प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सडक आन्दोलन छाडेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट÷थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा थारू सभासद् तथा सो समुदायका अगुवासँग आज भएको छलफलमा उहाँले मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गरी संविधान लेखन प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाली जनताले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेर मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्दै विकासको मार्गमा जाने अभियानमा सबै सरिक हुन आग्रह गर्नुभएको थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट÷थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन लागेको संवेदनशील समयमा सबैले शान्ति र अमनचयन कायम गर्न संयमता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कैलालीमा भएको दुखद घटनाको उल्लेख गर्दै आपसी वार्ता, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकले यति बेला शान्ति, एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालासँग छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभासद् मोदीले थारू बाहुल्य क्षेत्रमा गरिएको सेना परिचालन फिर्ता हुनुपर्ने, थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर उपयुक्त प्रदेश बनाउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सातबुँदे मागको सुनुवाइ भए आफूहरू वार्तामा बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सभासद्हरू सन्तकुमार थारू, जनकराज चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

आयोगका पदाधिकारी र थारु सभासद्बीच छलफल
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी र विभिन्न राजनीतिक दलका थारु सभासद्बीच मुलुकको वर्तमान अवस्था र मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा छलफल भएको छ । आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तराईका विभिन्न जिल्लामा सीमाङ्कनको विरोध गर्दै भएको प्रदर्शन र कैलालीको टीकापुर घटनालगायतलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका कारण आमनागरिकमा पर्न गएको असुविधा तथा मानवअधिकार हनन्का विषयमा छलफल भएको हो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले शान्तिपूर्ण तवरले बिनाहातहतियार सभा, जुलुस गर्न पाइने, आफ्ना माग राख्न पाइने, मानिसको भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने र हरहालतमा मानवअधिकारको उच्च सम्मानका साथ रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्वमा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने भन्दै उहाँले बन्दका क्रममा प्रदर्शन हुँदा कैलालीलगायत जिल्लामा घटेका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूत हुनुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् सुरेन्द्र चौधरी, रामजनम चौधरी, तेजलाल चौधरी, जनकराज चौधरी, अमनलाल मोदी र गोपाल दहितले आफ्ना समुदायका माग नयाँ बन्ने संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, टीकापुरलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा सेना परिचालन गरी निषेधाज्ञा लगाइएको हुँदा मानव अधिकारको स्थिति नाजुक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । आन्दोलनका क्रममा थारु महिलालाई दुव्र्यहार गरिएको, युवा घर छाडी भाग्नु परेको तथा गृह प्रशासन निष्पक्ष हुन नसकेको, झुठा मुद्दामा युवालाई फसाइएको, निषेधाज्ञाको समयमा सभासद् समेतका घर, सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी गरी सामाजिक सद्भाव विथोलिदासमेत प्रशासन मौन रहेकाले आयोगकै पहलमा सर्वपक्षीय वार्ता गरी समस्याको निराकरण गर्न सभासद्ले आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको थियो । यसैबीच आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नेतृत्वको एक टोली कैलाली क्षेत्रमै रहेको र अर्का सदस्य मोहना अन्सारीको नेतृत्वको टोली नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ क्षेत्रमा अनुगमनमा रहेको छ । रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, महोत्तरी, सिरहा र धनुषामा मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा आयोगको टोलीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । यसैगरी सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वको एक टोली मानवअधिकारको स्थितिको अनुगमन गर्न भोलि पूर्वाञ्चल क्षेत्रका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामलगायत जिल्ला जाने भएको आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिनुभयो ।