एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि, आधार र मान्यतालाई संविधान मस्यौदा समितिले कैयाँै सन्दर्भमा उल्लङ्घन गरेको भनी आपत्ति जनाएको छ । सो दलका तर्फबाट सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सच्याउन आग्रह दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा मस्यौदा निर्माणदेखि नै विधि मिच्ने, अधिकार क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । “मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवम् भावनाको समेत विपरीत छ”, सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको अधिकारको अपहरण भएको मूकदर्शक भएर बस्नु ठीक होइन भन्ने आशा र विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयका सम्बन्धमा सच्याउने पहल गर्न सभाध्यक्षसमक्ष माग गरिएको छ । सो पार्टीका संविधान मस्यौदा निर्माण तथा समन्वय समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयलाई वर्तमान संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्दै मस्यौदा तयार पार्नका लागि केही निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको पक्षलाई नभुल्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सो पार्टीले संविधान अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भएको सहमति, प्रस्तावनालगायत विभिन्न विषय समेटेर मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति र निष्कर्ष विपरीत मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरेको छ । विगतमा भएको सहमति विपरीत गएर प्रस्तावनाबाट वर्णव्यवस्थाजन्य जातपात र छुवाछूतलगायत शब्द हटाइएकामा आपत्ति जनाउँदै एमाओवादीले नागरिकताका सम्बन्धमा संवाद समितिमा भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बनाइएको भनी त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । पार्टीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले दिएको निर्देशनानुसारको नयाँ संविधान छिट्टै घोषणा गर्न संविधानसभाले सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास भने व्यक्त गरेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विगतको सहमति विपरीत प्रस्तावना, नागरिकता, नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति, राष्ट्रिय चिह्न, संसदीय सुनुवाइ, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले एमाओवादीले गराएको ध्यानाकर्षण विषयमा आफूले सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने विश्वास दिलाउनुभयो ।