नागरिक समाजका अगुवाले थारु, मधेसीलगायतले गरेका आन्दोलनका मागलाई वार्ता, सम्झौता एवम् सहमतिद्वारा राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्न आह्वान गरेका छन् । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको आवाज वार्ता, संवादद्वारा अविलम्ब निकास दिन सरकार तथा दलहरुलाई अगुवाहरुले आज एक प्रेस वक्तव्यमार्फत आह्वान गर्नुभएको हो । नागरिक समाजका अगुवाद्वारा हस्ताक्षरित सो वक्तव्यमा असन्तुष्ट पक्षका आवाज राज्यशक्तिको बल प्रयोग एवम् प्रशासनिक रुपमा समस्याको समाधान नहुने धारणा राखिएको छ । सो धारणा राख्ने अगुवाहरु दमननाथ ढुङ्गाना, प्रा डा लोकराज बराल, प्रा डा ओम गुरुङ, मल्ल के सुन्दर, पद्मरत्न तुलाधर, विद्याधर मल्लिक, सिके लाल, प्राडा कृष्ण हाछेथु, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, गणेशकुमार मण्डल, अशोक शर्मा, सुरज वैद्य, अनुभव अजित, सुदीप पोखरेल, प्रभात झा, मिङ्मा दोर्जी शेर्पालगायत हुनुहुन्छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया द्वन्द्वको निकासका रुपमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनीतिक अङ्ग हो । उक्त कार्यभार पूरा गर्ने क्रममा एउटा वा अर्काे प्रक्रिया वा रुपको द्वन्द्वको विजारोपण गर्नु वा आधार बाँकी राख्नु गलत हुन्छ ।” यसैबीच, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधाननिर्माण पछिको अवस्थाका बारेमा नागरिक समाजका अगुवासँग आज छलफलसमेत गर्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।