अष्ट्रेलिया सरकारले संसदमा पेश गरिएको नागरिकता ऐनको संशोधन आतंकवादीविरुद्ध भएको स्पष्ट गरेको छ । केही विज्ञहरुले ऐनमा रहेका प्रावधानका कारण अष्ट्रेलियामा तोडफोडमा संलग्न भएका घटनामा पनि केही व्यक्तिले नागरिकता गुमाउनसक्ने भन्दै यसको आलोचना गरेका छन् । यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै ईमिग्रेशन मन्त्री पिटर डात्तोनले यो ऐन आतंकवादविरुद्ध लक्षित भएको बताउनुभयो । तर, ऐनमा भने अपराधसम्बन्धी ऐन १९१४ को धारा २९ मा उल्लेखित सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हानी पुर्याउनेलाई समेत यो कानून लाग्ने लेखिएको छ । जसमा भित्तामा विभिन्न ग्रफिटी आर्ट लेख्नेहरुलाई पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याएको मानिने लेखिएको छ । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता प्रोफेसर जर्ज विलियम्सले भन्नुभयो, सामान्य अपराधमा पनि नागरिकता नै जफत गर्ने व्यवस्थाहरुले समस्या निम्त्याउन सक्छ । ऐनको धारा ३५ मा यदि कुनै व्यक्तिले घोषित आतंकवादी संगठनका निम्ति काम गरेको, समर्थन गरेको वा उसका निम्ति आर्थिक व्यवस्था गरिदिएको प्रमाणित भएमा नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । विलियम्सले भन्नुभएको छ, सरकारले जे गर्न खोजेको हो त्यसभन्दा बाहेकको बाटोमा पनि यो ऐन गएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै यसलाई सुधार्न आवश्यक छ । अध्यागमन मन्त्रीले यसमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रोफेसर विलियम्सका आवश्यक सुझावहरुमा ध्यान दिइने बताउनुभयो । ऐनका अन्य प्रावधानका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल जारी छ ।