नेकपा(एमाले)ले संयुक्त सरकारको मान्यता विपरीत नेपाली काँग्रेसले चालु आवको बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेटलाई सबैको सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । एमालेले सत्तारुढ दलको समर्थनसमेत नलिई बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले संयुक्त सरकारको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणमा काँग्रेसले एकलौटी गरेको विषयमा सांसद्हरुले कुरा उठाउनुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले संयुक्त सरकारको मूल्य र मान्यतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आत्मसात् गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले व्यवस्थापिका–संसद्मा समेत स्वतःस्फूर्त रुपमा धारणा राख्नुहुन्छ ।’’ यस्तै आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको भएपनि अन्य दलले नमानेका कारण सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भएको छलफलमा सकेसम्म सो विषयलाई टुङ्गो लगाउन प्रयत्न जारी राखिने बताउनुभयो । साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न एमालेका तर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेल्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभयो । सीमा निर्धारण गरेर जाँदा साउन मसान्तभित्र संविधान जारी हुन सक्दैन कि भन्ने मात्र एमालेको चासो र चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो अवधिभित्र संविधान जारी हुने अवस्था आए विवादित सबै विषयमा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । संसदीय दलको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीति, बजेट, संविधान लेखनमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
एमाओवादीको बहिष्कार
प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले आज दोस्रो दिन पनि व्यवस्थापिका–संसद््को बैठक बहिष्कार गरेको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेबित्तिकै सो दलका प्रभु साहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत दिन बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका कतिपय विषयमा समेत सरकार गम्भीर नभएको, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्नेतर्फ कुनै पनि पहल नगरिएको, युवालाई रोजगारी दिनेतर्फ कुनै पहल नभएको र केही समय पहिले सदनको विशेष बैठकले पारित गरेको कार्यसूचीसमेत समावेश नगरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सत्तारुढ दलको महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर गरेर बजेट ल्याइएको, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना राखिएको तर अन्य जिल्लामा कुनै पनि बजेट नपारिएको र अपारदर्शी ढङ्गले बजेट परिचालन गरिएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरिएको बताउनुभयो । सभामुखले प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा सदन चलाउन नमिल्ने जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।