एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले कसैको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर्छ र कहाँ स्थान सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता नराखी सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादीे स्थायी समितिको बैठकले जनताको सुझावका आधारमा सङ्घीय राज्यको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहमतिका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विशेष प्रयास गर्ने र जनताको सुझावका आधारमा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिष्कृत र समृद्ध बनाउने निचोड बैठकले निकालेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राख्नुभएको धारणा उद्धृत गर्दै प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले रासससँग भन्नुभयो – “अबेरसम्म सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सोही आधारमा छलफल भइरहेको छ । सबै विवादित विषयमा सहमति हुन्छ ।” प्रमुख दलहरूको बीच छदेखि आठ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । तर पछिल्लो दिनमा कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाबारे देखिएको विवाद पनि पूर्ण रुपमा समाधान भएको छैन । प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतिको पूर्ण अधिकार, आफू, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रमुख दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका छलफलको जानकारी गराउनुभएको थियो । स्थायी समितिका सदस्यहरूले सबै पक्षको माग र चाहना तथा विगतमा पार्टीले उठाउँदै आएको मागका आधारमा विवादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने र आधारभूत एजेन्डाबाट पार्टी पछाडि हट्न नहुने धारणा राख्नुभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड राखिनुपर्ने र लुम्बिनी, गण्डकी अञ्चल अखण्ड हुनुपर्ने माग सङ्घीयताको प्रावधान र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै पार्टीले सबैको चाहना र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ ।