राष्ट्रपति डा रामवरण यादव समक्ष संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तबरबाटै समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आन्दोलनरत मधेसवादी एवम् जनजाति गरी नौ दलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर आज राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । तराईका विभिन्न जिल्लामा सेना परिचालन गरिनु असंवैधानिक भएकाले यो तत्काल फिर्ता गर्न राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गरिएको सङ्घीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सेना परिचालन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिनुपर्ने भए पनि गलत ढङ्गले निर्णय भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक समस्यालाई प्रशासनिक समाधान खोज्ने सरकारले गलत बाटो लिएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश सीमाङ्कन र नामाङ्कन अन्तरिम संविधानको भावना र विगतका सहमतिअनुरुप हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले तद्सम्बन्धी विषयमा आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको र सरकारसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिँदै अधिकार माग्दा संयमित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्ने, आपसी सद्भाव खल्बल्याउने काम कसैबाट हुन नहुने धारणा राख्नुभएको वरिष्ठ नेता राईले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार सो भेटमा राष्ट्रपति डा यादवले सेना परिचालनका सम्बन्धमा बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति डा यादवले संविधान निर्माण गर्दा सबैका आ–आफ्ना कुराहरू हुन स्वभाविक छन्, राजनीतिकरुपमा आपसी प्रतिस्पर्धा चलिरहने कुरा हो तर त्यसो गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै आँच नपुगोस् भन्नेतर्फ हरेक पार्टी, समुदाय र नागरिक सचेत रहिदिन आग्रह गर्नुभएको पनि प्रेस सल्लाहकार दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सरकारले दङ्गाग्रस्त जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन गर्नु संविधान र कानुन विपरीत गरिएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रचलित संविधान र कानुन विपरीत सेनाको परिचालन गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै आज अनावश्यक रुपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने नकारात्मक कुरा गर्न नहुनेसमेत स्पष्ट गरेको हो । सरकारले नेपाली सेना परिचालन गरेको विषय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जनले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।  कैलालीलगायतका क्षेत्रमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्नु संवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त इजलासले रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ । यही भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहटको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेपछि सरकारले सेना परिचालन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको थियो । सेना परिचालन गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको अनुमतिबिना नै सेना परिचालन हुनु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्भित्रकोे विषयमा संसद् स्वयम् स्वतन्त्र रहने र त्यहाँबाट जो चाहिने जवाफ स्पष्टीकरण लिई उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यस विषयमा बाह्य हस्तक्षेप उचित नहुने जनाएको छ । सरकारले तीन दिनअघि भएको कैलाली घटनालाई लिएर आवश्यक परेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको थियो । सो बमोजिम कतिपय ठाउँमा सेना परिचालन भइसकेको छ ।