अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितलाई सात दिनभित्र राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रमुख तीन सुरक्षा अङ्गका प्रमुखलाई बोलाएर राहत प्रदान गर्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरेको हो । चिसोका कारण धादिङ, गोरखा, ललितपुर, दोलखा, रसुवालगायत जिल्लामा भूकम्पपीडितको निधन भएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि आयोगले चासो व्यक्त गरेको हो । चिसोका कारण बिरामी परेका र बढी समस्या भएका क्षेत्रमा आजै औषधिमूलो उपलब्ध गराउन आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र साझाको पेट्रोल पम्पबाट इन्धन उपलब्ध गराउन र कुनै पनि बहानामा भूकम्पपीडितले दुःख पाउन नहुनेमा आफूहरुले सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिनुभयो । तत्कालका लागि न्यायो कपडा किन्न भन्दै सरकारले भूकम्पपीडितलाई रु १० हजार उपलब्ध गराउने भनेर जिल्ला जिल्लामा पठाइएको रकम वितरण नभएको र राहत वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै नागरिकको तहबाट व्यापक गुनासो आएपछि आयोगले सात दिनभित्रै भूकम्प प्रभावित १४ वटै जिल्लामा उक्त रकम वितरण गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन आग्रह समेत गरेको छ । कतिपय जिल्लामा राहत रकमको अख्तियारी गएको भए पनि कर्मचारीको अभाव, प्रक्रियागत झन्झट, यातायातको असुविधा र इन्धनको अभाव रहेको भन्दै वितरण नगरेको पाइएको छ । यस्तै विभिन्न भण्डारणस्थलमा राहत सामग्री थुप्रिएको भए पनि पीडितलाई वितरण नभएको, न्यानो कपडा झापा र मोरङमा आएको लामो समय भए पनि पीडितकहाँ नलगिएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि भनेर आएको औषधि समेत नपठाइएकाले तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति मार्फत तत्काल राहत वितरण गरेर त्यसको जानकारी दिन र अटेर गर्ने कर्मचारी तथा सम्यन्त्रलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
स्थलगत अनुगमन
आयोगले राहत वितरण प्रक्रियाको स्थलगत अध्ययन समेत गर्ने जनाएको छ । ‘गोरखा भूकम्प’का कारण प्रमुख प्रभावित १४ र प्रभावित ३१ जिल्लामा आयोगको टोली अनुगमनका लागि परिचालन हुने प्रवक्ता पुष्करले जानकारी दिनुभयो । प्रकोपपीडित जनतालाई लामो समयसम्म प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकार र सरकारी निकायको कमजोरी रहेको भन्दै आयोगले किन त्यस्तो गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरेको थियो । दलको विवादका कारण भर्खर मात्र पूर्णता पाएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम समेत सुरु गरिनसकेको अवस्थामा सरकारी निकायको दायित्व जनतालाई सेवा दिने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको नागरिक तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो । पाल तथा जस्ताको अस्थायी छाप्रोमा बस्दै आएका नौ भूकम्पपीडित चिसोका कारण अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । राहत नपाए गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ओखलढुङ्गालगायत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका भूकम्पपीडित थप मर्कामा पर्ने देखिएको छ । छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिवले आफूहरुले तत्काल नै राहत वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।