अदालतमा राजनीति स्वयं सर्वोच्च अदालतले भित्राएको होईन र ?
राजनीतिको फरक परिभाषा
राजनीति भनेको राज्यको नीति, राज्यले अवलम्वन गरेको नीति, राजनैतिक प्रकृया, परिवर्तन र प्रगति पथको अध्ययन गर्ने पनि राजनीति हुन्छ । तर नेपालमा राजनीतिलाई यसरी वुझिदैन । जे देखेको छ, भोगेको छ त्यो नवुझेर शव्द जालको रटानमा को जान्छ ? नेपालमा वुझिने राजनीति भनेको छलकपट, धोका, गुटवन्दी, घेरा वन्दी, आÏनो नीजि स्वार्थको लागि सार्वजनिक स्वार्थको अवमुल्यन, नोक्सान , सार्वजनिक स्वार्थ तुक्ष्य तर नीजि स्वार्थ महान सम्झने, पद अवसर प्राप्तीको लागि खेलिने सम्पुर्ण नीति, साम दाम दण्ड भेद नै राजनीति हो । सार्वजनिक प्रयोगशालामा यही मञ्चन भएको हुँदा जनताले राजनीतिलाई गर्ने परिभाषा र पुस्तकका ठेलीहरुलाई औपचारीक शिक्षा प्राप्ती हेतु गरिने परिभाषाका वीचमा फरक छ । नेपालमा फलानाले यो विषयमा कस्तो राजनीति ग-यो भनी भन्यो भने असल गरेछ कसैले भन्दैन , पक्कै पनि धोका घडी गर्ने, छक्याउने, ढाट्ने तथ्य फरक परेछ भनेर नै वुझिन्छ ।
अदालतको धर्म र राजनीतिसंग साइनो
धर्म भनेको मानव मानव वीचमा फाटो ल्याउने अलग अलग सम्प्रदाय होइन । सवैलाई एकै समान व्यवहार गर्नु नै धर्म हो । आगोको धर्म पोल्नु, वल्नु, पानीको धर्म भिजाउनु, वग्नु घामको धर्म ताप र प्रकाशका दिनु के तिनीहरुले पक्षपात गरेका छन् ? धनि, गरिव ठूलो सानो केही विभेद छ ? छैन । यिनीहरुको नजरमा सवै वरावर । कोरोनाले त विभेद नगरी सवैलाई वरावर धर्म निर्वाह गरेको छ । हो यसैगरी अदालतले पनि संविधान कानूनको दृष्टी रोशनवाट हेर्दा सवै नेपाली नागरिक देख्ने दृष्टी शक्ति हुनुपर्छ । जव अदालतले एउटै तथ्य, कसुर,अपराध ,कार्य ,घटना, परिघटना, योग्यता, अयोग्यतामा फरक फरक देखिने चस्माले हेर्न थाल्छ र फरक फरक देख्छ र फरक फरक व्यवहार गर्छ भने अदालतको धर्म नष्ट भयो, मति भ्रष्ट भयो भने अदालतले आफ्नो पुजनीय स्थान गुमाउन पुग्दछ ।
नेपालमा राजनीति रोगमा देखिने लक्षण यदि अदालतमा पनि देखिन थाल्यो भने राजनीति रोगले अदालत पनि आक्रान्त भएको र त्यो राजनीति रोग संग साइनो गाँसेको देखिन्छ । अदालत भित्र देखिने राजनीति रोगका लक्षणहरु –
– अमुक व्यक्तिको प्रधान न्यायाधीशमा हेराफेरी भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश,उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश,न्यायाधीश देखि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश श्रेस्तेदार ,तहसीलदारसम्म आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुको नियुक्ति, वढुवा हेराफेरी ।
– अरु धेरै योग्य व्यक्तिहरु अदालतमा हुँदाहुँदै आफू अनुकुलका केहि व्यक्तिरुहको अयोग्यता छोपिनु र योग्यतै योग्यता देखिनु ।
– असल मान्छे देखेपछि सुने पछि रिस उठ्नु र आफ्ना नातागोता, आसेपासे सुनेपछि मन प्रसन्न हुनु । आदि ।
राजनीतिलाई स्वागत छ अदालतमा
सारा समस्याको जड पञ्चायती व्यवस्था भएको र त्यसको अन्त्य हुनासाथ मुलुक जादुमय तवरले विकसित हुने अभिलाषमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका विश्वनाथ उपाध्यायलाई नै सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरियो । त्यो पदको लागि उनी हकदार पनि थिए । २०४८ श्रावन २३ देखि २०५२ साल असोज ९ गतेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा वमोजिम न्यायपालिकालाई उनले नचाए । २०४८ को निर्वाचन पछि थोरै सिटमा धरै कार्यकर्ता अटाउन सकेनन् । