नेपाली काँग्रेसले यतिेबला प्रतिपक्षीको भूमिका निकै नै क्रियाशीलताका साथ निभाईरहेको छ । उसले डा गोविन्द केसीको मुद्दामा मात्र होइन भेनेजुयला प्रकरणमा समेत  अडान राखेको छ । तर, काँग्रेसले कहाँनेर गल्ती गर्यो भने, सरकारको विरोध गर्ने नाममा कुनै देशको सार्वभौमसत्तामाथि अरु कुनै देशले हमला गर्ने कुरा पनि लामो सम्बन्धका कारण बोल्न नहुने भनेर निकालेको विज्ञप्ति र सरकारको आलोचनालाई भने धेरैले आश्चर्यका साथ हेरेका छन् । एमालेका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले यिनै विषलाई केन्द्रमा राखेर आज भएको उक कार्यक्रममा यी तीन प्रश्न राखेका छन्, सम्भवत यी प्रश्नले नेपाली काँग्रेसलाई लामो समयसम्म लखेटिरहनेछ –

“नेपाली कांग्रेसले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सरकारले भेनेजुएलाका बारेमा लिएको अडानमा समेत रिजर्भेसन छ’ भनेजस्तो गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ। कांग्रेसले सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तीमा का कुन चाँही पाटोमा बेठीक देख्योरु कांग्रेससँग नबुझिकन यसको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न ।

तर, सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मूलभूत रुपमा तीन वटा विषय रहेका छन्। तिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर नेपाली कांग्रेससँग केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु।

एक, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले स्वतन्त्र र उसले निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख गरेका छौँ। त्यसमा कस्तो विमति होरु

दुई, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकभित्र कुनै प्रकारको समस्या छन् भने त्यहीका जनताले निर्णय गर्न पाउनु पर्छ र निर्णय गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अन्य खालका बाह्य प्रभाव हुनुहुँदैन भनेर भनेका छौँ।

यो कुरा भन्दा हामीले कहाँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको विदेश नीतिलाई छाड्यौँ ? राष्ट्रसंघका बडापत्र, पञ्चशील, एक अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप सिद्धान्तमा कहाँ फरक भयो?

तीन, देशका समस्याको समाधान वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले हुनुपर्छ र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर सरकारका विज्ञप्तीले जोड दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता वा सिद्धान्त हो, त्यो असंलग्नताको सिद्धान्त पनि हो।

यी तीन वटा विषय र मान्यतामा पनि कांग्रेस भनाइ र हाम्रो विदेश नीतिमा रही आएको मान्यताबाट कांग्रेस टाढा हुन खोजेको होरु यी विषयका बारेमा कांग्रेसका आधिकारिक धारणा के होरु कांग्रेस आफ्नै ‘पोजिसन’ चाहिँ के हो ? 

सरकारले दिएको विज्ञप्तिमा कहाँ र कुन चाहिँ बुँदामा आपत्ति हो, त्यो विषय कांग्रेसबाट स्पष्ट रुपमा आउनु पर्छ।”