राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिभिल इन्जिनियर सुशील ज्ञवाली ‘आधुनिक बुटवल’ निर्माणका आर्किटेक्ट मानिनुहुन्छ । पाल्पा निवासी ज्ञवाली यसअघि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । उहाँ परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उहाँलाई नियुक्त गरेसँगै अब पुनःनिर्माणका काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पपछि सरकारले कानुन बनाई प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको थियो । अघिल्लो सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गत असार ६ मा अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेललाई सो जिम्मेवारी दिएकामा अध्यादेशको अवधि सकिएपछि प्राधिकरण गत भदौ ११ गते नै निष्क्रिय भएको थियो ।
अध्यादेशलाई छ महिनाभित्र संसद्ले पारित नगरे स्वतःनिष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यका रुपमा तारानिधी भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्ले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सरकारले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले सो पदमा प्राप्त नाम (उम्मेदवारी) मध्ये योग्यतम् मानी ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको बताउनुभयो । सरकारले मधुसुदन अधिकारीलाई प्राधिकरणको कामू सचिव पनि तोकेको छ । भूकम्पबाट मुलुकका १४ जिल्ला अति प्रभावित छन् भने ३१ जिल्ला प्रभावित छन् । गोरखा भूकम्पका कारण आठ हजार ८९० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी नागरिक घाइते भएका थिए । सरकारले गरेको अध्ययनका क्रममा आठ लाखभन्दा बढी घर तथा आवास भत्किएको पाइएको थियो । प्राधिकरणले सकारात्मक रुपमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्दा सरकार आलोचितसमेत भएको थियो भने सहयोगको घोषणा गरेका दातृ मुलुक र निकायले रकम फिर्ता हुने चेतावनी पनि दिएका थिए ।