जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन बाटो खुलेको छ । 

चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । गृहको परिपत्रविद्ध अभिवक्ता नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै चैत २५ गते निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सरकार र निवेदकलाई बोलाएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि गृहको परिपत्र कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो । जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा वैयक्तिक वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै गृहले संविधानअनुसार वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको दाबी गरेको थियो।

संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।