यसै महिना हुन लागेको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले जति महत्त्व राख्छ त्यति नै महत्त्व नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक हितका लागि पनि उपयोगी बनाउनुपर्नेछ ।
परापूर्व कालदेखि रहँदैआएको सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्धलगायतका चरण पार गर्दै आएको नेपाल–चीन पारस्परिक सम्बन्धले नेपालको आर्थिक प्रगतिको आधारको स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्ने बेला आएको सरोकारवालाको मत छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएसँगै आर्थिक सहयोगको शृङ्खला सुरु भएको थियो । खास गरी सन् १९५६ अक्टोबरमा सम्पन्न आर्थिक सहायतामा नेपाल चीन सहमतिपछि यसले तीव्रता पाएको देखिन्छ । चीन सरकारले नेपाललाई द्विपक्षीय हितका क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदैआएको छ । पूर्ण अनुदान, निब्र्याजी ऋण र सहुलियतपूर्ण कर्जाका आधारमा सरकारी सहयोग उपलब्ध हुँदैआएको देखिन्छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र औद्योगिक विस्तार, मानव संशाधन विकास, औद्योगीकरणको प्रक्रिया, शिक्षा स्वास्थ्य जलस्रोतलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग उल्लेख्य रहँदैआएको छ ।
चिनियाँ सहयोगमा अहिले पनि माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोदारी राजमार्ग, स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलगायतका परियोजना निर्माणाधीन छन् ।
सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत पनि सहयोग आदान प्रदानको समझदारीले आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा नेपाल सरकारको छ । समझदारीले नीतिगत साझेदारी पूर्वाधार र व्यापारमा अन्तर आबद्धतादेखि जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि विस्तारित गर्दै लाने लक्ष्य राखेको हो । विनाशकारी भूकम्पका समयमा चीनले तीन अर्ब युआन बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।

ठूला पूर्वाधारमा सहायता अपेक्षित
ठूला र रणनीतिक महìवका आयोजनामा चिनियाँ सहयोग निरन्तर सहयोगी बन्दैआएको छ तर सडक, ऊर्जा, रेलजस्ता महìवपूर्ण पूर्वाधार विस्तारमा नेपाललाई सहायता अझै धेरै अपेक्षित रहँदैआएको छ । नेपाल चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टङ्क कार्की चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई नेपालको व्यापारिक तथा आर्थिक हितमा प्रयोग गर्न सक्ने सुनौलो अवसर मान्नुहुन्छ । कार्कीका अनुसार पूर्वाधार विस्तारमा चिनियाँ आर्थिक सहायता अझै धेरै जरुरी छ । विश्व समृद्धि गति र राज्यले अपेक्षा गरेको समृद्धिको स्तरमा तादम्यता मिलाउन पूर्वाधार विकास आयोजनामा सहायता माग्नु नै पर्ने अवस्था रहेको उहाँको सुझाव छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाउने राष्ट्रको सूचीमा चीन अग्रस्थानमा रहँदैआएको छ । आर्थिक वर्ष २०४१÷४२ देखिको विवरण हेर्दा हालसम्म नेपालमा लगानी भिœयाउन सक्रिय मुलुकको सूचीमा चीन नै अग्रस्थानमा देखिन्छ । गत असारमसान्त सम्ममा एक हजार ४९० उद्योगमा चिनियाँ लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ । यसबाहेक चीन प्रशासित हङकङबाट ४३ र ताईवान बाट २३ उद्योगका निमित्त लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।
हालसम्म चीनबाट ९४ अर्ब ६७ करोड, हङकङबाट २८ अर्ब ६७ करोड र ताइवानबाट ५६ करोड रुपियाँ आउने गरी उद्योग दर्ता भएको देखिन्छन् । अर्को छिमेकी मुलुक भारतबाट भने आव २०७५÷७६को अन्त्यसम्ममा ९४ अर्ब ११ करोड र तेस्रोमा दक्षिण कोरियाबाट १२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय चिनियाँको आकर्षण पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि बढ्दो छ । चिनियाँ लगानीकर्ताको चासो जलविद्युत्मा उच्च रहँदैआएको छ । ऊर्जामा समग्र चीनबाट ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ ल्याउने गरी उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ ।
चिनियाँ लगानी र व्यवस्थापन भिœयाउन सहज बनाऔँ
चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमण कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले ऐतिहासिक बन्दैछ तर आर्थिक रूपान्तरणका लागि चिनियाँ लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन नेपालमा सहज रूपमा ल्याउने दिशामा भ्रमणका एजेन्डा बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मत छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आर्थिक व्यापारिक विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । चिनियाँ लगानीमात्र नभनेर नेपाली उद्यमीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा चिनियाँ लगानी प्रविधि र व्यवस्थापन भिœयाउन सकेमा मात्र हामीलाई फाइदा हुने हो । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । गत आर्थिक २०७५÷७६ वर्षमा मात्र नेपालमा चीनबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँको सामान आयात भएको छ तर निर्यात भने दुई अर्ब १० रुपियाँको मात्र छ ।