प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर देश र जनताको हितमा फटाफट काम गरौँ भनेर सोचेको भएपनि परिस्थिति त्यसको प्रतिकूल देखिएको बताउनुभएको छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधान र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा जवाफदेहिता’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “म चाहन्थेँ अलि सानो, छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर ड्याङ कि ड्याङ काम गराँै । धेरै कुरा त्यसका प्रतिकूल रहे । यसका निम्ति शायद समय लाग्छ कि जस्तो छ । प्रारम्भमै सबै कुरा ठीक गर्छु भन्दा ठीक नहुने रहेछ । ठीक बाटो समातेर अघि बढ्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।” नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक उन्नति र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – आन्दोलन, असहमति र असन्तुलनको नाममा लगातार अरूको बाँच्न, हिँड्न, पढ्न पाउने मानवअधिकारको हनन कोही कसैबाट हुनुहुन्न । उहाँले भन्नुभयो – “प्रदेशको सीमाबारे खुल्ला छाँंै । अध्ययन टोलीले वस्तुगत र तथ्यगत अध्ययन गरेर ल्याएपछि पूर्वाग्रह र जिद्दी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।”
संविधानलाई अवमूल्यन गर्ने, संवैधानिक हैसियत घटाउने प्रयासस्वरुप आइरहेको विचारको अब कुनै अर्थ नरहने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “संविधानसभाबाट विधि प्रक्रिया पूरा गरेर धेरै सुदृढ र संवैधानिक हैसियतका साथ संविधान आएको छ । यो संविधानलाई हिजोको जस्तो थिच्न, मिच्न कसैले पनि सक्दैन । यो ठूलो उपलब्धि हो ।”
मुलुकको भौगोलिक, जातीय, आर्थिक र सामाजिक विविधतालाई बुझेर राष्ट्रिय एकता बलियो हुने संविधान निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी थियो । उहाँले भन्नुभयो – “सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय शासन व्यवस्थाका अनेकौं प्रकरणका अनुपयुक्त सोच र धारणालाई परास्त गरेर आउँदा अलि हौसिएर हुन सक्दछ हामीलाई सबै कुरा तत्कालै सविधानले पूरा गर्दियोस् भन्ने लागेको । तर त्यस्ता कुरा भनेको चौध वर्षको जेल र नेलको सजाय भोगेपछि बिना तयारी कता उडाँै भनेर आफूले गरेको गोसाइँकुण्डको यात्रा जस्तै हो ।” एक सय पच्चीस जातजाति, भाषाभाषी र भौगोलिक विविधता समेतलाई ध्यानमा राखेर मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने सङ्कल्पसहित संविधान जारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “त्यसकारण यो संविधान देश बनाउनका लागि अनुकूल छ, अगाडि जान्छ ।” आपूर्ति सहज बनाउन, भूकम्पपीडित जनतालाई सकेसम्म छिटो राहत दिन र कानुन विहीनताको अबस्था रहन नदिन सहमतिका साथ जानुको अर्काे विकल्प नरहेकामा त्यसमा समेत बाधा खडा गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्रै प्रभावकारी कदम चालेर तस्करी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।