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा । तत्कालिन विपक्षीदल नेकपा. एमालेलाई हाम्रो सरकार छैन, कांग्रेसले पेलेर कुनै पद दिदैन भनेपछि अरु टाउको दुखाउनु परेन । कांग्रेसको एकाधिकार तोड्न अझ वढि सक्रियता कार्यकर्ताले देखाउने भए र नेतालाई झन वल पुग्न जाने वाटो सजिलो थियो । कांग्रेसलाई ६०१ सांसद वनाउने युक्ति आएन वरु मन्त्री परिषद जम्वो वनाउन थाल्यो । कानून पढेका केही राजनीतिक कार्यकर्ताहरु सांसद मन्त्री र अरु पद दिन सजिलो उपाए नपाए पछि तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा एक हुल न्यायाधीश छिराउन सफल भयो । केही व्यक्तिको वकालत १० वर्ष नपुगेकाले केही दिन पर्खिएर पनि निर्णय गरायो र उनीहरुमध्ये केहि प्रधान न्यायाधीश सम्म भए केही वालवाल हुन पाएनन् ।
यो देखिरहेका वामपंथीहरुले यसको विरोध गर्न सकेनन् वरु अवसर पाए यसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाइने रहेछ भन्ने तरिका मात्र सिकेर चुपो लागेर वसे । म राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई मेरो भविष्य सखाप पार्न मलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो भनि नेपालगंजका अधिवक्ता विजयकुमार गुप्तले वक्तव्य दिएर न्यायाधीश पद इन्कार गर्नु भयो र पछि नेपालगंजको मेयर हुनु भयो यस वाट पनि राजनैतिक कार्यकर्ताको प्रवेश अदालतमा गराइनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लक्षणका क्रममा जनताले बुझ्न थालेपछि जुनवेला जुनपार्टी शक्तिमा पुग्यो उसले अदालतमा न्यायाधीश वनाउन थाल्यो । कहिले सासुको पालो कहिले वुहारीको पालो भनेझै कहिले कांग्रेस एक्लैले भर्ति ग¥यो । कहिले एमालेले उछिन्यो । कहिले कांग्रेस एमाले मिलेर भरेका थिए , केहि वर्ष अघिमात्र कांग्रेस माओवादी संयुक्ति भर्ति पुरा गरियो, त्यसपटक एमाले निषेध भयो पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो । जुन पार्टीको अवसर आयो उसले न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दापनि कुनै योग्यता क्षमताको मापदण्ड विना पहुच पुग्ने नातागोता र नेताका गुट उपगुटका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो तर पहुच नपुग्ने इमानदार तथा क्षमतावान व्यक्ति कसैको नजरमा पर्न सकेनन् ।
सर्वाेच्चकोे नातावाद जिन्दावाद
राजनैतिक पार्टीहरुले मात्र अदालतदाई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने माध्यम वनाएका छैनन् सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने माध्यम वनाएका छन् अदालतलाई । कसैले आफ्ना छोरा, कसैले छोरीलाई न्यायाधीश वनाएका छन् भने अरु धेरैले आफ्ना नातागोता र इष्टमित्रलाई भर्ति गरेका छन् । हक्की स्वाभावका र कसैसंग नडराउने निर्भिक एवं दक्ष व्यक्ति भएर पनि विश्वनाथ उपाध्यायका कमजोरी थिए आफ्ना २ भाइहरु । विश्वनाथले अदालतलाई खुला राजनीति प्रवेश गराउनु र राम्रा मान्छे होइन हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्दा उनले पनि आफ्ना भाइहरु केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रम मिचेर व्यवस्था मिलाउन पाए । र अर्का भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने कागतालीमा रोकावट आई सर्वाेच्चको न्यायाधीशवाट सेवा निवृत भए । सवै कुरामा आफू वरिष्ठ र योग्य हुँदाहँुदै केदारनाथलाई प्रधान न्यायाधीश वनाउन रोलक्रम मिचेको भनी कृष्णजंग रायमाझीले सर्वाेच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशवाट राजीनामा दिएका थिए । (नेपाल साप्ताहिकको २०५९ पौष ४ गतेको अन्तवार्ता)
वामपंथी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत मोर्चावन्दी भएको सन्देश
