गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको विवाद अघि बढिरहँदा यसका सदस्यहरुमा निरासा छाउन थालेको छ । ३० लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि संस्था भनेर गर्व गर्ने एनआरएन यतिबेला अध्यक्षले गरेको मनोनयनलाई उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायतका सदस्यहरुले विरोध गरेपछि विवादास्पद बन्न पुगेको छ । अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशकमार्फत पहिलो बैठकको माईन्युट सार्वजनिक गरेपछि अझ यो विवाद सतहमा आएको छ । यस्तो कार्यको महासचिव डा. बद्री केसीले प्रतिवाद गरेका छन् । विवादलाई तत्कालै समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन विपरित आएको यस्तो माइन्युट सार्वजनिक प्रकरणले समस्यालाई अझ जटिल बनाउन लागेपछि एनआरएनका प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछानेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विवाद दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । यति मात्र होइन लामिछानेले विवादलाई समाधान गर्न सूत्र पनि दिएका छन् । के छ त विज्ञप्तिमा ? यो पढ्नुहोस्
एनआरएनको विवादका विषयमा जीवा लामिछानेको प्रेस विज्ञप्ति
सातौं बिश्व सम्मेलन र नयाँ कार्यसमिति चयन भएको दुई महिना बितिसकेको छ । बिभिन्न समिति तथा कार्यदल गठन गरी संघका नियमित कार्यहरु संचालन गर्नु पर्ने समयमा हामी आन्तरिक बिबादमा अल्झी रहेका छौं । १५ नोभेम्बर २०१५ मा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ५१ औं बैठकले पारित गरेका निणर्यहरुप्रति अधिकांश कार्यालय पदाधिकारीहरुले असहमति जनाएको अवस्थामा यसलाई संवोधन गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिएन ।
अध्यक्षज्यूसगँ मैले पहिले पनि आग्रह गरे झै अहिले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा देखिएको समस्या आपसी संवादबाट टुङ्गाउन उपयुक्त ठान्दछु । अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा देखिएको बर्तमान बिबाद समाधानका लागि निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छु ।

निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारको मनोनयनका सम्बन्धमा
सातौँ महाधिबेशनमा पराजित उम्मेदवार साथिहरुमध्ये केही साथीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषमा मनोनयन गरिएको बिषय मनोनयन सम्बन्धि विनियम २०१३ को मर्म बिपरित रहेको भन्ने बिबाद उत्पन्न भएकोले मनोनयन सम्बन्धि विनियमको बुँदा ३।४ र बुँदा ३।५ को ब्याख्या गर्ने जिम्मा बिधान व्याख्या समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र गौतमलाई दिने । बिधान ब्याख्या समितिका अध्यक्षबाट आएको निर्णयलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने । बैधानिक प्रश्नहरुको ब्याख्या गर्नका लागि यो समिति गठन गरिएकोले बिबादित बिषयमा त्यहाँबाट गरिने ब्याख्या नै अन्तिम मानिनु पर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा मनोनित आईसीसी सदस्यका हकमा
गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा प्रत्येक क्षेत्रबाट १ जना महिला सहित तीन जना सदस्य मनोनित गरिने परम्परा रही आएको छ । क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन र थप जिम्मेवार बनाउने अभिप्रायले बिगतमा हामीले क्षेत्रीय संयोजकको सिफारिस बमोजिम नै मनोनयन गर्ने परम्परा बसाल्दै आएका हौँ । यसपटक पनि क्षेत्रीय संयोजकबाट प्राथमिकताका आधारमा सिफारिश गरिएका नामहरु मात्रै अनुमोदन गरि यस बिबादको समाधान गर्ने । तर यसरि अनुमोदन गर्दा माथि उल्लेख गरिएको बुँदा समाधानका लागि बिधान व्याख्या समितिका अध्यक्षबाट आएको निर्णयसंग बाझिन नहुने ।
अन्य बिबादित विषयका हकमा
अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउने समयका बारेमा बैठक सञ्चालन संवन्धी कार्यविधीले ब्यबस्था गरे बमोजिम प्रयाप्त समय अगाडी जानकारी नगराइएको, मनोनित सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण, अनुभव, दक्षता आदिका बारेमा ७ दिन अघि अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा जानकारी नगराइएको आदि बिबादित बिषय आगामी बैठकहरुमा सच्याएर लैजान सकिन्छ ।
संघ भित्र छलफल, बहस हुनुलाई मैले सामान्य रुपमा नै लिदै आएको थिएँ । यसभन्दा अघि पनि संघ भित्र यदाकदा बिबाद नभएका होइनन तर ती विवाद संधै आपसी छलफल र सुझबुझमा नै टुंगिने गरेका थिए । तर यसपटकको बिबाद समाधान तर्फ नगई झन् झन् जटिल बन्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हुन गएको छ । बर्तमान बिबादलाई वेवास्ता गरेर जाँदा अरु जटिलताहरु थपिने सम्भावना रहेकोले यथासक्य विवाद सुल्झ्याई अघि बढ्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
(जीवा लामिछाने