सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा दुई चरणमा नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो गैरसंवैधानिक कार्य भएको भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । ती रिटमाथि अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया थालिसकेको छ । अहिले अदालतमा परेका रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा नागरिक स्तरमा पनि बहस जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अधिकांश दल सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । दिनदिनै भाषणहरु हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक मात्र होइन, निरंकुश भएको दाबी उनीहरुले गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने र संविधानको सर्वोच्चता अन्त्य हुने भविष्यवाणी उनीहरुले गरेका छन् । यसकै लागि आमनागरिकलाई सडक संघर्षमा आउन अपील गर्दै शहरबजार हुँदै गाउँगाउँसम्म विरोधका स्वरहरु फैलाउने काम आन्दोलनरत दलले गरेका छन् । योसँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै उल्टाउन सर्वोच्च अदालतलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधानअनुसार नभएको तर्क गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्न नहुनेमा विज्ञप्तिमार्फत् जोड दिएका थिए । पूर्वप्रधान्यायाधीहरुको टिप्पणी सही र गलत भन्ने बहस पनि जारी छ । तर, यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका निम्ति अवकाशको जीवनमा यो काम गर्नु गलत नै हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो वा गैरसंवैधानिक भन्ने बहस नागरिक तहमा चल्नुलाई स्वभाविकै रुपमा लिन सकिएला । अझ पक्ष र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले आन्तरिक रुपमा यसलाई छलफलको विषयसमेत बनाउन सक्लान् । तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै यसको बहसमा उत्रिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर बाहिरिएपछि पनि उनीहरुले केही आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर उनीहरुलाई यो संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर बहस गर्ने छुट कानुनले दिएको छैन । विचाराधीन विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानमा यस्तो व्यवस्थै नभएको भन्दै अहिले नै फैसला गर्नु कत्ति पनि उचित देखिँदैन । अदालतमा पुगेका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले टिप्पणी गर्दा त्यसले न्याय प्रभावित हुने सम्भावना बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा त्यो कत्ति पनि देखिएको छैन ।

अदालतले निरुपण गर्ने विषयलाई जबरजस्ती आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्नु अधिनायकवादी सोच नै हो भन्दा फरक पर्दैन । आफ्नो कामविरुद्ध अदालतमा पुगेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्जिजित हुनै सक्दैन भन्नु पनि अदालतप्रति अविश्वास गर्नु हो । न्यायपालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्नु हो । विघटनको विपक्षमा रहेका र संघर्षरत पक्षले पनि अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जिवित गर्नुपर्छ भन्दै सडक संघर्षलाई तताउनु अराजक काम हो । यो आपत्तिजनक विषय पनि हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका समर्थकहरु, उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र नेकपाको ओली समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले चुनावको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले चुनावी माहोल बनाउने प्रयास थालेका छन् । सँगसँगै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका विषयलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने जिकीर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पटकपटक प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनस्र्थापना हुन नसक्ने जिकिर गर्दै अदालतले यो काम गर्नै नसक्ने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश नै गर्न नहुने जिकीर गर्दै आउनुभएको छ । विवादित विषयमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा यस्ता अभिव्यक्ति दिनु जायज हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा दिने बयान वा जवाफमा यस्ता कुरा उल्लेख गर्नु उचित भए पनि सार्वजनिक रुपमा बहसमा उत्रिनु न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वास र दबाब बढाउने रणनीति नै हो भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । तर ती रणनीतिहरु संविधान र कानुन बमोजिम निर्देशित हुनुपर्छ । अहिले जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरुले अदालतमा पुगेका विषयमा यतिधेरै व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पक्कै पनि उचित हुँदैन । किनकी न्यायिक प्रक्रियामा पुगेका कुनै पनि विषयमा आ–आफ्नै ब्याख्या र विश्लेषण गर्नु गैरसंवैधानिक कार्य हुने छ । राजनीतिक विषयमा बहस गर्न सबैलाई छुट छ तर यो विषय राजनीतिक वा संवैधानिक भनेर छुट्याउने काम अब अदालतले गर्ने भएकाले अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम कुनै पक्षबाट पनि गर्नु गराउनु हुँदैन । अहिले अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम सबै पक्षबाट हुँदै आएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक वा बेठीक भनेर सडकमा जो उत्रिएका छन् वा उतारिएका छन् यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आस्था, निष्ठा र विश्वासमा भ्रम पैदा गरिदिने छ ।

