प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको महायज्ञमा सरिक भएर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत देश र जनताको सुखद् भविष्य सुनिश्चितताका लागि सहयोग गर्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा अपिल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीका नाममा एक अपिल जारी गरी नेपाली जनताको अभूतपूर्व सहभागितामा २०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन र जनादेशअनुरुप गठित संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदा पारित गरेर राय सुझावका लागि जनसमक्ष पु¥याएको तथा उक्त मस्यौदामाथि निर्वाचन क्षेत्र तहमा छलफल गर्ने कार्यक्रम भोलि र पर्सी तोकिएकाले आफ्ना ज्ञान र अनुभवमा आधारित सुझाव दिएर सुझाव सङ्कलनको महाअभियान सफल पार्न सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ । संविधानको मस्यौदामा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्ने ऐतिहासिक अवसरमा सबै वर्ग र पेशामा आवद्ध विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समस्त नेपालीले अमूल्य सुझाव दिई त्यसलाई भावी संविधानमा अङ्कित गराउने अपेक्षा आफूले गरेको र बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानले सबै नेपालीको सुनौलो भविष्यको मार्ग खोल्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ । “संविधानसभाबाट मस्यौदा पारित गरी जनताको धारणा बुझ्ने यो प्रयास आधुनिक र उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने मैले बुझेको छु । सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशितासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनचाहना र उपलब्धि संविधानसभाबाट पारित पहिलो मस्यौदामा लिपिबद्ध गरिएको छ,” भन्दै अपिलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त मस्यौदा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहमतिको पनि दस्तावेज भएकोले त्यसका कतिपय प्रावधान र धारामा सादृश्यता नपाइन पनि सक्ने तथा मस्यौदामा निहित कुन कुन धारा र प्रावधानलाई कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन स्वदेश तथा विदेशमा बस्नु हुने समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मस्यौदाका कुनै प्रावधानमा विमति राख्नु हुनेहरूले पनि त्यस्ता प्रावधानलाई संशोधन गर्न सुझाव दिनु हुने तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुृहुने वा संविधानसभा बाहिर रहनुभएका राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने सबैलाई यो ऐतिहासिक अवसरमा सक्रिय सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपाली जनताको आफैले संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक चाहना करिब एक शताब्दी लामो सङ्घर्ष र राजनीतिक आरोह–अवरोह पश्चात अब चाँडै साकार हुने अवस्था आएको तथा जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि २००७ सालको क्रान्तिदेखि निरन्तर रुपमा नेपाली काँग्रेसले सङ्घर्षको नेतृत्व गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हाम्रा लागि एक ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभएको छ । संविधानमा सुझाव प्रदान गर्ने अवसरले नेपाली काँग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिको आह्वान गर्दा उठाएको आफू शासित हुने संविधान आफैँ निर्माण गर्ने चाहनाको मात्र सम्बोधन गरेको छैन भन्दै उहाँले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन समय समयमा गरिएका आन्दोलनहरूको उपलब्धिस्वरुप हासिल भएका सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी सामाजिक न्याययुक्त, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणको हाम्रा अग्रजको सपना साकार पार्न र भविष्यका सन्ततिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न पनि सघाएको अपिलमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।