व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सांसदले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने र आवश्यकतामूलक शिक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । गफ दिनु त राम्रै हो तर वास्तविकतामा भूकम्प पीडितलाई समयमा राहत समेत दिन नसक्नेहरुले यस्तो भाषण गर्दा जनता भने मुखामुख गर्न बाध्य छन् । काठमाडौंमा भत्काएको सडक ३ वर्षसम्म पिच गर्न नसक्नेहरुले अनि पहिरो जान्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सर्वसाधारणलाई त्यत्तिकै पालमुनी छोडेर बस्नेहरुले विकसित देश बनाउने गफ हाँक्नु हाँस्यास्पद नै हो । तर,पनि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट यही असार २३ मा प्रस्तुत आव २०७२÷०७३ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलमा उहाँहरूले कर्णाली विकासका लागि प्राथमिकता नदिइएको र प्रारम्भिक बालविकासलाई लगानी नगरिएको गुनासो गर्दै गरिब र विपन्नको वैज्ञानिक मापदण्ड गर्नुपर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटकीय विकास, एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने र सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेल, कमला पन्त, भीष्मराज आङ्देम्बे, जनकराज जोशी, गोमा कुँवर, डा गणेशमान गुरुङ, वैजनाथ चौधरी, हितराज पाण्डे, तारिणीदत्त चटौत, शेरधन राई, विराज विष्ट, हरिप्रसाद नेपाल, ध्यानगोविन्द रञ्जित, शान्ता मानवी, उषा गुरुङ, लालबाबु यादव, रामहरि खतिवडा, कमलप्रसाद पङ्गेनी, श्रीमाया थकालीलगायतले आजको छलफलमा भाग लिनुभयो ।
साना दलको आलोचना
बैठकमा विभिन्न साना दलका सभासद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठूला दुई दलको जस्तो देखिएको भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँहरूले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा सत्तामा रहेका केही दलले मात्रै समर्थन गर्ने प्रकारको कार्यक्रम आएको आरोप लगाउँदै गरिब होइन गरिबी हटाउने तथा दलित र पिछडिएका वर्ग र साना दलका सांसदले पनि समर्थन गर्नलायक नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, जयदेव जोशी, कुन्तीकुमारी शाही, मिलनकुमारी राजवंशी, शिवलाल थापा, हरिचरण साह, लक्ष्मण राजवंशी, लोकमणि ढकाललगायतले नीति कार्यक्रम व्यावहारिक र सबै दलले समर्थनयोग्य हुन नसकेको बताउनुभयो । सो प्रस्तावमाथिको छलफल आगामी बैठकमा पनि जारी रहनेछ ।