सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलभित्रको शक्ति संघर्षले चरम रुप लिएपछि राजनीतिक अस्थिरता त बढेको छ नै नागरिकमा पनि निराशा छाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चा बन्दी गरेर अघि बढेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहबीच अब मेल निकै टाढा पुगेको छ । दुवै पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ । दुवै पक्ष मेलमिलापको विन्दूभन्दा धेरै टाढा पुगेका छन् । अहिलेसम्म एउटै पार्टी भए पनि पार्टी सञ्चालन कसले गरिरहेको छ भनेर बुझ्न कार्यकर्ताले छाडेका छन् । आफूलाई नै आधिकारिक समूह दाबी गर्दै आएका दुवै समूहले कार्यकर्तालाई निराशाबाहेक केही दिएका छैनन् ।

संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र मुलुक सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रको असन्तुष्टि सैद्धान्तिक छैन । सिद्धान्त दुवै पक्षको एउटै छ । सिद्धान्तमा बेमल हुने ठाउँसमेत देखिएको छैन । सिद्धान्तको लडाइँ भएको भए उचित हुने थियो । तर सैद्धान्तिक भन्दा जुँगाको लडाइका कारण एमाले अब मासिने मेलोतर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ । नेपालमा सत्ताकै कारण राजनीतिक दलहरु पटकपटक फुटको उदाहरण छ । सत्तामा हुनेले अरुलाई पेलेर जाने र बाहिर बस्नेले सत्ताभोग गर्न नपाउँदाको पीडा खेप्न नसक्ने गरेका कारण पार्टीहरु फुट्ने गरेका छन् । अहिले एमालेमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन थालेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिने र पार्टीमा सहमतिका माध्यमबाट निर्णयहरु गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चल्ने भनिएको पार्टीभित्रै यस्तो प्रवृत्ति देखिएपछि एमालेको भविष्य संकटमा परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग अस्तित्वमा आएपछि एमाले एकढिक्का भएर अघि बढ्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर त्यो अपेक्षा नेताहरुकै कारण तुहिन पुगेको छ । विशेष गरी शीर्ष नेताहरुले नेतृत्व गर्ने क्षमता गुमाउँदा र गुट–उपगुटमा रमाउँदा एमालेमा संकट उत्पन्न भएको हो । आफ्नो समर्थन गर्नेहरुलाई साथ दिने र अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने प्रवृत्ति दुवै पक्षमा हावी छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकट समाधानका लागि गरेको प्रयास व्यर्थ सावित हुँदै आएको छ । असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विधान विपरितका निर्णय गर्न नपाउने भन्दै आएको छ भने अध्यक्ष ओलीले आफूले विधान विपरितका कुनै काम नगरेको जिकीर गर्दै आएका छन् । विधानमा भएको व्यवस्थाको दुवै पक्षले फरकफरक ढंगले ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

एमालेमा एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर अर्कोलाई पूर्ण निर्दोष सावित गर्ने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन । दुवै पक्षका उत्तिकै कमीकमजोरी छन् । पार्टी अध्यक्षले शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा बैठक राख्नुपर्नेमा एकटौली ढंगले निर्णय गर्दै आएका छन् । असन्तुष्ट नेताहरु पनि अध्यक्षसँग वार्ता गर्न हिच्किचाउने गरेका छन् । अध्यक्षलाई आवश्यक र उचित परामर्श दिएर सबैलाई चित्तबुझ्दो निर्णय गराउन नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो । त्यसमाथि अध्यक्षले बोलाएको बैठकमै सहभागी नहुने र छुट्टै भेला गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति पनि एकताविरोधीका रुपमा सबैले सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले एमालेमा सांसद र केन्द्रीय सदस्य कसले बढी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । अर्को पक्षमा लाग्नेहरुलाई कारबाहीको डन्डा चलाउने तयारी दुवै पक्षबाट भएको छ । आफूहरु एकताविरोधी नभएको भन्न भने नछुटाउने दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउन छोडेका छैनन् । आफ्नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई देशविरोधी र विदेशी शक्तिसँग झुक्ने गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ भने संस्थापन पक्षले अर्को पक्षलाई त्यस्तै आरोप लगाइरहेको छ । सांसदहरु विचरा सावित हुँदै आएका छन् । पार्टी अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन चाहना राखिरहेका कतिपय सांसदहरु माधव–झलनाथको दबाबका कारण जान सकिरहेका छैनन् । सांसदहरु कुन पक्षमा लाग्ने भन्नेमा अझै अलमलमा छन् । कतिपय सांसद निराशा मात्र भएका छैनन्, पार्टी राजनीतिबाट अलग हुने मनस्थितिमा समेत पुगेका छन् ।

पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ । आफ्नै शीर्ष नेताहरुमाथि आरोप प्रत्यारोप जारी छ । अब कारबाही प्रक्रियासमेत दुवै पक्षबाट सुरु हुने देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठकमार्फत् संसदीय बोर्ड गठन गरिसकेका छन् । यो बोर्डले अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । हुन त अध्यक्ष ओलीले अझै मेलमिलापको आशा राखेर असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुलाई समेत बोर्डमा राखेका छन् । तर त्यो बोर्डमा अधिकांश ओली पक्षीय सांसदहरु नै रहेकाले अर्को पक्षलाई अनुशासन उल्लंघनको कारबाहीमा सिफारिस गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । अहिलेसम्म ओलीले कसैलाई पनि कारबाही गरेका भने छैनन् । तर पार्टी नीतिविपरित भेला गर्ने, गुटबन्दी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पटकपटक दिइसकेका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले पनि राष्ट्रिय भेला गरी देशभर पार्टीका पुरानै संरचनालाई ब्यूताउने घोषणा गरेको छ । आफू पक्षीय नेता नभएका संरचनाहरुमा समानान्तर संरचना बनाउने योजना पनि यो समूहले गरेको छ । यसले एमालेका सबै तहमा दुई तहका संरचना निर्माण हुँदै जाने देखिएको छ । योसँगै एमालेको भविष्य जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन् । तर उनीहरु दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ५३ र जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यी चार दलबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक÷एक जना सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले अहिलेसम्म सरकार बहुमतको रहँदै आएको छ । कुनै पनि बेला माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भएकाले एमालेले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन अरु दलको सहयोगको अपेक्षा राख्नुपर्छ । तर, एमालेका दुवै पक्षको ध्यान अहिले सरकारलाई कसरी अघि बढाउने भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा समूहलाई किनारा लगाउनेमा देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा मुलुक पुनः चुनावमा जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । एमाले आफ्नै कारण चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आएमा नेताहरुको हालत के हुन्छ भन्नेमा जनजाहेर जस्तै छ । मिलेर चुनावमा नजाने र भाँडफैलो सिर्जना भइरहने अवस्था भएमा एमालेको भोट कति आउला ? यो कुरामा नेताहरुले पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । आफू विरोधी पक्षलाई मास्ने अभियान जारी रहँदा आफू पनि मासिन सक्नेतर्फ न त नेतृत्वले ध्यान दिएको छ न त दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको नै सोचविचार पुगेको देखिन्छ । एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला मौका हेरेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चुनावी सरकारको वकालत गर्न थालिसकेको छ । कथंकदाचित एमालेभित्रको विवाद निरुपण नभइ निर्वाचन हुने भएमा त्यसको फाइदा उठाउने दाउमा कांग्रेस देखिएको छ ।

नेकपाका नेताहरु आफ्ना सहकर्मीलाई मास्ने र आफू पनि मासिनेतर्फ अग्रसर हुँदै गएका छन् । अब दुवै पक्षबाट कारबाहीको प्रक्रिया थालनी हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो गतिविधिलाई अघि बढाउँदै लगे भविष्यमा एमाले नामको पार्टी पनि नेपालमा थियो भन्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । यो अवस्थामा दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर आत्मालोचनासहित पार्टीलाई संगठित बनाउने तर्फ नलाग्ने हो भने एमालेको भविष्य त सकिन्छ नै जनताले आशा र भरोसा गरेको एमालेभित्रका युवा नेतृत्वको पनि अवशान नै हुने छ । एमालेलाई एकजुट बनाउन अहिले दुवै पक्षले गरिरहेको नेतृत्वबाट प्रायः सम्भव देखिँदैन । दुवै पक्षका युवा नेताहरु संगठित भएर एउटा उचित खाकासहितको वातावरण निर्माण गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । युवा नेताहरुले बेवास्ता गरेर एमालेका दुवै खेमा एउटा सानो कोटरीमा सिमित हुने मात्रै होइन, भावी दिनमा संसद्मा प्रतिनिधित्वसमेत नपाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।।