर्ने धुनमा छन् भने राहत–उद्धारताका देखापरेको अराजकताबाट पाठ सिक्दै सरकारले ‘एकद्वार नीति’ अपनाउन चाहेको छ । यसमा दाता र सरकारबीच उत्पन्न द्वन्द्व र दाताका रणनीतिका सवालमा राष्ट्रिय योजनाका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका डा. शंकर शर्मासँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

दाता सम्मेलन सुरु हुन एक साता बाँकी छ, पुनर्निर्माणका निम्ति उपलब्धिमूलक हुन सक्छ कि सक्दैन ?

हामीभित्रकै समस्याले उपलब्धिमूलक हुनेमा अलिक आशंका र अन्योल देखिएको हो । क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण आवश्यकता सार्वजनिक भइसकेको छ । एक पक्षबाट तथ्यांक कम भयो भनेर आइरहेको छ । यो दुई कारणले कम होइन भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो त, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाई रकम हो । त्यसकारण त्यति सानो होइन, ठूलो रकम हो । पुनर्निर्माणमा जाँदा मात्रै यसबारे थाहा पाउनेछौं । अझ यो रकममा मूल्य वृद्धिसमेत जोडेर आउँछ । दोस्रो सम्मेलन छिटो भयो भन्ने पनि छ । यतिबेला संसारले नेपाललाई हेरिरहेको छ । ठूलाठूला मान्छेले चासो लिइरहेका छन् र सहानुभूति एकदमै ताजा छ । त्यसकारण चाँडो होइन ।

एकथरीले नवनिर्माण पनि भनिरहेका छन् । हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, यतिबेला नवनिर्माण वा नयाँ नेपाल निर्माणको बेला होइन । यतिखेरको आवश्यकता जति स्कुल भत्किए, स्वास्थ्य चौकी भत्किए तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउनु नै हो । मानवीय पक्षलाई व्यवस्थित गर्नु हो ।

कतिपय विज्ञहरूले नवनिर्माणका बेला मूल्यांकन कम भयो भनी आलोचना गरिरहेका छन्, के तिनले तथ्य नबुझेका हुन् ?

गाउँघरमा गएर हेर्ने हो भने भत्किएका संरचना पहिलेको अवस्थामा पाउन पाए उत्तम हुन्छ भन्ने छ । टिनको घर पाउन पाए पनि निकै राहतको महसुस उनीहरूले गर्ने थिए भन्ने अनुभूति गाउँघरतिर जाँदा हुन्छ । यहाँ (काठमाडौं) बसेर हेर्दा फरक मान्यता बनेको हुन सक्छ । तिनलाई यतिबेला नवनिर्माण नारा घन्काउने बेला हो भन्ने लागेको हुन सक्छ र दाताले पनि सहयोग गर्लान् भन्ने लागेको होला । दाताका आफ्नै मूल्यांकन पद्धति हुन्छन् । संसारभरि विपत्पछिको अवस्थामा मूल्यांकन गर्ने एउटा छुट्टै मापदण्ड छ । युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त रूपमा मूल्यांकनको मापदण्ड तयार पारेका हुन् । मलाई लाग्छ उनीहरू परिधिभन्दा बाहिर गएर काम होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसकारण यसमा हामीले ठूलो समस्याका रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । दुई महिनापछि भएको भए क्षतिको विवरण अलि राम्रोसँग आउने थियो कि भन्ने छ । तर यो प्रारम्भिक हो । प्रारम्भिकमा १०/२० प्रतिशत तलमाथि भयो भने हामीले ठूलो चिन्ता मान्नु पर्दैन । किनभने अति कम विकसित मुलुकको नाताले दाताको सहयोग लिइरहेका छौं र पछि पनि लिनेछौं ।

तर दाता सम्मेलन ढिलो हुँदा संवेदना कम हुँदै जाने अवस्थामा अझ छिटो गर्नुपर्ने थियो होइन र ?

