म्यानमारको राखिन राज्यमा अहिले पनि ‘जातीय सफाया’ सरह नै नागरिकमा दमन जारी नै रहेको एकजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीले जनाएका छन् ।
उनले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व अहिले पनि जारी नै रहेको र जसका कारण यहाँका नागरिकमा भोकमरीको अवस्था सृजना भएको बताएका छन् । उता जारी द्वन्द्वका कारण यहाँबाट छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरणार्थी बन्नपुगेका म्यान्माली शरणार्थी अझै स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् । त्यहाँ कम्तीमा सात लाख म्यानमाली शरणार्थी रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका एकजना मानवअधिकारवादीले सो जानकारी दिएका छन् । ती अधिकारवादीले राखिनको अवस्था पाँच महिनापहिलेकै जस्तो रहेको पाइएको बताएका हुन् । उनले बंगलादेशमा रहेका ती शरणार्थीहरुमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा उक्त राज्यमा अहिले पनि म्यानमाली नागरिकमाथिको जातीय सफायाको क्रम अझै नरोकिएको पाइएको समाचारमा जनाइएको छ । उक्त राज्यमा गएको छ महिनायता यस्तो कार्य सेनाका तर्फबाट निरन्तर छ भन्दा कुनै गल्ती हुदैन– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी उपमहासचिव एन्ड्र्यु गिलमरले बताउनुभयो । गिलमरले हालैमात्र बंगलादेशको कोक्स बजारमा रहेको कम्तीमा पनि सात लाख म्यानमाली शरणार्थीहरु बसेका शिविरहरुको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँले भेट गरेका अधिकांश ती शरणार्थीहरुले आफ्नो जन्मथलोमा अहिले पनि त्यस्तै असुरक्षित अवस्था रहेको भन्दै यस्तै अवस्थामा घर फर्किन गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुमाथि अहिले पनि ज्यादति छ र जसका कारण राखिन राज्यमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरुले आफ्ना जिवीकोपार्जन गर्न पाएका छैनन् । यसै कारणले सो क्षेत्रका नागरिकले अहिले आएर भोकमरी तथा अरु कैयौँ समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको पनि उनीहरुले बताएका थिए ।
राखिन राज्यमा सुरु भएको द्वन्द्वको कारण गत अगष्ट २५ देखि नै ती म्यानमारका शरणार्थीले देश छोड्न सुरु गरेका थिए । म्यानमारको सेनाले उनीहरुलाई कारबाही गरेपछि देश छोड्न बाध्य भएका बताएका छन् । अझै घर फर्किन पाएनन् यसैबीच पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि त्यहाँ रहेका उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि भन्दै गत अक्टोबर महिनामा एक समिति नै गठन गरिएको र सोही बमोजिम सहमति पनि भए पनि उनीहरु अझै पनि घर फर्किन पाएका छैनन् । विश्वभरबाट म्यानमारका शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा चार महिनाअघि नै सहमति भएको थियो । तर औपचारिकरुपमा सो सहमतिको कार्यान्वयन नभएका कारण उनीहरुको स्वदेशफिर्ता हुने चाहना पूरा हुने दिन थप अन्योलग्रस्त हुदैछ । बंगलादेश पुगेका म्यानमाली शरणार्थीलाई बंगलादेश र म्यानमारका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलअनुसार गत जनवरी २३ बाट नै फर्काउने सहमति भएको थियो ।
ती दुई देशका उच्च शरणार्थीबीच भएको सहमतिमा करिब दुई महिनाभित्रमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी फिर्तागर्ने सहमति भएको थियो । म्यानमारमा पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर विशेषगरी रोहिङ्ग्याहरुको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट उनीहरु भागेका हुन् । यी दुई देशबीच शरणार्थी फिर्ताका विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुई देशको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।