नेपाली जनताका वीचमा तात्कालीन समयमा सर्वाेच्च अदालतको २ वटा फैसलाहरुले खुवै चर्चा पाए । एउटा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको मुद्दा र अर्काे प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरी मध्यावती निर्वाचन घोषणा गरेको मुद्दामा गिरिजाप्रसादको चाही सदर र मनमोहन अधिकारीको चाही वदर यसरी गरियो –
यसको तुलना विज्ञ पाठक आफैले गर्नुहोस :
सर्वाेच्च अदालतवाट हरिप्रसाद नेपाल समेत निवेदक विरुद्ध प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत भएको मुद्दा, नि. न. ०२, मिति २०५१/५/२७ गते आदेश हुँदा लिएको केहि आधारहरु –
(१) संविधानले पुर्व शर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्न पाउनु हुन्न भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(२) राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्र भित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त वमोजिम मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(३) अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने तथा विघटन गर्नु भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी वाध्यता नदेखिने ।
सर्वाेच्च अदालतवाट शेरवहादुर देउवा समेत निवेदन विरुद्ध प्र. म. मनमोहन अधिकारी भएको मुद्दा नि. न. ०१, मिति २०५२/५/१२ गते आदेश हुँदा लिएका केहि आधारहरु –
(१) संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकारको गठनको सम्वन्धमा एक पछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने भएकोले यस्तो विकल्प प्राप्त हु“दाहुदै अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई नया“ निर्वाचनको अनावश्यक रुपमा निर्वाचन कालिन तनाव र अन्यौल व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकुल नहुने ।
(२) संविधान एउटा राजनैतीक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरुमा राजनैतिक प्रश्नहरु पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका को संविधान प्रदत्त अधिकारसंग सम्वन्धित भएको कारणले मात्र तत : सम्वन्धी सवै प्रश्नहरु राजनैतिक प्रश्न हुदैन ।
(३) मन्त्री परिषदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुत : संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो । आत्मा हो । त्यसर्थ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपुर्ण वा विशिष्ठ भएपनि प्रतिनिधि सभा प्रतिको उत्तर दायित्वलाई छल्ने र तत्त सम्वन्धी धाराको संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नहुने ।
यसरी शव्दजालवाट एउटाले पानी खाएर भात खाएको ठीक अर्काेले भात खाएर पानी खायो वेठीक भन्ने आशयको जनताको वुझाइलाई सर्वाेच्च अदालतको काम व्यवहारले पृष्टपोषण नै ग-यो । दुवै मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सहित ११ जना न्यायाधीशहरुले नेपाली कांग्रेसले गरेको त्यही कार्य सदर ग-यो तर ने.क.पा. एमालेले गरेको त्यही काम वदर भएको हुँदा सर्वाेच्च अदालत वामपंथी विरुद्ध मोर्चावन्दी भएको सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो र पहिलो पटक मुलुकको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका विरुद्धमा सडकमा नारा जुलुस मात्र लागेन अवसर पाएपछि वामपंथी नजिक वकिलहरुलाई सर्वाेच्च अदालतमा छिराउनु पर्ने अवधारणाको पनि गतिलो मानसिक तयारी भयो ।
राजनैतिक पार्टीले समर्थन नगर्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पद किन खुस्कीयो ?