हामीले दाता सम्मेलन र पुनर्निर्माणका काम जतिसक्दो छिटो सुरु गर्नुपर्छ । ढिलो गर्नुको औचित्य छैन । सुरुमा कति क्षति भयो र कति आवश्यक छ भन्ने आकलन नगरी अघि बढ्नु हुन्न भनियो । सुरुमा जिल्लाबाट आएका र पछिका क्षति विवरणमा ठूलो अन्तर छ । क्षेत्रगत रूपमा गैरसरकारी संस्था र दातृ संस्थाले पनि अध्ययन गरेका छन् । उनीहरूले संकलन गरेको विवरण र सरकारले दिएको विवरणमा पनि फरक छ । हिसाब निकाल्न करिब एक महिना लाग्यो । त्यसकारण क्षतिको विवरण र समयमा वादविवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भूकम्पपछि नेपालको आवश्यकतालाई दाताले कत्तिको अनुभूत गर्लान् र क्षतिअनुरूपको पुनर्निर्माणमा सहयोग हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

पहिलो त सबैले आवश्यकता हेर्ने हो । हामी आफैंले पनि हाम्रो स्रोत कति छ भनेर यकिन गर्नुपर्छ । ३ देखि ५ वर्ष पुनर्निर्माण अवधि भनिएको छ । हामी कसरी स्रोत जुटाउन सक्छौं ? स्रोत जुटाउने क्रममा हामीले दातालाई राजस्व पनि बढाउँछौं भनिरहेका छौं र आन्तरिक ऋण पनि बढाइँदै छ । हामीले दातालाई केही अंक पनि दिनुपर्ने हुन्छ । हामी आफंै गर्नुपर्छ र नगरी पनि हुँदैन । तर छिटो गर्नुपर्ने हुनाले दाताको सहयोग तत्काल चाहिएको हो । छिटो काम गर्न सकेको

खण्डमा गरिबीको मारबाट छिटो उम्किन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ र जनताले तुरुन्त प्रतिफल पाउँछन् । त्यसकारणले दाताहरूसँग सहयोग माग्नुपरेको हो भनी सरकारले भन्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा विश्वस्त तुल्याउने गरी सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

सरकार विश्वसनीय भएमा दाताहरू खुलेरै आउने सम्भावना छ ?

कम्तीमा पनि दातासामु विश्वसनीय हुने काम गर्नैपर्छ । तर हामीजस्तो देशले शतप्रतिशत सहयोगको अपेक्षा उनीहरूसँग राख्नु हुँदैन । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र पुरै खराब पनि छैन । हामीले केही ‘ग्याप’ देखाउने हो । अन्य देशहरूमा दाताबाट ३० प्रतिशत सहायता लिएको देखिन्छ । त्यसैले हामीलाई पनि आवश्यकताको तुलनामा ३० प्रतिशत आउँला । हाम्रो आवश्यकता पहिचानमा ठूला दातृ निकायहरूले पनि सहयोग गरेका छन् । युरेपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारत, जापान, अमेरिकी, ब्रिटिसहरू संलग्न छन् । उनीहरूले आफ्नो हेडक्वाटरमा पनि रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । त्यसकारण ठूला दाताहरूबाट राम्रै प्रतिबद्धता आउँछ । प्रतिबद्धता भएपछि केके कारणले कार्यान्वयन गराउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य विषय हो । कहिलेकाहीं दाताले धेरै घोषणा गर्ने तर पछि नदिने पनि हुन सक्छ ।

दाताहरूमा यस्तो जोखिम कत्तिको छ ?

छ । हामीले पुनर्निर्माण कार्यान्वयन संयन्त्रहरू प्रभावकारी र चित्तबुझ्दो बनाउन सकेनौं भने अवरोधहरू आउन सक्छन् ।

दाता सम्मेलनमा उच्च पदाधिकारीलाई सहभागी गराउन सरकार लागिपरेको अनुभूत भएन, खासमा सरकारले प्रयास नगरेकै हो त ?

