संविधान र मधेश, सप्तरी काण्ड फेरि नदोहोरियोस् …


– सन्तोष दाहाल, सिड्नी

गएको सोमबार नेपालमा फेरि अर्को अप्रिय घटना दोहोरियो । सप्तरीमा तीन जना प्रदर्शनकारीले प्रहरीको गोली लागी अनाहकमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस्ता अप्रिय घटनाको श्रृंखला जारी छ । विभिन्न बहानामा निर्दोष जनता बलिको बोको बन्दै आएका छन् । किन ? राणाकालमा प्रजातन्त्रको निम्ति, पञ्चायतकालमा बहुदलको निम्ति, बहुदलमा लोकतन्त्रको निम्ति, लोकतन्त्रमा संघीयताको निम्ति नेपाली जनताले अकालमा जीवन गुमाउनु परिरहेको छ किन ? विश्वमा धेरै देशहरुमा विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरु भए, लडाईंहरु पनि भए । त्यस्ता युद्ध र आन्दोलनमा धेरैले ज्यान पनि गुमाए तर ति सबै निश्चित समयसम्म भए । आन्दोलनको औचित्यसँगै समाधान पनि भए । तर, नेपालमा किन यही आन्दोलनको नाममा हरेक वर्ष कुनै नारी अनाहकमा विधवा हुन्छे ? किन बालबालिका टुहुरा हुन्छन् ? किन बृद्धबृद्धा बेसहारा बन्छन् ? किन ? 

हुनत कतिपय देशहरुमा नेपालको भन्दा पनि भयावह स्थिति अझै छ । कतिपय देशहरु गृहयुद्धमा फसेका छन् भने कतिपय ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले जबर्जस्ती युद्धमा धकेलेका देशहरु पनि छन् । मान्छे मार्नु र मारिनु राम्रो नभए पनि त्यस्ता ठाउँमा भइरहेका छन् । तर, नेपालमा यी दुवै कुराहरु छैनन् । तर पनि हरेक मौसममा ‘सहीद’को संख्या किन बढिरहेको छ ? प्रश्न सोध्न त सजिलो छ । उत्तर दिने कस्ले ? सप्तरीमा प्रहरीबाट मारिएका प्रदर्शनकारीको गल्ती के थियो ? सिर्फ यही थियो कि आफुलाई मधेशको मसिहा हुँ भन्ने केही नेताहरुको भड्काउमा लागेर, अर्को राजनीतिक पार्टीको आमसभा विथोल्न लाठी लिएर आए । अनि प्रहरीहरुले पनि माथिको आदेश भनेर उनीहरुमाथि गोली बर्षाए । आमसभा गर्ने पार्टी आफ्नो सभा सक्यो र अर्कोतर्फ लाग्यो । न त ति जनताले आमसभा विथोल्न पाए न आमसभा गर्ने पार्टीले नै उनीहरुलाई गोली ठोकेको चाल पायो । तर पनि जनता मरे अनि तिनै मार्न उकास्नेहरुले ठूलो ठूलो स्वरमा आवाज उठाए । आमसभा गर्ने पार्टीको कारण उनीहरुको ज्यान गयो । लाटो मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा लोकतन्त्रमा आफ्नो कुरा राख्न सबैलाई छुट छ । अझ देशकै ठूलो पार्टीले आफ्नो देशका विभिन्न भागहरुमा सभा, समारोह गर्न कुनै आईतबार कुर्न पर्दैन । यसो गर्न अर्को कुनै दललाई मनाउनुपर्ने जरुरत हुँदैन र त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई विनाकारण गर्न दिनु र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले प्रहरी प्रशासनहरु निर्माण भएका हुन् र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उनीहरुको काम हो । तर, त्यस्ता सभा, समारोह गर्न दिनु नहुने भन्दै आफ्नो विचार नमिल्दैमा लाठी भाटा लिएर सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिनु चाहिँ लोकतन्त्रमा अपराध हो ।

