नयाँ संविधानप्रति असहमति दर्शाई आन्दोलन गरिरहेका मधेसी, थारू एवम् अन्य समुदायसँग वार्ता गर्न तीन दलद्वारा गठित तीन सदस्यीय वार्ता समितिले वार्तामा भएका प्रगतिबारे आ–आफ्ना नेतालाई अवगत गराएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले असोज ११ गते गठन गरेको वार्ता समितिमा नेकाका तर्फबाट वनमन्त्री महेश आचार्य, नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नारायणकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको छ । सो वार्ताटोलीले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षहरुसँग औपचारिक एवम् अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेका, एमाले र एमाओवादीका शीर्षनेता सहभागी बैठकमा वार्ताटोलीले असन्तुष्ट पक्षसँग सकारात्मक रुपमा वार्ता अगाडि बढिरहेको जानकारी दिएका थिए । सो टोलीले आज पनि ती पक्षसँग छुट्टाछुट्टै निर्णायक वार्ता गर्ने जनाइएको छ । वार्ताका लागि तीन दलले वार्ताटोलीलाई थप कार्यादेशसमेत आजको बैठकले दिएको बैठकपछि नेकाका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वार्ताटोलीलाई थप कार्यादेश दिएका छौँ, उहाँहरुले निर्णायक वार्ता गर्नुहुनेछ । ” वार्ताटोलीका सदस्यहरुले तीनवटै पक्ष (लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र थारू समुदाय)का मागका बारेमा आ–आफ्ना नेतालाई थप व्याख्या गरी सुनाएका थिए । वार्ताटोलीका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो – “दुई दिनमा तीनपटक असन्तुष्ट पक्षसित वार्तामा बस्यौँ, उहाँहरुका माग र ‘बटमलाइन’का बारेमा पनि शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गरायौँ ।” तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र थारू नेतासँग भएका वार्ता अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीन दलले आफ्ना वार्ताटोलीलाई दिएको थप कार्यादेशमा के छ त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषय रहेको प्रस्ट गर्नुभयो । “नयाँ संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन हुन्छ, यसमा हामी सकारात्मक छौँ” – उहाँले भन्नुभयो ।
दशगजामा भइरहेका विरोध प्रदर्शनप्रति गम्भीर आपत्ति
तीन दलको बैठकले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दशगजामा भइरहेका प्रदर्शन एवम् धर्नाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने निषेधित क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन भइरहेकामा तीन दलले आपत्ति जनाउँदै यसलाई तत्काल रोक्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । बैठकपछि एमालेका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भन्नुभयो, “विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने क्षेत्रमा प्रदर्शन हुनु आपत्तिजनक रहेको ठहर तीन दलको बैठकले ग¥यो ।” उहाँका अनुसार यस्ता प्रदर्शनीलाई तत्काल रोक्न भारतीय पक्षसँग राजनीतिक एवम् कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल समेत भएको थियो ।
आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय
तराई मधेसको आन्दोलनभन्दा भारतीय पक्षबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि एवम् अन्य अत्यावश्यक सामग्री आयातमा कमी आएको ठहर गर्दै तीन दलले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको उपसभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।