पहिलो त समय एकदमै छोटो भयो । अर्कातिर धेरै देशमा ३/४ देखि ६ महिनासम्मको ‘क्यालेन्डर सेट’ भइसकेको हुन्छ । किनभने ठूला देशहरूले समस्या पनि विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरूको समयअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूला मान्छे आउँदैमा सहायता बढ्ने र साना मान्छे आउँदैमा कम हुने भन्ने हुँदैन । यो केवल ‘प्रेस्टिज’को विषय मात्र हो । तर आफ्नो प्रणाली र व्यवस्थाअनुसार सहायता जाने हुनाले प्रतिबद्धतामा एकदमै फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले अपेक्षा बढी गर्नु हुन्न र शतप्रतिशत विदेशीको सहयोगबाट पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । सरकारले खर्च गरेको रकममध्ये २० प्रतिशतसम्म रकम आउने गरेको छ । मेरो अबको अपेक्षा भनेको ३० प्रतिशतसम्म आउला भन्ने हो । अर्थमन्त्रीले त ५० प्रतिशतसम्म आउँछ भन्नुभएको छ । तर ३० भन्दा माथि आयो भने हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम नआउनुमा हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ, यसले पनि त असर गर्न सक्छ ?

सबैभन्दा पहिला दाता सम्मेलनमै रौनकता ल्याउने हो भने स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । त्यो निकाय दाता सम्मेलनअगावै घोषणा हुनुपर्छ । यदि संयन्त्र घोषणा गर्न सकेनौं भने, ऐन ल्याउन सकनौं, पारदर्शिताको मामलामा चुक्यौं भने दाता सम्मेलन खल्लो हुन्छ । संयन्त्र र कानुन आएन भने धेरै खल्लो हुने छ ।

खर्च गर्ने क्षमतामा हरेक वर्ष ह्रास हुनुको कारण के होला ?

यसमा सबै सरकारी निकाय केही न केही रूपमा दोषी छन् । सम्भाव्यता र प्राविधिक अध्ययनमै वर्षौं बित्छ । त्यसकारण पहिलो गल्ती अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा छ । आयोजनाहरू तयारी हालतमा राख्न सकेका छैनांै । दोस्रो, मन्त्रालयले आफ्ना तल्ला निकायलाई अख्तियारी दिने र पैसा पठाउने काम अन्तिम तीन महिनामा मात्रै हुन्छ । यही वर्ष हेर्ने हो भने ११ महिनामा करिब ४१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुन सकेको छ । सबै वर्षमा अन्तिम दुई/तीन महिनामा खर्च हुने गरेको छ । अन्तिममा फेरि एक ठाउँमा खर्च गर्न छुट्याइएको रकम अर्कोमा लगेर खर्च गर्ने गरिएको छ । मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गर्न सक्ने प्रकारको संयन्त्र आवश्यक भएको हो । तेस्रो काम नगरेमा कारबाही नहुने पद्धतिले विकृति निम्त्याएको हो । हामी काम नगर्ने प्रशासकलाई नेपालमा प्रधानमन्त्रीले पनि निकाल्न नसक्ने अवस्था छ । हदै भएमा सरुवा मात्रै हो । त्यसकारण उत्तरदायी पद्धति बस्न सकेको छैन ।

दाता सम्मेलनमा खर्च गर्ने क्षमताको प्रश्न दाताहरूले उठाउने सम्भावना कति छ ?

त्यो विषय सम्भावना प्रशस्त छ । किनभने हाम्रो खर्च शैलीको विगत राम्रो छैन । यसको जबाफ दिने तयारीका साथ दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । हामीले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद, वातावरण ऐन सजिलो बनाउनुपर्छ । पहिले २ वर्ष लाग्थ्यो भने अब ६ महिनामा पूरा गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगबाट पनि अनुगमन गर्ने भनिएको छ तर यो काम नभएर प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

दाताहरूले उठाउन सक्ने सवाल केके हुन् ?

पहिलो त अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनेकै छैन । दोस्रो उनीहरू आफैंले घर बनाइदिने र ठाउँ मागेको खण्डमा के गर्ने ? हामीले लिने एकद्वार नै हो र त्योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । समन्वय र दोहोरोपन हुन नदिन यो चाहिन्छ नै । पूर्वाधार निश्चित मापदण्डभित्र राख्नैपर्छ । किनभने कुनै संस्थाले ठूला र राम्रा घर बनाइदेलान् त कसैले ससानो बनाइदेलान् । त्यसकारण मापदण्ड एकै प्रकारको हुनुपर्छ । यिनको समन्वय गर्न एकद्वार हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि समन्वय गर्न सक्ने र अधिकार प्राप्त निकाय चाहिएको हो ।

हामीकहाँ दाताहरूले आफैँ खर्च गर्ने शैली विकास गरिसके, उद्धारको समयमा उनीहरूले यस्तो व्यवहार पनि देखाइसकेको अवस्थामा एकद्वारबाट खर्च गर्ने विषयमा उनीहरू मान्लान् र ?

राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर्क राख्दै दाताहरू उद्धारका बेला सिधै गए । अर्कातिर हाम्रा कार्यशैली सजिला पनि छन्, जो जहाँ गए पनि छुट दिएकै छौं र अनुगमन गर्ने संयन्त्र त्यति राम्रो छैन । अब पुनर्निर्माणको चरणमा यसमा सरकारले थाहा पाउनैपर्छ । अनि यो काम भनेको बिहान गएर राहत बाँडेर बेलुका फर्केजस्तो विषय होइन । विद्यालय भवन आजको भोलि बन्दैन । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन र कार्यान्वयन लागि खटाउनु पर्नेआवश्यक छ । सूचना एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसको गहन विश्लेषण हुनुपर्छ ।

दाताको आलोचना बढेको छ कि उनीहरू अंक मात्रै ल्याउँछन् र रकम उतै लैजान्छन् भनिन्छ, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्ला ?

यो पनि निकै ठूलो समस्या हो । द्विपक्षीय दाताहरूले रकम दिँदैनन् । उनीहरू आफैं काम गर्छन् । धेरैजसो सहायताको रकम खर्चमा सर्त राखिन्छ । युरोपियन युनियनको रकम छ भने ती मुलुकभित्रका ठेकेदार र परामर्शदाता चाहिन्छ । जापान, अमेरिका, भारतले पनि त्यसै गर्छन् । यो शैली हामी आजको भोलि परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । तर कमसेकम ‘एकद्वार’ भन्नुको अर्थ मापदण्ड र अनुगमनको दायरामा त पार्न सकिन्छ । सहायता रकम दिएपछि दाताहरूले भूमिका खोज्छन् नै । उनीहरूको आफ्नो भूमिका देखेनन् भने पैसा मात्रै त दिंदैन । कार्यक्रम छनोट र पास गर्ने बेलामा उनीहरूको भूमिका के हुने र कतिमा सीमित राख्ने भन्ने तय हुनुपर्छ ।

दाताहरूले स्थानीय क्षमता र स्रोतसाधन प्रयोग गर्न हिचकिचाउनुको कारण के हो ?

उनीहरूको आफ्नो छुट्टै मापदण्ड पनि हुन्छ । उनीहरू पनि त्यहाँको सरकार र संसद्ले तय गरेको मान्नुपर्छ । त्यस अतिरिक्त आफ्नै परामर्शदाताले जागिर पाऊ्न भन्ने हो । संसद्ले पनि त्यसै किसिमले नीति पास गरेको हुन्छ । अर्कातिर हाम्रोमा सिस्टम सुधार नभएकाले समस्या आएको हो ।

खासमा दाताहरूको विषयमा पहिला–पहिला खासै आलोचना हुँदैनथ्यो, तर भूकम्पसँगै दाताहरू सहायता दुरुपयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा रहेको र उनीहरू अझ पारदर्शी र जबाफदेही नभएको भनी आलोचना आउनुको कारण के हो ?

यतिखेरसम्म हाम्रा सरकार उनीहरूका काममा आँखा चिम्लेर बसेको छ । उनीहरूको कामको अनुगमन उनीहरूकै सिस्टम छ भनेर पनि चुप लागेको हो । अब गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी काममा संलग्न मुख्य दाताका प्रमुखलाई हामीले ‘एक्सन’ लिन सक्नुपर्छ । त्यसमा हामी पनि चनाखो हुनुपर्छ । उनीहरूले जे गर्छन् गरून् भनी छाडिएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । त्यसकारण ‘स्याम्पल’ का रूपमा भए पनि सरकारले अनुगमन पद्धति बसाल्नैपर्छ, यो निकै ढिलो भइसकेको छ । यसमा सरकार चुक्यो, अब सरकारले फरक नीति आपनाउनुपर्छ । अझ पुनर्निर्माणका समयमा सचेत भएर काम गर्नुपर्छ । नभए दाता र सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले अलि सचेत भएर काम गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा दाताको सहायता पूर्वाधारतिरभन्दा पनि ‘गफ संस्कृति’ तिर ह्वात्तै बढाएका छन्, कागजे काममा अभ्यस्त हुँदै गएका दाताहरू पुनर्निर्माणतिर सजिलै मोडिएलान् त ?

