सबै दलको अधिकतम सहमतिमा बजेट ल्याइनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले संविधान निर्माणमा सकारात्मक सहयोग गर्ने दलहरूबीच अधिकतम सहमतिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले दलीय सहमतिको बजेटका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने निर्णय गरेको हो । सहमतीय संविधान बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारमा सामेल भएका र बाहिर भए पनि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका सबै दलको सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्ने बैठकले निचोड निकालेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । “संसदमा पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ र त्यस आधारमा बजेट बन्दैछ, सकेसम्म सबै दलको अधिकतम सहमतिमा बजेट प्रस्तुत गर्नपर्छ, भन्नेमा हाम्रो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको छ, त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने भन्ने आजको बैठकमा कुराकानी भएको छ,”–उहाँले भन्नुभयो । बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यथासक्य चाडो गर्नेगरी कार्यतालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई थप जानकारी गराउनुभएको थियो । संविधान निर्माणको कार्य निर्धारित कार्यतालिका अनुसार अघि बढेको र अब कुनै पनि हिसाबले ढिलो नगरी छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुपर्नेमा स्थायी समितिमा एकमतका साथ कुरा उठेको छ । संविधानको मस्यौदाबारे चाँडो जनताको सुझावलाई लिएर साउन महिनाको दोस्रो वा तेस्रो हप्ताभित्र संविधान जारी गर्नेगरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बैठकले निचोड निकालेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।