समग्रमा कुरा यही हो र भयो पनि त्यही । एमालेले मेची महाकाली अभियान लिएर देश दौडाहा सुरु गरेको थियो । मधेशी मोर्चाले एमालेको अभियान सफल पार्न नदिने भन्दै निर्दोष जनतालाई गलत मनसायले भड्काई लाठी र भाटा दिएर सडकमा उता¥यो अनि माओवादीकाँग्रेस सरकारले सुरक्षाको कारण भन्दै जनतामाथि गोली चलायो र निर्दोष जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । कुरा यति भएपनि यहाँसम्म आउनलाई धेरै अरु तत्वहरुले काम गरेका छन् । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि हाम्रो मधेश सधैं अस्थिर भइरहेको छ । संविधानमा मधेशी जनताको भावना नसमेटिएको र मधेशका जनतालाई विभेद गरेको भनेर संविधानको कपि नेपाली जनताले हेर्न, पढ्न पाउनु अघि नै संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशबाटै बढारिएका केही हिजोदेखि सत्ता र शक्तिको स्वादमा रमाउँदै मधेशी जनतालाई धोका दिइरहेका नेताहरुले मधेशका जनतालाई भड्काउने काम गरे । जनताले सही र गलत छुट्याउन नपाई आफ्ना आसेपासेहरुको सहयोगमा मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो । यसैको नाममा निर्दोष जनतालाई विभिन्न प्रलोभनमा ल्याई सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड सुरु गरायो र सरकारले पनि सुरक्षाको नाममा आन्धाधुन्ध गोली बर्षाउँदै मेधशी जनता मार्ने कार्य भयो । अनि आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो आफन्त र छिमेकीको रगत बगेको देखेका मधेशी जनताले सत्ता पक्षलाई सधैं दुश्मन नै ठाने, त्यो स्वाभाविक पनि थियो तर यसको फाईदा उनी निर्वाचनमा मधेशबाट लखेटिएका र जनतालाई गुमराहमा राख्ने अनि आफुलाई सम्पूर्ण मधेशको प्रतिनिधि ठान्ने केही मुठ्ठीभर नेताहरुको समूहलाई मिल्यो । यही नै मधेश र मधेशी जनताको निम्ति सधैं अस्थिर बनाइराख्ने कारक बन्यो । त्यसैको एउटा अर्को अध्ययाय हो सप्तरी घटना । अब कहिलेसम्म तराईलाई यस्तै अस्थीर बनाइराख्ने ? के संविधानले तराईमा विभेद गरेकै हो त ? अनि एमाले मधेश विरोधी पार्टी नै हो त ? मधेशी मोर्चाले उठाएका संशोधन प्रस्तावहरु के साँच्चै मधेश र मधेशी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हो त ? जबसम्म यी कुराहरु मधेशी जनताले बुझ्दैनन तबसम्म यस्ता अध्यायहरु अरु पनि थपिइनै रहनेछन् ।

त्यसैले एमालेले यस्तै महसूस गरेर होला शायद मेचीकाली अभियान लिएर जनताको घरदैलोमा जान खोजेको । शायद मधेशका जनतालाई एमाले बुझाउन चाहन्थ्यो नेपालको संविधानले कुनैपनि ेनपालीलई आस्थाको आधारमा, जातको आधारमा, वर्ग र क्षेत्रको आधारमा अनि धनी र गरिब भएकै भरमा विभेद गरेको छैन । पहाडमा बस्ने बाहुन वा तराईमा बस्ने ब्राम्हणलाई एउटै अधिकार छ । हिमालमा बस्ने शेर्पा र मधेशमा बस्ने मुसहरको अधिकारमा एक ईन्च पनि तलमाथि छैन । राज्यमा सबैको पहुँचको निम्ति समानुपातिक पद्धति छ । राज्यले कुनै धर्म हैन सबैलाई आआफ्नो धर्मसंस्कृति मान्ने समान अधिकार दिएको छ । दाहाल, नेपाल, ओली प्रधानमन्त्री भएको देशमा यादव, झाहरु राष्ट्रपति भएका छन् । गुरुङ, मगर, नेम्वाङहरु सेनापति र सभामुख भएका छन् । साह, मण्डल, श्रेष्ठ, तामाङहरु क्याविनेटमा छन् । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा समान अधिकार छ । सरकारी निजामति सेवामा पहाडे र मधेशी भनेर छुट्याइएको छैन । बरु दलित, आदिवासी, जनजातिहरुलाई कोटा छुट्याइएको छ । महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकता संविधानमा दिइएको छ । नेपालको नागरिकतामा पहाडे, हिमाली, मधेशी सबैलाई एउटै नियम छ । आफ्नो मातृभाषा र संस्कृति जोगाउन सबैलाई अधिकार छ र राज्यले पनि सहयोग गर्ने कुराहरु छ । नेपालको नागरिक, नेपालको एक कुनाबाट अर्को कुनामा बस्न, व्यवसाय गर्न निर्वाध रुपले खुल्ला छ । राज्यको पहुँच विकेन्द्रीकृत होस् भनेर संघियता संविधानकै प्रस्तावनामा लेखिएको छ । अनि के छैन त ? मधेशीहरुलाई के अधिकार कटौती ग¥यो संविधानले ? एक सच्चा नेपालीको आँखाले केही देखिदैन । त्यसैले यस्ता कुराहरु मधेशी जनताले बुझ्नुपर्छ र बुझाउनुपर्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरुको यो धर्म पनि हो । यी सबै कुरा मधेशी जनतालाई बुझाउन सकिने हो भने हाम्रो देशमा पनि यस्तो श्रृंखलाको निरन्तरतामा रोक लाग्थ्यो कि ? बस् यत्ति हो अपेक्षा ।

(लेखक प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियाको कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?