तिनलाई कार्यक्रमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जथाभावी खर्चमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो उद्देश्यभित्र रहेर काम गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । तालिम र वकालत (एड्भोकेसी) का लागि पनि केही न केही त चाहिन्छ । तर त्यसलाई ‘मिनिमाइज’ गर्नुपर्छ । भूकम्पछि प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण र त्यसमा केन्द्रित गर्नैपर्छ । पूर्वाधारभन्दा अन्य प्रकृतिको क्षेत्र सजिलो हुन्छ, त्यसकारण दाता र सरकारी कर्मचारी त्यतै जान खोज्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता क्षेत्रमा अनुचित आर्थिक बढी र काम कम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सफ्टवेयर’ का क्षेत्रमा तिनले जीवन रमाइलो गर्न पाउने हुँदा त्यतातिर मोहित भएका हुन् ।

सरकारले चाहने क्षेत्र छुट्याएर काम गर भनेर नीति ल्याउने हो भने तिनीहरू शैली फेरिन्थ्यो कि त ?

सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । तर सबैलाई कडाइ गर्नुपर्छ । त्यसपछि एउटाले मात्रै हेप्ने काम गर्दैन । अर्कातिर ‘बास्केट’ पद्धतिबाट काम गर्नुपर्छ । बास्केटको फाइदा भनेको जजसले रकम खर्च गर्छन्, उनीहरू पनि साझेदार हुन्छन् ।

हाम्रा उपल्ला तहका कर्मचारीको लोभीलालची शैलीले समस्या सिर्जना गर्न गरेको हुन सक्छ नि ?

हो, त्यो पनि एउटा कारण हो । आफ्ना आयोजना पास गराउन सहयोग पुग्ने ठान्दै दाताहरू हाम्रा कर्मचारीलाई गुलियो चटाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् । खासगरी ठूला दातृ निकायहरूभन्दा आईएनजीओहरूले अलि बढी प्रयास गर्छन् । अनि कर्मचारीहरूमा पनि आस गर्ने बानी बसेको हुन्छ । विदेश भ्रमण छ कि छैन हेर्छ । आयोजनाबाट राम्रो गाडी खोज्छन् । अतिरिक्त खोजले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।

अर्काे त दातासँग सम्झौतामा बसेका सरकारी कर्मचारीहरू अवकाशपछि तिनै दाताको आयोजनामा पुग्छन्, यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेपालमा समस्याका रूपमा प्रवृत्ति विकास भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले अवकाश पाएको २ वर्षसम्म दाताकहाँ काम गर्न नपाउने भनेर नियम ल्याउनु आवश्यक छ । उपल्ला जिम्मेवारीमा भएको समयमा समेत दाता चिढ्याउने काम नगर्नु भनेको पछि पनि तिनीहरूबाट लाभ लिन खोज्नु हो । नेपाली धेरै ‘फ्रेन्ड्ली’ छौं भनेर भनेको कारण पनि त्यही हो । हामी कसैलाई चिढ्याउन चाहँदैनौं । म योजना आयोग हुँदाको अनुभव छ, दाताको कसले विरोध गर्‍यो या कसले के गर्‍यो भन्ने विषय दाताले थाहा पाइसकेका हुन्छन् । त्यसकारण ७/८ घण्टामै निर्णय परिवर्तन गराउने कोसिस गरिसकेका हुन्छन् । हाम्रो सफ्ट मुलुक भएकाले कडाइ नभएको हो । तर अरू देशमा अत्यन्त कडाइसाथ लागू हुन्छ । यसो हुनुमा सरकारी संयन्त्रमा रहेकामा मुलुकप्रतिको इमानदारीको अभाव हो ।

अर्कातिर हामीले केवल विदेशी सहयोग मात्रै खोजिरह्यौं, हामीसँग भएको स्रोत र क्षमता खोजी भएन भनी जोडसँगै आएको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

