करिब दुइ तिहाई नजिकको बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुले देखाउँदै आएको अनावश्यक दम्भ बढ्दै जाँदा पार्टी संकटमा मात्र परेको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णाका स्वरहरु सुनिन थालेको छ । राज्य सञ्चालन गर्दै आएको महत्वपूर्ण शक्तिमा देखिन थालेको द्वन्द्वले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुने अवस्था आएको हो । यही बेला नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वलाई चर्काउँदै आफ्ना अनकूलताका लागि उक्साउने तत्वहरु सक्रिय हुन थालेका छन् । यसले मुलुकको भविष्यलाई अन्धकारको बाटोमा धकेल्न मद्दत पुगेको छ ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहबीच शक्ति संघर्ष चर्किएको हो । हुन त अहिलेसम्म सत्ता वा शक्तिकै लागि पार्टीमा संघर्ष भएको भन्ने कुरा कसैले स्वीकार गरेको छैन, तर व्यवहार त्यस्तै देखिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली पाँच वर्षसम्मका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा अहिले नै दुवै पद नछाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ । तर दाहाल र नेपाल समूह भने ओलीले त्याग गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । त्याग शब्दले दुई मध्ये एक पद छाड्नुपर्ने जिकिर यो समूहको भएको देखिन्छ ।

पार्टीमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेका बेला दुवै अध्यक्षले अलगअलग प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गरेको पाइन्छ । यी दुवै प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि स्थायी समितिमा पेश भएको छ । हुन त अहिले सहमतिको पहलका लागि भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक केही दिनका लागि स्थगित छ । यो बीचमा केही सहमति हुने र पार्टी पुनः एकढिक्का हुने अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको आशा छ ।

नेकपाभित्र यसअघि पनि पटकपटक अन्तरसंघर्षहरु हुँदै आएका थिए । पार्टी जटिल अवस्थामा पुग्न लागेपछि दोस्रो तहका नेताहरुले सहमतिको प्रयास गर्दै आएका थिए । दोस्रो तहका नेताहरुले गरेको सहमतिको प्रयास सार्थक हुँदै आएको थियो । तर यस पटकको विवादमा दोस्रो तहका नेताहरु त्यति धेरै सक्रिय भएको पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिलाई चिर्नसमेत उहाँ निकटका नेताहरुले सकेको देखिँदैन । ओली आफैंले आफूमाथिका आरोपको प्रतिरोध गर्दै आउनुभएको छ । यसअघि ओलीलाई बलियो साथ दिने नेताहरु अहिले किन चुप जस्तै भएका छन् भनेर शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

पार्टीभित्र संकट गहिरिँदै गएको अवस्था र आफ्नो पदसमेत सुरक्षित नहुने अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पुनः विश्वासमा लिने प्रयास थाल्नुभएको छ । योसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको छलफललाई पनि पुनः अघि बढाउने चाहना राखेको पाइन्छ । सोही अनुसार ओलीले विभिन्न विकल्पहरु अघि बढाउनुभएको छ । ती विकल्पमा पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन । तर पनि ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको साथ पाउने आशा भने मारिसकेको देखिँदैन ।

लामो समयसम्म संवादसमेत हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई आफ्नै निवास बालुवाटारमा बोलाएर छलफल सुरु गर्नु भएको छ । यसले पार्टीमा देखिएको अन्तरद्वन्द्व कम हुने आशा कार्यकर्तामा देखिन्छ । तर यो छलफलमा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन नसकेको दुवै तर्फका नेताहरुको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेताप्रतिको आक्रोस किन बढ्यो त भन्नेमा नेताहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताइसक्नुभएको छ । उहाँले आफू पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गरेपछि पुनः प्रधानमन्त्री नबन्ने र आगामी महाधिवेशनबाटै पार्टी अध्यक्षबाट पनि बिदा लिने सार्वजनिक घोषणा गरिसक्नुभएको छ । नेकपाको महाधिवेशन आउन चार महिना मात्रै बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि करिब साढे २ वर्ष मात्र बाँकी छ । यो अवस्थामा चार महिनासम्म पनि पर्खन नसक्ने दाहाल र नेपालको मनस्थितिले अवस्था जटिल बनेको हो ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता मुलुकका कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । पञ्चालनकालमा होस् वा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि पनि कुनै पनि सरकार दिगो हुन सकेनन् । त्यसले मुलुक सधैं राजनीतिक अस्थिरतामा पर्दै आएको थियो । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले दुई पटक बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरे पनि दुवै पटक एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न पाएनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचातानीको कारण सरकारलाई बीचमै असफल बनाइयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सरकार अस्थिर नै बन्दै आएका छन् । अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले बलियो जनादेश पाएर स्थिर सरकार गठन गरेको छ । तर यो सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको राष्ट्रियताप्रतिको अडान र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दृढ संकल्पविरुद्ध पार्टीबाहिरका केही शक्तिहरु लागेको देखिन्छ । त्यही कारण ओलीलाई पार्टीमा समस्या परेका बेला बाहिरका शक्तिहरुले आक्रमण तीव्र पारेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा समेत ओलीविरुद्ध आगो ओकल्नेबाहेक मुलुकलाई अघि बढाउन सुझाव दिनेहरु कोही देखिएनन् । अरु त अरु नै भए, नेकपाकै नेताहरुले आफ्नै पार्टीको सरकारको बचाउ गर्न बोल्ने हिम्मत कसैले देखाएनन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुर्भाग्य नै हो ।

