नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले राज्य पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई नभुल्न आग्रह गरेको छ । पार्टीद्वारा आयोजित ‘संविधानको मस्यौदाबारे अन्तक्र्रिया’ मा पार्टी अध्यक्ष डा केशवमान शाक्यले सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारबाट गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्दा उत्तर–दक्षिण जोड्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने र नेवाः प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ बन्ने संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान–११३५’ हुनुपर्ने माग अध्यक्ष शाक्यले गर्नुभयो । संविधानको मस्यौदाको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा ‘राष्ट्रिय भाषा’ हुन् भनी उल्लिखित भएको ठीक भए पनि देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । अवधारणापत्रमा राज्यले एउटा मात्र भाषालाई प्राथमिकता दिन नहुने र सरकारी कामकाजको भाषा जनता आफँैले छान्ने उल्लेख गरिएकाले मुलुकमा बोलिने भाषा कुन कुन हो भन्ने सूची संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने जनाइएको छ । साथै नेपालका सबै भाषाका लिपिको सुरक्षा र प्रयोग पनि सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरिएको छ । हरेक मातृभाषाबाट उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने, विद्यालयस्तरमा मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, मातृभाषाबाट पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकारका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत माग अवधारणापत्रमा समाविष्ट छ । संविधानअनुसार गठन हुने सबै आयोग ‘समानुपातिक समावेशी’ रूपमा हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी भन्नाले कुनकुन जाति पर्छन, त्यसमा प्रस्टसँग लेख्नुपर्ने माग गरिएको छ । अवधारणापत्रमा स्थानीय निकायमा स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष चुनेको वडाध्यक्ष नै हुनुपर्ने जनाइएको छ । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्य तथा विद्वान् विष्णु चित्रकार, त्रिरत्न मानन्धर, राजभाइ जकःमी, मल्ल के सुन्दर, सुरेश मानन्धर, मनोज नेवाः खड्गीलगायतले आआफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।