हो, हाम्रो स्रोत र क्षमताका विषयमा स्पष्ट भन्नुपर्छ । तर पनि विदेशी सहयोग र दाता हामीलाई आवश्यक छ । आन्तरिक ऋण हामीले प्रशस्तै उठाउन सकिन्छ, तर त्यो त नेपाली मुद्रा हो । त्यसले दुई ठूला समस्या सिर्जना गर्छ । पहिलो त सरकारले आन्तरिक ऋण खर्च गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने पैसा हुँदैन । अर्को हाम्रो चालु खाताको पुँजी धेरै घाटामा जान्छ । त्यसपछि हामीले पैसाको अवमूल्यन गर्नुपर्छ । त्यसकारणले हामी जतिसुकै सक्षम भए पनि अन्धाधुन्ध आन्तरिक ऋण लिन हुँदैन । मेरो अनुभवमा हामीकहाँ यतिखेर ७० प्रतिशत मानिसहरू हाइटी, पाकिस्तान, इन्डोनेसियामा काम गरेका मानिस आएका छन् । उनीहरूबाट पनि हामीले केही कुरा किन नसिक्ने ? इन्डोनेसिया र हाइटीभन्दा एकदमै राम्रो भनी उनीहरूले भन्ने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार हामीकहाँ पीडित आफैं उत्साहित भएर काम गरिरहेका छन् । भत्केका सामान र

कच्चा पदार्थ निकालेर आफैं काम गरिरहेका छन् । आफैं घर बनाउन थालिसकेका छन्, जुन इन्डोनेसिया र हाइटीमा देखेनौं भन्दै छन् ।

त्यसो हाम्रै स्रोत, सीप र क्षमता उपयोग गर्ने नीति लिनु राम्रो होइन र ?

भूकम्पपछि इँट र ढुंगाभन्दा काठको बास उपयुक्त हुन सक्छ । खासगरी गाउँघरमा भएका वनजंगलबाट प्रयोग गर्न सकिनेखालका रूखहरू, दाउराहरू निकालेर प्रयोग गर्नुपर्छ । भत्केका ठाउँमा कच्चापदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर विकास गर्ने अवसर पनि हो । समय पनि यही बेला हो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकता भनेको सामुदायिक वनका रूपमा चलाउन सक्छौं । व्यावसायिक समुदायले आयात गर्न दिनुपर्‍यो भनेर लागिपरिरहेका छन् । यसको अर्थ ‘प्रि–फेब्रिकेटेट’ सामग्री आयात गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने हैन । यसको समय पनि भएको छैन । पुनर्निर्माणका बखत हामीले आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ र आयातीत सामग्री निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

एकातिर जनता सरकारको मुख ताक्ने, सरकार दाताको मुख ताक्ने काम भयो, यसले भएको आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न सकिएको छैन नि ?

यो सत्य हो, हाम्रोमा परनिर्भरता बढेको छ । किनभने विदेशीले आएर प्याकेटका प्याकेट सामग्री बाँडिदिए । उनीहरूलाई मन लागेका क्षेत्रमा धेरै नै सहयोग गरे । यसले वातावरण बिग्रियो । त्यहाँनेर सरकारको कमजोरी देखियो । उदाहरणका लागि गरिबी निवारण कोषलाई लिन सक्छौं । उनीहरूले कति र कसरी सहयोग गर्ने मापदण्ड निर्माण गर्नुपथ्र्याे । के गर्ने भन्ने निर्धारण गरिदिनुपथ्र्याे । पुनर्निर्माणका बखत हामीलाई ४० औं हजार कामदार चाहिन्छ । आजभोलि काम गर्न बाहिरबाट कामदार ल्याउन थालिसक्यौं । सरकारले आजबाटै जसरी कोरिया जान कामदारलाई लाइन लगाउने गरेको छ, त्यसरी नै भत्ता र तालिम दिएर काममा लगाउनुपर्‍यो । २/३ महिना त्यतिकै भत्ता दिएर भए पनि पुनर्निर्माणका काममा उनीहरूलाई लगाउनुपर्‍यो । सरकारले कमसेकम २ वर्षको जागिरको प्रतिबद्धता गराएर पुनर्निर्माणका लागि कामदार तयार पार्नुपर्छ ।

विदेश जाने विषयमा त उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा आउला । तिनलाई कसरी रोक्ने ?

