नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३औँ महाधिवेशन नजिकिए पनि अझै क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन् । पार्टीले क्रियाशील विवाद समाधानका लागि ‘केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति’ गठन गर्नुका साथै त्यस बारेमा केन्द्रीय समितिमा समेत चर्काे बहस भएको थियो । काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएपछि पार्टीले त्यस बारेमा छानबिन गरी विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा नेता रमेश लेखक र रामकृष्ण यादव सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन आगामी फागुन २० देखि २३ गतेसम्म राजधानीमा हुँदैछ । महाधिवेशनको लागि गाउँ, वडा र नगर अधिवेशन आगामी माघ १५ गते, क्षेत्रीय अधिवेशन माघ २२ गते र माघ २५ गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने तालिका छ । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार गरी यही पुस १ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको थियो । बैठकले केन्द्रीय समितिमा उठेका बिचार र सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाउन र सोहीअनुसार सभापतिले निर्वाचन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तीन दिनको समयाआदेश पाएको छानबिन समितिले काम बाँकी भन्दै अझै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा थप तीनको समयावधि थपिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले जानकारी दिनुभयो । काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता फाराम भर्ने क्रममा संस्थापन पक्ष (सभापति सुशील कोइराला पक्ष) र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच आ–आफ्ना पक्षका सदस्यता बढाउने होडबाजी चलेका कारण केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको थियो । काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा तीन लाख १६ हजार ८६६ क्रियाशील सदस्य थिए भने हाल त्यो सङ्ख्या बढेर चार लाख ७० हजार ६५५ पुगेको छ । बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनअनुसार दुई लाख ५७ हजार ४०२ नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यता हुन भने दुई लाख दुई हजार १७९ थपिएको नयाँ सदस्यता हो । त्यस्तै २३ देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिबाट प्राप्त कुल सदस्यता सङ्ख्या एघार हजार ७४ रहेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा केही जिल्लामा प्रक्रिया नपु¥याई र कीर्ते हस्ताक्षर गरी थपिएका नयाँ सदस्यता १३ औँ महाधिवेशनपश्चात् मात्र कायम हुने गरी महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा केन्द्रीय समिति बैठकमा पक्ष विपक्षमा चर्काे बहस भएपछि छानबिन समिति निर्णय गर्न दोधारमा परेको देखिन्छ । समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले भने केन्द्रीय समितिमा उठेका विचार र सुझावसमेत दृष्टिगत गरी ठोस निर्णयका साथ एक÷दुई दिनमै प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाउने बताउनुभयो । हालैको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले क्रियाशील सदस्यता वितरणको पारदर्शीता, मापदण्डका विषयमा प्रश्न उठाउँदै पुनरावलोकन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केही सदस्यले त्यसको बचाउ गरेका थिए । पार्टीको निम्न तहको गाउँ र नगर वडाको निर्वाचनमा क्रियाशील सदस्यताले महत्वपूर्ण प्रभाव रहने भएको दुवै पक्ष यतिखेर आ–आफ्ना गुटका सदस्यता पारित गर्न लागिपरेका छन् । गाउँ र नगर वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिले नै पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्छन ।