राजाको पालामा नियुक्ति भएका हुन वा अरुको पालामा नियुक्ति भएका हुन पवनकुमार ओझा, भरतराज उप्रेती, कमलनारायण दास, प्रकाश वस्ती समेतका व्यक्तिहरुको योग्यता र इमानदारीतामा प्रश्न उठेको थिएन व्यक्तिगत स्वभावको कुनै अर्थ रहेन । तर उनीहरु किन निष्काशनमा परे ? कुनै राजनैतिक पार्टीले खवरदार उनीहरुलाई ननिकाल भनेको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो । जस्तो सुशिला कार्कीको सन्दर्भमा एमालेवाट खवरदारी गरियो । सदनमा छलफल गर्न तयारी गरेको महा अभियोग प्रस्ताव पछि हट्न वाध्य भयो । सर्वाेच्च अदालत राजनीतिवाट अछुतो रहेको भए , सर्वाेच्च अदालत भित्र ती राजनीति खेल प्रदर्शन हुने थिएनन् । राजनैतिक पार्टीको आड पायो भने प्रधान न्यायाधीश पनि पदमा लोभिदा रहेछन् भन्ने कुरा खिलराज रेग्मीको प्रकरणवाट प्रष्ट भएको छ । उता मन्त्री परिषदको अध्यक्षको पदमा जादा उहाँले दुवै पद होल्डगरी प्रधान न्यायाधीशवाट राजिनामा नगरी कार्यपालिका प्रमुख र न्यायालय प्रमुख एकै समयमा एकै व्यक्ति भएको राणाकालिन समयको झझल्को दिनुभयो । अझ त्यसवखत सरकारका विरुद्धमा परेका रिटहरुमा भएका आदेशहरु इतिहासमा विवेचना हुँदा हामी लज्जीत हुनु नपरोस ।
अव के गर्ने ?
समस्या त सवैलाई थाहा छ, सवैले वुझपचाएको वा आफ्नो स्वार्थको वसीभुत भएर मुख वन्द गरेको मात्र होे । आगामी पुस्ताको नजरमा इतिहासको काल खण्डमा हामीलाई घृणाको पात्र नवनाऔं । अदालतलाई आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सक्ने वनाऔं । अदालतले पनि सरकारसंग निजी अपेक्षा राखी राजनीतिको पासा नफ्याकोस र राजनैतिक शक्तिहरुले पनि आफ्नो राजनीतिको कुुटिल चाल अदालतसंग नखेलोस । अदालतलाई अदालतनै हुनदिऔं र उसले गरेका कामको खवरदारी वाहिरै वसेर गरौं । अदालत आफ्नो अग्नी परीक्षामा सफल असफल के हुन्छ ? परीक्षण गरौं । भाइ भतिजा छोराछोरी आफन्त, नातेदार ,गुट उपगुट पार्टीवाट माथि उठौं । योग्य इमानदार सक्षम निर्भिक न्याय गर्न सक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश वनाऔं । न्यायाधीशलाई उचित खवरदारी गर्न सक्ने न्याय परिषद गठन गरौं । मुलुकको न्याय प्रणाली नै ध्वस्त भएपछि कानूनी राज्यको अन्त्य हुन्छ त्यसपछि जसको शक्ति उसको भक्तिको गाना गाउनेमा आजका शक्ति केन्द्र पनि पर्छन ।