कुनै पनि विषय अदालतमा पुगेपछि कुन ठीक र बेठीक छुट्याउने काम अदालतकै हो । सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला सबैलाई स्वीकार्य हुने छ । तर अहिले अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम हुँदै आएको छ । आफ्नो पक्षमा आदेश दिनुपर्ने तर्क बेजोडसँग उठ्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए सडक आन्दोलन चर्काउने र सडकबाटै पुनस्र्थापना गर्ने धम्की दिनु भनेको अदालतलाई नै धम्की दिएको मानिन्छ । किनकी अदालतमा पुगेका विषयमा पुनस्र्थापना हुनैपर्छ भन्ने र पुनस्र्थापना हुनै हुँदैन भन्ने पक्षले अदालतलाई विवादमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । हुन त अदालतले संविधान र कानुन हेरेर निर्णय गर्छ । तर भीडतन्त्र जम्मा गरेर वा चर्का भाषण गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्नु गैरजिम्मेवारपन नै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका तल्ला कार्यकर्तासम्म आ–आफ्नै ढंगले अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेका देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो या होइन भन्ने निक्र्यौल अदालतले पक्कै पनि दिने छ । तर जस्तोसुकै फैसला दिए पनि अहिले देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले अदालतलाई विवादमा पार्ने भन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । अदालतले एउटा पक्षमा फैसला गर्दा अर्को पक्षलाई पक्कै पनि आघात पर्छ । त्यो आघात पर्ने पक्षले अदालतको विरुद्धमा बोल्ने काम भएमा भविष्यमा सर्वोच्च अदालतको गरिमामा आँच आउने छ । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको शाख गिराउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को ब्याख्या कसरी गर्छ त्यसमा भर पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ लाई नै आधार बनाएर प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अहिले सडकमा बसेर पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नुको औचित्य छैन । अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने किसिमले धम्कीजन्य भाषा प्रयोग गर्दा अदालतप्रतिको आस्थामा चोट पुग्ने छ । तर यसतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले सोचेको देखिँदैन । आफ्नो पक्षमा निर्णय पार्न हदैसम्मको प्रयास जारी राखेका नेताहरुले संविधानको ब्याख्या पनि आ–आफ्नै किसिमले गरिरहेका छन् । संविधानको ब्याख्या गर्ने ठाउँमा विवाद पुगिसकेको अवस्थामा अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी काम गर्नु अदालतलाई धम्की दिनु सरह नै हो ।

अदालतले विवादको सुनुवाइ सुरु गरिसकेको अवस्थामा पक्ष र विपक्षमा अदालतभित्रै बहस हुन्छ । त्यसका लागि कानुन व्यवसायी तयार भइसकेका छन् । कानुन व्यवसायीको बहससमेत सुनेर अदालतले संविधानबमोजिम नै फैसला गर्ने छ । अदालतले फैसला गर्न पनि अब धेरै ढिला नगर्ने विश्वास लिइएको छ । किनकी यही विषयले अहिले सर्वत्र चर्चा पाइरहेको र सबैको चासोसमेत भएकाले अदालतले लगातार सुनुवाइ गरेर यसको निर्णय दिने छ । यसका अदालतले तयारीसमेत गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिकदलका जिम्मेवार नेताहरु सडकमा आएर पक्ष र विपक्षमा भाषणबाजीमा उत्रनु भन्दा केही समय धैर्य गर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक वा बेठीक भनेर सडकमा जो उत्रिएका छन् वा उतारिएका छन् यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आस्था, निष्ठा र विश्वासमा भ्रम पैदा गरिदिने छ । मुलुकको राजनीति अनिश्चितताको बाटोमा धकेलिएका बेला आस्था र भरोसाको केन्द्र बनेको अदालतमाथि औंला ठड्याउँदा भविष्यमा पनि न्यायपालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना हुने निश्चित हुने छ ।।