नारायण न्यौपाने/रमेश लम्साल
नेपाली राजनीतिमा अहिले सरकारको नेतृत्व कुन राजनीतिक दलका कुन नेताले गर्छन् भन्ने विषयमा जोडतोडका साथ बहस र छलफल भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने बहस र छलफलसँगै तीन दलबीचको एकता सरकार बनाउने खेलमा टुट्नुहुन्न भन्ने आम जनताको चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै देखिएको छ । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख दलबीच देखिएको बृहत् एकता कम्तीमा पनि अरु पाँच वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने र त्यसका लागि सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता पदको बाँडफाँड हुनुपर्ने तर्क बलियो रुपमा प्रस्फुटित हुँदै आएको छ । दलबीच पछिल्लो समयमा सुरु हुन थालेको सरकार गठन र राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्ने जोड घटाउले कतै मुलुकलाई फेरि समस्या त पार्दैन भन्ने आशङ्कासमेत पैदा गरिदिएको छ । दलबीचको अहिलेको एकतालाई बिथोल्न अनेकौँ षड्यन्त्र र तानाबाना बुन्नसक्ने पाटोलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताले गहिरोसँग हेक्का राख्न जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै आएका दल सरकार गठनकै विषयमा चुक्ने छैनन् भन्ने विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको विषय बढी चर्चामा आएको देखिए तापनि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सुनिश्चिततासँगै बाँकी पदको निक्र्यौल हुने भएकाले पनि सो विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा स्वभाविक रुपमा हेरिएको छ । दलगत रुपमा नेकपा (एमाले)ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिसारी स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । प्रमुख दलबीच संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमति हुँदाकै बखत आगामी सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने भद्र सहमति भएको जनाउँदै ओलीको नामलाई सो पार्टीले अनुमोदन गरेको जनाएको छ । सरकारको नेतृत्व नपाए एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने बताउँदै आएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका दोस्रो र तेस्रो वरियातमा रहेका दल एमाले र एमाओवादीले काँग्रेसको आधिकारिक धारणाको पर्खाइमा रहेको बताउँदै आएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका नेताले सरकार गठनको विषयमा सहमति भएको कुरा प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । यसले गर्दा काँग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन र अरु महत्वपूर्ण पदको बाँडफाँडका विषयमा अनेकौँ अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।
संसद्मा रहेको सङ्ख्या सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा को कता भन्ने पाटोबाट अड्कलबाजी गरी जोड घटाउको राजनीति एकपटक पुनःसतहमा देखापर्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै गठन हुनुपर्ने संसद्मा रहेका १८ दलले प्रमुख तीन दलका नेतालाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले सरकार गठनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको अवधारणा तय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइसकिएकाले त्यो बैठकले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुने राससलाई बताउनुभयो । दलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा यसपछिको नेतृत्वमा कसको दाबी हुने भन्ने विषयमा सहमति भएको वा सहमति नभएको भन्ने दुवै कोणबाट विचार आएकाले बैठकमा पार्टी सभापतिले यस विषयमा प्रष्ट पार्नुहुने र त्यसपछि पार्टीले सो विषयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत, संविधानसभाबाट काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको र सबै दललाई मिलाएर लानसक्ने भएकाले पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नसक्ने प्रशस्त आधार छन् ।” एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्दा उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त सर्वदलीय बैठकमा समेत सो कुरा उठाउनुभएको थियो । नेकपा(एमाले)का नेता भानुभक्त ढकालले संविधान जारी गर्ने समयमा देखिएको चुनौती हाल पनि विद्यमान रहेकाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सङ्कटप्रति उठेका विभिन्न खाले चुनौतीलाई परास्त गर्न प्रमुख तीन दल सहभागी भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले काँग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे, प्रमुख चार राजनीतिक दलबीचको १६ बुँदे सहमतिसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भएको भद्र सहमति अदृश्य र नलुकेकाले हिजोको सहमति र अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने तर्क पेस गर्नुभयो । राष्ट्रपति काँग्रेस, प्रधानमन्त्री एमाले र सभामुख एमाओवादीको रहन्छ भन्ने विषय जसरी आयो त्यो नै भद्र सहमतिको उपज भएको नेता ढकालको भनाइ छ । एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा आउनसक्ने चुनौतीलाई सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यो अहिले मुलुकको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधानको सहज कार्यान्वयन, संविधान संशोधन गर्न नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहमतिको सरकार आवश्यक छ ।” प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा नै नयाँ सरकार एमालेको नेतृत्वमा गठन हुने कुरा सुनिएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी नहुने र सभामुखको विषयमा एमाओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने चर्चालाई अस्वभाविक रुपमा नलिएको उल्लेख गर्नुभयो ।