सार्वमौम मुलुकभित्रका राजनीतिक व्यवस्था, वाद र विचारधारा बाहिरी मुलुकका परिस्थितिबाट सामान्य प्रभावित भए पनि निर्णायक अवस्था भने हुँदैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्तिकै भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तर वाह्य शक्तिको प्रभाव पनि केही न केही परेको देखिन्छ । आन्तरिक व्यवस्थाविरुद्ध बाह्य शक्तिको खेल हुनु पक्कै पनि राम्रो हुँदैन र मानिँदैन पनि । अझ पार्टीभित्र नै तुलनात्मक क्षमतावान नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गर्दा अन्यको भूमिका खुम्चिन्छ र खुम्चिनेहरुको पहिला अप्रत्यक्ष र त्यसपछि प्रत्यक्ष गठबन्धन निर्माण हुन्छ । अहिले ओली सरकारप्रति पनि घरेलु शक्तिले नै आक्रमण गरेको छ । यसले वाह्य शक्तिलाई समेत चलखेल गर्ने मौका दिलाएको छ ।

वाह्य शक्तिको चलखेल भयो भनेर अहिले नै भन्ने अवस्था चाहिँ छैन । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको राष्ट्रियताप्रतिको अडान र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दृढ संकल्पविरुद्ध पार्टीबाहिरका केही शक्तिहरु लागेको देखिन्छ । त्यही कारण ओलीलाई पार्टीमा समस्या परेका बेला बाहिरका शक्तिहरुले आक्रमण तीव्र पारेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा समेत ओलीविरुद्ध आगो ओकल्नेबाहेक मुलुकलाई अघि बढाउन सुझाव दिनेहरु कोही देखिएनन् । अरु त अरु नै भए, नेकपाकै नेताहरुले आफ्नै पार्टीको सरकारको बचाउ गर्न बोल्ने हिम्मत कसैले देखाएनन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुर्भाग्य नै हो ।

नेकपाभित्र जति संकट बढ्दै जान्छ त्यसको प्रभाव मुलुकलाई पर्ने निश्चित छ । नेकपाका नेताहरु सरकारलाई सफल बनाउनुको सट्टा असफल बनाउन उद्दत हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षबाट बिदा लिने घोषणा गरिरहँदा र आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता गरिरहँदा पनि अरु नेताहरुले किन अहिले नै हतार गरेर उहाँलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । यसको अर्थ महाधिवेशनप्रति नेताहरुको विश्वास नहुनु र निर्वाचनपछि पुनः पार्टीले जित हासिल गरेर आउँछ भन्नेमा आत्मविश्वास नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यसले नेकपाकै नेताहरु पार्टीको भविष्यप्रति विश्वस्त हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले देखिएको विवादले नेकपामा विभाजनसम्मको अवस्था आउन सक्छ । यदि पार्टी विभाजित भएमा अध्यक्ष हुने चाहना त केही नेताहरुको पूरा होला तर त्यो कस्तो पार्टीको अध्यक्ष भएँ भन्ने भान त्यति बेला हुने छ जतिबेला अर्को संसदीय निर्वाचन हुने छ । पार्टी विभाजन गरेर अर्को निर्वाचनमा जाँदा जनताले कसरी विश्वास गरेर पुनः मत देलान् र मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन पाइएला भन्नेमा नेताहरुले अहिले नै आँकलन गर्न सक्नुपर्छ ।
नेकपामा अहिले पनि सहमतिको सम्भावना टरिसकेको छैन । आन्तरिक सहमति कायम गरी पार्टी एकता बचाउनु नै नेकपाका नेताहरुका लागि उत्तम विकल्प हो । नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई अझै साढे २ वर्षसम्म मजाले काम गर्ने अवसर छ । यो समयको सदुपयोग गरेर जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सके अर्को निर्वाचनमा उसलाई परास्त गर्ने शक्ति आइहाल्ने स्थिति देखिँदैन । किनकी नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय तत्काल सम्भव देखिएको छैन । पुरानै राजनीतिक दलहरुको हालीमुहाली भएको अवस्थामा र उनीहरु जनतामा परीक्षण भइसकेका शक्ति भएकाले नेकपाले अहिलेको उत्तम अवसरलाई खेर नफाली जनमुखी काम गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आरोप–प्रत्यारोपपूर्ण प्रस्तावहरु फिर्ता लिएर दुवै अध्यक्षले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । त्यस्तो प्रस्ताव तयार पार्ने क्रममा माधवकुमार नेपालसहितका अन्य वरिष्ठ नेताहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ । अहिले पेश भएका आरोप प्रत्यारोपका प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउँदा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । झन् जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सहमतिको प्रस्ताव अघि बढाउँदै सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन र महाधिवेशनसम्मका तयारीको दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले पार्टीलाई तत्काल संकटबाट टार्ने मात्र नभई भावी दिनमा पनि बलियो एकताको आधार तयार पार्न सक्ने देखिन्छ ।।