संविधानसभा, मस्यौदा समितिले असहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विवाद बाँकी रहेका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सहमति गरेका खण्डमा सो विषयलाई समेत समावेश गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अन्य विषयमा भने एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच धर्म, मतप्रतिशत सीमा र सीमा निर्धारणपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केही दिनदेखि छलफल जारी रहे पनि सहमति हुन सकेको छैन । संविधानसभाले पछिल्लो पटक दिएको चार दिनको समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ । अन्तिम समयसीमा आउन लागे पनि दलबीच विवादित विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । “मस्यौदा समितिले सहमति नभएको खण्डमा असहमतिसहितको प्रतिवेदन नै संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ”–समितिका सदस्य अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले भन्नुभयो । उहाँले शुक्रबारसम्म विवादित विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सहमति गरेका खण्डमा प्रतिवेदनमा त्यसलाई समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो । दलबीच भएको सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको र विवादित विषय भने जस्ताको तस्तै नै समावेश गरिएको समितिका अर्का सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सहमति जुटाउलान् र त्यसलाई मस्यौदामा समावेश गरौँला भनेर लामो समय कुरियो, त्यो नभएपछि विवादका विषय जस्ताको तस्तै राखेर मस्यौदा बनाइएको छ, भोलि(शुक्रबार)सम्म सहमति भयो भने त्यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ”, भण्डारीले भन्नुभयो । मस्यौदा समिति मातहतको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेको र सोही आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको बताइएको छ ।