डा. गोविन्द केसीको अनसन र अष्ट्रेलियाको अनौठो संयोग


Dr KC1अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुले आइतबार विहान सिड्नीको एसफिल्ड पार्कमा भेला भएर नेपालमा डा. गोविन्द केसीले सुरु गर्नुभएको आन्दोलनको समर्थन गरे । हातमा आईएमविथडा.केसी लेखिएको व्यानर बोकेर उपस्थित भएका उनीहरुले केसीको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरे । नेपालको मेडिकल शिक्षाको सुधारका निम्ति डा. गोविन्द केसीले पटक पटक अनसन बस्नु परेको भन्दै उनीहरुले सहमति गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको आलोचना पनि गरेका थिए । केसीको समर्थनको यो कार्यक्रम आंशिक खुशीयालीमा समेत परिणत भयो, किनकि गएराति नै डा. केसीसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गरिसकेको थियो । यो सहमतिसँगै यस पटक डा. गोविन्द केसीको अनसन र अष्ट्रेलियाबीच अचम्मको सम्बन्ध पनि स्थापित भएको छ । जब जब अष्ट्रेलियामा उनको समर्थनमा कार्यक्रम राखिन्छ त्यसको अघिल्लो दिन नै सहमति भइहाल्छ । यसअघि पनि पछिल्लो पटक चैत्र ११ गते पनि सिड्नीको एसफिल्ड पार्कमा समर्थन भेला आयोजना हुने अघिल्लो दिन सहमति भएको थियो र त्यसलाई खुशीयाली भेलामा परिणत गरिएको थियो । यद्यपि त्यही सहमति कार्यान्वयन भएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनुभएका डा. केसीको दोश्रो पटक पनि नेपाल सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । यस अनुसार आज आइतबार दिउँसो अनसन तोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । Dr kc1111सिड्नीको एसफिल्ड पार्कमा भएको भेलामा माथेमा प्रतिवेदन के हो र यसलाई किन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनने विषयमा डा. घनश्याम चापागाईंले प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रमका आयोजकमध्येका एक रहेका डा. चपागाईंले स्वतःस्फुर्त रुपमा धेरै नेपालीले डा. केसीलाई समर्थन गरेको बताए । “बारम्बार डा. केसीले आपूmलाई जोखिममा पारेर यस्तो गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।”  डा. चपागाईंको भनाई छ । यस्तै भेला संयोजनकर्ता डिला खरेलले भने, “तराईतिर पनि आन्दोलन देखिएको छ । तर, निष्ठापूर्वक, अहिंसात्मक तरिकाले गरिएको आन्दोलनले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छ र यस्तै आन्दोलनलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हामीले यो भेला गरेका हौं । हाम्रो माग डा. गोविन्द केसीजस्तो मानिस बाच्नुपर्छ भन्ने हो, उहाँजस्तो व्यक्तिले किन बारम्बार यस्तो गर्नुपरेको छ ? यो प्रश्न हाम्रो सरकारलाई हो ।” सहभागी करिब २ सय जनाको हस्ताक्षरसहित बारम्बार यस्तो अनसन बस्नु नपरोस् भन्दै दूतावासमार्फत नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनलाई ज्ञापनपत्र पठाउने तयारी गरिएको खरेलले जानकारी दिए ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?