राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आपूmलाई लागेको कुरा भन्दै दिएको सुझाव सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुझावमा सम्बन्धित विज्ञहरुको सल्लाहका साथै जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिलाई संविधान लेखनको अहिलेको प्रक्रियामा चित्त नबुझेको देखिएको छ । यसकै संकेतस्वरुप सोमबार साँझ संविधानसभाध्यक्षलाई भेट नदिएको समेत चर्चा चलेको छ । फुर्सदमा रहेका राष्ट्रपतिलाई यतिबेला आपूm पदबाट हट्ने चिन्ता रहेको विश्लेषण गरिँदैछ । के लेखेका छन् त राष्ट्रपतिले ः यो पढ्नुहोस्
सम्माननीय राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री सुवास चन्द्र नेम्वाङलाई २०७२ भदौ २५ गते पठाउनुभएको पत्रको विवरण

सम्माननीय अध्यक्ष
संविधान सभा, नेपाल

९१० विगत सात दशकदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापनाका निम्ति अनवरत रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । फलस्वरूप आज संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । हामी सबै नेपालीको लागि यो ऐतिहासिक क्षण र गर्वको विषय हुनुपर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यही पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो भाग्य रेखा आफै कोर्ने मूल उद्देश्य लिएर जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने निधो गरेका हुन् । यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधान सभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सु–सम्बन्ध र आपसी सम्वाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । वर्तमान संविधान सभाबाट प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वामित्व बोध गर्न सक्ने संविधान प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
९२० नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । तर लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र व्यवहारमा उतार्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ । यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जारी हुन लागेको संविधानले “लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस्” भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ शहीदहरूको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो ।
९३० संविधान सभा देशको एकता र अखण्डता तथा सामाजिक सद्भाव मजबुत पार्ने एउटा राष्ट्रिय अवसर पनि हो । साथै संविधानलाई राष्ट्रिय एकता र सम्वादका नयाँ कडीहरु पहिल्याउने थलोको रुपमा समेत हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य एवम् शाश्वत आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो पार्दै शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन, संविधानवाद र कानूनी राज्यको मान्यतालाई आत्मसात् गरी नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण गर्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरी समावेशी राज्य संरचनाको निर्माण गर्न नयाँ संविधान सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यहाँ हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के भने, संविधानको निर्माण अरु कसैको निम्ति नभई देश र जनताको निम्ति हो ।
९४० संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रको ठूलो जिम्मेवारीपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णायक चरणमा संविधान सभा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको
छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
९५० सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हुने भएकाले यसमा केही कठिनाइ र असहजता देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्दछ । यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
९६० संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरुन भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको छ । यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन । संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् । यो नेपालले जुराएको पहिलो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने लोकतान्त्रिक दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी हुने स्थिति सृजना गरौँ, भनी सम्मानित सभाका सभासदहरूसँग सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत् सादर आग्रह गर्दछु ।
९७० संविधानको मस्यौदा ९विधेयक० हेर्दा आफूलाई लागेका विचार र आफ्ना सुझावहरू अनौपचारिक रूपमा संविधान सभाका अध्यक्ष, सम्वाद समिति तथा मस्यौदा समितिका सभापतिहरू र संविधान सभामा रहेका प्रमुख चार दलका शीर्षनेताहरूलाई यस अघि नै उपलब्ध गराइसकेको छु । सम्मानित संविधान सभाको जानकारी र प्रयोजनका निम्ति उक्त सुझावको एकप्रति यसै साथ संलग्न गरेको व्यहोरा पनि अवगत गराउँछु ।
मितिः २०७२ भाद्र २५, शुक्रबार