नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले ठूलो आतंक सिर्जना गरेको छ । संक्रमितहरुको संख्या दिनदिनै थप मात्र भएका छैनन्, गम्भीर प्रकृतिको संक्रमण भएर अस्पताल पुग्ने र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका जिल्लाका हरेक जसो घरमा संक्रमित देखिने अवस्था आएको छ । प्रायः अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितले भरिभराउ भएका छन् । अक्सिजन, आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीहरु छट्पटाउन थालेका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका हरेक प्रयास पूर्णरुपमा सफल हुन सकेका छैनन् । नागरिकमा त्रास बढेको छ भने सरकार कठिन परिस्थितिको सामना गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको छ । आमनागरिकलाई हरेक नखाई कोरोनासँग जुध्न सरकारले अपील गर्दै आएको छ । संक्रमण दर कम हुनुको सट्टा बढ्दै जाँदा मृत्यु हुनेको संख्याले दिनदिनै नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ ।

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट सिर्जना भएको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित १९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणको अवस्था र जोखिम मूल्यांकन गरेर १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अधिकार दिइसकेको छ । यही अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले धमाधम निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । निषेधाज्ञा जारी भएपछि मानवीय गतिविधिहरु कम हुने भएकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास स्थानीय प्रशासनहरुले लिएको देखिन्छ । निषेधाज्ञापछि स्थानीय प्रशासनहरुले आमनागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्कन दिएका छैनन् भने अधिकांश सार्वजनिक सेवा बन्द गरिएका छन् । अत्यावश्यक सेवा निश्चित समयसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी गरेपछि लाखौं मानिस शहर छाडेर गाउँतिर लागेका छन् । विशेषगरी दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्दै जिविकोपार्जन गरिरहेकाहरु शहरमा टिक्ने अवस्था नहुँदा गाउँतिर लागेका हुन् । रोजगारीका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनहरुले जारी गरेको निषेधाज्ञाले विशेष गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएको वर्गलाई बढी समस्या परेको छ । शहर छाडेर गाउँ जानेहरुको भनाइ सुन्दा पनि यही देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष लामो समयसम्म गरिएको लकडाउनका समयमा पाएको दुःख सम्झँदै अहिले नै धेरै मानिस शहर छाडेर गाउँतिर लागेको अनुमान लगाउन कुनै गा¥हो छैन ।

निषेधाज्ञा जारी गरेर मात्र कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । निषेधाज्ञाको समयमा सडकमा सवारी साधन नदेखिनु र मानिसहरुको चहलपहल कम हुनुले मात्र संक्रमण नियन्त्रण हुँदैन । लामो समयसम्म जारी गरिने यस्ता निषेधाज्ञाले मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्र होइन, रोगले भन्दा भोकले मर्ने जोखिम बढ्ने छ । यति मात्र होइन, मुलुककै आर्थिक अवस्था समेत कमजोर बनाउन सहयोग पुग्ने छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा बेरोजगारी बढ्ने, विकासे आयोजनाहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा थप संकट आइलाग्ने जोखिम उत्तिकै बढ्ने छ । यति हुँदाहुँदै पनि निषेधाज्ञा जारी गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारसँग आइपरेको छ । आमनागरिकको जीवनरक्षा नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएकाले अरु कुनै पनि कुराको हेक्का नराखी निषेधाज्ञा जारी गरिएको सरकारको जिकीर रहँदै आएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी गरेर मात्र चुपचाप बस्ने हो भने कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन । निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रहरु परिचालन गरेर सबै संक्रमितहरुको पहिचान गर्नुपर्छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरेर उनीहरुलाई घरघरमै क्वारेन्टिनमा राख्न सक्नुपर्छ । मानिसहरुको गतिविधि कम भएको अवस्थामा घरघरमै पुगेर संक्रमित पहिचान गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्दछ । प्रत्येक घरमा पुगेर संक्रमित पहिचान गरेर उनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा आइसोलेसनमा राख्न सकिए मात्र महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ । अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेर सडकमा सवारी सञ्चालन हुन नदिने तर मानिसहरुको भीडभाड कायमै रहेका महामारी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यति मात्र होइन, निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यकीय वस्तु खरिद बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । दैनिक छोटो समयका लागि सञ्चालन गरिने अत्यावश्यकीय सेवाका पसलमा एकै पटक भीडभाड भएमा त्यहिँबाट संक्रमण झन् नफैलिएला भन्न सकिँदैन ।

निषेधाज्ञा जारी गरिनु स्वास्थ्य संरचनाहरुमा देखिएका कमजोरी सुधारको अवसरसमेत हो । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोनाबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्पतालको सेवा पाउन कठिन हुँदै गएको छ । मानिसहरु अस्पताल खोज्दै हैरान हुन थालेका छन् । कुनै पनि अस्पतालमा शैया पाउने अवस्था रहेको छैन । अक्सिजनको समेत अभाव हुने संकेत देखिन थालेको छ । जटिल खालका संक्रमित राख्ने आईसीयु र भेन्टिलेटरको अभाव त भइनै सकेको छ । ठूला होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनेका छैनन् । अब निषेधाज्ञाकै समयमा स्वास्थ्य संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर थप गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट यही बेलामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संरचनामा सुधार गर्ने अवसर अहिलेको अवस्थामा खेर फाल्नु हुँदैन ।

स्थानीय तहहरुले पनि अहिलेको जोखिमपूर्ण अवस्थाको ख्याल गरेर आ–आफ्नो पालिकाभित्रका बासिन्दालाई सुरक्षित बनाउनुपर्दछ । सबै स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह भुलेर स्थानीय राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठोर बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण कडाइका साथ पालना गरी आमनागरिकलाई पनि पालना गर्न लगाउनुपर्छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्डको मात्र पूर्ण पालना गर्न लगाउने हो भने संक्रमण धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्मको अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संक्रमण नियन्त्रणका गतवर्षको जस्तो प्रयास गरेको पाइँदैन । विगतमा बनाइएका संरचनाहरु हटाइएको छ । तर पुनः ठाउँठाउँमा त्यस्ता संरचना बनाएको देखिँदैन । अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको समयको उपयोग गर्दै स्थानीय तहहरु सक्रियतापूर्वक आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्छ ।

निषेधाज्ञा जारी भएपछि महामारी स्वतः कम हुने होइन । सरकारी संयन्त्रहरुको सही परिचालन गरी महामारी नियन्त्रणका अन्य धेरै उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ । सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठक राखेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई संक्रमण नियन्त्रण गर्न परिचालन गर्नुपर्छ । जनतासँग विश्वासको मत लिएर पदमा पुगेकाहरुले अहिले नै हो जनताको सेवा गर्ने । सबै नागरिकलाई सचेत गराउन उनीहरु गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ । नागरिक सचेत भए मात्र संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मूल मन्त्र आत्मसाथ गरी जनप्रतिनिधिहरु सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाउन परिचालित हुने हो भने मात्र पनि धेरै हदसम्म महामारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने छ । महामारी नियन्त्रणको काम सरकारको मात्र हो भनेर बस्ने हो भने भोलिका दिनमा अझै ठूलो समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेश जारी गरेका हुन् । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी स्थानीय प्रशासनले दिएका छन् । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यो ऐनमा अधिकृत व्यक्तिहरुलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

निषेधाज्ञा जारी गरेर यसको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही मात्र गरेर बस्ने हो भने महामारी नियन्त्रण सम्भव छैन । यसले नागरिकमा अझै विद्रोही भावना सिर्जना हुने छ । अब निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि यसको पालना गर्न लगाउने मात्र होइन, महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए निषेधाज्ञाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने छ ।।