नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)बीच आठबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि फोरम लोकतान्त्रिक एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने पक्का भएको छ । सरकार गठनसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको समावेशी सिद्धान्तबमोजिम राजनीतिक तथा सार्वजनिक सेवामा सबै जनसमुदायको सहभागितामा कुनै अस्पष्टता नरहने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तराई मधेस, थारुवान्, हिमाल पहाडलगायत देशका विभिन्न भागको प्रदेश सीमाङ्कन विषयलाई राजनीतिक रुपमा लिँदै संविधान संशोधन गर्दा सहमतिको आधारमा समाधान गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा हाल कायम रहेका जिल्लाका भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तै, तीन दलीय सहमतिमा हाल तराईलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनेको उपचारको व्यवस्था गर्नुको साथै राहत उपलब्ध नभएका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने र यस क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका घर व्यवसायको अध्ययन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिने बुँदा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, सहमतिमा नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य तुल्याउँदै जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने वचनबद्धता प्रकट गरिएको छ । जनताको अधिकारलाई सुदृढ गर्न र राष्ट्रिय हित, एकता र सामाजिक सद्भावको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै सबै समस्याको पारस्परिक समझदारी र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू तथा थारु आदिवासी जनजाति समुदायलगायत सम्पूर्ण आन्दोलन पक्षलाई तीन दलले आह्वान गरेको छ । सहमति पत्रमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।