हो, तिनलाई रोक्न सकिँदैन । तर बाहिर जाने विषयलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । दुई वर्षको जागिरको ग्यारेन्टी गर्छु । तिम्रो न्यूनतम ज्याला यति हुन्छ भनी तिनलाई आकर्षित गर्न सक्छौं । विदेश जाने सवालमा रोक्नै चाहिं हुन्न । किनभने अब पुनर्निर्माणका बखत आयात ह्वातै बढ्छ । निर्यात घट्छ । त्यो बेलामा हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । किनभने रेमिट्यान्सले थेगिरहेको छ । त्यसको जोखिम हुन्छ । त्यसकारणले बाहिर जान रोक्न मिल्दैन ।

दाताबाट २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै जुट्ला भन्नुभयो, राजस्व पनि घट्ने सम्भावना छ । आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाउनु हुन्न भन्नुभयो, स्रोतचाहिं कसरी जुट्ला ?

मलाई लाग्छ, स्रोतको समस्या हुने छैन । किनभने यो वर्षको आन्तरिक ऋण हामीले अर्को वर्षका निम्ति उठाइसकेका छौं । सरकार आफैंले २ खर्ब रुपैयाँ रकम पुनर्निर्माणमा राख्ने भनेको छ । पुनर्निर्माणमा २ खर्ब एकै वर्षमा खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । इन्जिनियरिङको क्षेत्र, नयाँ बस्ती विकासको योजनालगायत यावत् कुरा हामीले सोचेकै छैनौं । छुट्टै प्राधिकरण पनि गठन भएको छैन । त्यसैले धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन । तर अन्तिममा खर्च भएन भनेर यसलाई अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर भने नगरियोस् । यो विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ । पुनर्निर्माणमा सरकारले केही गर्न सकेन भनेर रकमान्तर गरेर खर्च देखाउन सक्छ । त्यसो गर्नु हँुदैन । जे कामका लागि छुट्याइन्छ, त्यसैमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ । तर समय लाग्छ पुनर्निर्माणका लागि । समष्टिगत आर्थिक सूचकांकहरू खराब भएर दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि भई मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्छ । यतातिर हामी जानै हुन्न । दाताबाट आउने सहायता, राजस्व र आन्तरिक ऋण लिएपछि स्रोतको अभाव हुने छैन ।

पुनर्निर्माण संयन्त्रको स्वरूपका विषयमा विवाद चलिरहेको छ, अन्य ठाउँको अभ्यासअनुसार कस्तो स्वरूपको हुनुपर्छ ?

सरकारले तयारी गरिरहेको संयन्त्र अन्य देशको अभ्यासकै आधारमा बनाएको देखिन्छ । यो ऐन तथा संयन्त्र बनाउन हामी मात्रै सहभागी छैनौं, यसमा इन्डोनेसिया, जापान, हाइटी, भारतमा अनुभव भएका मानिस पनि संलग्न छन् । त्यहाँका प्राधिकरण प्रमुखहरू नै यहाँ आएका छन् । उनीहरूको पनि योगदान छ । यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष नहुने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा गएर धेरै विषय अड्किन्छ । त्यसकारणले अब बन्ने संयन्त्रमा

मन्त्रीस्तरीय प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) आवश्यक पर्छ । किनभने धेरै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलाठूला दातृ निकाय र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्राप्त मात्रै होइन, अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यसकारण दैनिक काम गर्न मन्त्री स्तरको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ जसमा योग्य र प्राविधिक व्यक्तिहरू हुनुपर्छ ।

हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र दातालाई आश्वस्त तुल्याउन स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा पनि उठिरहेको छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भए दाताले बढी विश्वास गर्लान् ?

प्राधिकरण सँगसँगै दाता सम्मेलनमा रौनक ल्याउने हो भने हामीले निर्वाचनको विषय तत्काल ल्याउनुपर्छ । सबै पार्टीको तर्फबाट यस विषयमा प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । निर्वाचन घोषणा भए दाता सम्मेलनमा रौनक ल्याउनेछ ।

(२०७२ असार ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेख)