भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न संविधानसभाबाट उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अरनिको यातायात समितिको बनेपामा ४४आँैं वार्षिक साधारणसभामा उहाँले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, थरुहट आन्दोलनमा लाग्नुभएका अन्य नेता अधिकाँश संविधानसभामै रहनुभएकाले त्यस्तो वार्ता समिति परिणाममुखी हुन सक्छ भन्नुभयो । उहाँले कुनै पक्षले पनि अतिवादी सोच नराखी वार्तामा आउनुपर्ने बताउँदै वार्तामा आउनका लागि कुनै अडान लिनु गलत हो भन्नुभयो । उहाँले यातायात क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार प्रणालीकबाट सिर्जित द्वन्द्वको व्यवस्थापन आवश्यक भएको र चालकलाई दक्ष बनाउने विषय सरकार र व्यवसायी दुवैको भएको बताउनुभयो । समितिका अध्यक्ष जितबहादुर भारतीले यातायात क्षेत्रमा बढेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अझै पनि ७५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाका सडक धुले सडक भएकाले दुर्घटना बढेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सभासद् कञ्चनचन्द्र बादे श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, समितिका संस्थापक अध्यक्ष डा सुरेन्द्र वादे, नेपाल यातयात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीलगायतले यातायात सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । झन्डै रु डेढ अर्बको लगानी भएको समितिमा अहिले बस, माइक्रोबस र जिप सेवा गरी ५२७ सवारी साधन सञ्चालनमा छन् ।