मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले सङ्घीय प्रदेशको सङ्ख्या आठ बनाइए पुनः सहमतिमा आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको फोरम (लोकतान्त्रिक)को राजनीतिक समितिको बैठकले तीन दलले ल्याएको सात प्रदेशको खाका भने अमान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्षलार्ई प्रभावकारी बनाउने घोषणासमेत गरेको उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवले राससलाई जानकारी दिनुभयो । फोरम लोकतान्त्रिकले भौगोलिक पहिचानसहितको प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित मधेस–तराईमा तीन प्रदेश र भौगोलिक पहिचानमा आधारित पहाडमा पाँच प्रदेश गरी आठ प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिएको छ । तीन प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एमाओवादीले ल्याएको सात प्रदेशको प्रस्तावले थारू जातिको पहिचानलाई नसमेटेको भन्दै उसले आठ प्रदेशका लागि दबाब दिन जिल्ला जिल्लामा गएर बेग्लै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव रामजनम चौधरीले भन्नुभयो, “आन्दोलनका लागि पार्टीका साथीहरु जिल्लाजिल्लामा खट्ने निर्णय भएको छ, हाल आन्दोलनरत पक्षसँग नभई पार्टीले बेग्लै आन्दोलन गर्छ, आठ प्रदेशमा सहमति भएमात्र हामी फर्कन्छौँ, नत्र हामी आफ्नै बाटोमा अघि बढ्छौँ ।”