जेठ ८, काठमाडौँ । स्थानीय तहको मतगणना तर्फ सबैको चासो भइरहेको बेला सामाजिक सञ्जाल अहिले अर्को घटनाले तातेको छ। एउटा युवतीले ८ वर्षअघि २०१४ मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगीतामा आँफुमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेपछि एकाएक सामाजिक सञ्जाल तातेको हो।

युवतीले टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आँफुमाथि ८ वर्षअघि भएको एउटा कार्यक्रममा आयोजकले नै बोलाएर खानेकुरामा लठ्याउने कुरा मिसाइ बेहोस बनाएर यौन दुव्र्यवहार भएको भन्दै रुँदै राखेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

यो कुरा बाहिर आएपछि युवा, अधिकारकर्मी लगायत न्यायको माग गर्दै सडकमा आएका छन्। शुक्रबार मात्र युवाहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदबार अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। महिला अधिकारकर्मीहरुले यस्ता घटनाले महिला कस्ता पीडा सहेर बाँचिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट पारेको बताइरहेका छन्।

युवतीलाई न्यायको माग गर्दै सडकमा आएका युवाहरुले दोषीलाई कारबाही गरी यौनहिंसा जस्ता जघन्य अपराधमा लगाएको हदम्याद हटाउनुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय आँफूमाथि भएको हिंसा सहनु हुँदैन बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने महिलामा आत्मबल देखिएपनि कानुनी हिसावले भने बाँधिदिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आँफुमाथि यौनहिंसा भएको कुरा युवतीले बाहिर ल्याए पनि न्याय पाउने कुरामा भने जटिलता देखिएको छ।

अधिकारकर्मी तथा पत्रकार दुर्गा कार्की यौन दुव्र्यवहारबारे अहिले बाहिर आएको यो घटना नयाँ नभएको बताउँछिन्। उनले द्वन्द्वका समयमा भएका यस्ता घटना पनि उत्तिकै भएकाले राज्यले यस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाइन् । उनि भन्छिन्, “राज्यले अहिले पनि यस्ता कुरालाई मानेको छैन। यस्ता कुराबाट पन्छिन हदम्याद लगाएर कानुनी ढोका बन्द गरिदिएको छ। अब यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ।”

अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन अनुसार यौन हिंसा वा जवरजस्ती करणीको केशमा घटना भएको एक वर्षभित्रै उजुरी दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आजभन्दा ८ वर्ष अघि अथवा जतिबेला ति युवतीमाथि यौन हिंसा भएको कुरा बाहिर आएको छ त्यतिबेला झन उजुरी दिने समय ३५ दिन मात्र थियो। २०७४ सालको मुलुकी ऐनले ३५ दिनबाट बढाएर यौन हिंसाको लागि ६ महिनाको हदम्याद राख्यो। २०७५ सालदेखि लागु भएको अपराध संहिता ऐनले यसलाई बढाएर उजुरी दिने समय एक वर्ष राखेको छ। यसरी हेर्दा नेपालको कानुनले पटक पटक हदम्याद परिवर्तन गर्दै लगेको छ। कानुनमा लगाइएको हदम्यादले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भयो भनेर बाहिर आउने महिलालाई अफ्ठेरोमा पारेको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ।

हदम्याद हटाउनुपर्छ
यो घटनाले अहिले फेरि कानुनमा अर्को नयाँ बहस सिर्जना भएको छ, त्यो हो, बलात्कार, जबरजस्तीकरणीका घटनामा लगाइएको कानुनी हदम्याद हटाउने। महिला या पुरुष मानवले आँफुमाथि भएको घटना जब बलियो हुन्छ, जब सहयोग गर्ने निकायबारे थाहा पाउँछ, म माथि हिंसा भइरहेको रहेछ अब म बोल्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउँछ तब मात्र आँफुमाथि भएको यौन दुव्र्यवहारका घटनामा बोल्न सक्छ। यस्ता घटनामा राज्यले एक वर्ष भित्रै सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्न नपाउने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाह यौन हिंसा र बलात्कारको घटनामा एक वर्ष भित्रै बोली सक्नुपर्ने वातावरण नहुने भएकाले हदम्याद हटाउनुपर्ने बताउँछिन्।

उनि भन्छिन्,“अहिले लगाएको कानुनी हदम्यादले मीटु आन्दोलन जुन महिला आन्दोलन चलिरहेको छ यसलाई समेट्दैन। कतिपय घटनमा महिलाहरु अथवा बालिकालाई कानुन पनि थाहा हुँदैन। एक वर्षभित्र बोल्नुपर्छ कि, कति दिनमै बोल्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि हुँदैन। कतियपमा घटना भएको एक वर्ष भित्रमै बोल्न हिम्मत पनि हुँदैन। त्यसैले यो हदम्याद हट्नुपर्छ। विश्वका धेरै देशमा यस्ता अपराधमा हदम्याद छैन। अब हाम्रो अभियान र आन्दोलन एउटा यो पनि हुनुपर्छ” शाह भन्छिन्। हदम्यादको व्यवस्थाले धेरै पीडकहरुले उन्मुक्ती पाउने देखिन्छ।

अधिवक्ता शशी बस्नेत यौन दुव्र्यवहारमा कानुनले लगाएको हदम्यादले महिलालाई खुलेर बोल्न समस्या भएको बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, “सबै केशमा पीडितले तत्काल उजुरी दिन सक्छन भन्ने हुँदैन। कतिपय अवस्थामा पीडितलाई सामुहिक बलात्कार होला। एक वर्षसम्म कोमामा जाला। कोमामा जाँदा एक वर्ष पुगेको भोली पल्ट उसको होस आउँदा उजुरी गर्छु भन्दा जाहेरी दिनसक्ने अहिलेको अवस्था छैन। जसले गर्दा यस्ता मान्छेलाई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्छ। यसका लागि हदम्याद हुनु राम्रो हैन। ”

अधिवक्ता गणेश केसी पनि कानुनी हदम्यादले महिलालाई आफुमाथि भएको अत्याचार भन्दा पनि न्याय पाउन सक्ने अवस्था नहुनु दुःखद भएको बताउँछन्। उनि भन्छन्, “आँफुमाथि कसैले जवरजस्ती करणी गर्यो भनेर बोल्न सक्नु सामान्य कुरा हैन। तर दुःखको कुरा परिवार, समाजको डरलाई हटाउँदे आवाज उठाउनेहरुलाई पनि कानुनले बन्देज गरिदिन्छ । जसको परिणाम नराम्रो घटना हुन जान्छ।”

कानुनी हिसावले न्याय पाउन गाह्रो

आफूमाथि जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आएकी युवतीलाई न्याय पाउन कानुनी हिसाबले समस्या हुने कानुनविद्हरु बताउँछन्। अधिवक्ता गणेश केसी भिडियो सुनेको आधारले कानुनी कुरा गर्दा हदम्याद सकिएकाले अब न्याय पाउन गाह्रो पर्ने बताउँछन्। उनि भन्छन्, “उहाँमाथि भएको यो घटनाले स्तब्ध बनाएको छ। तर, कानुनी हिसावले कुरा गर्दा उहाँमाथि जबरजस्ती भएको देखिन्छ। जवरजस्ती करणीको आधारमा मुद्धाको कुरा गर्दा ८ वर्ष अघिको घटना हो। यसमा हदम्याद नै छैन जसले गर्दा कानुनी प्रक्रियामा समस्या आउँछ।” अधिवक्ता शशी बस्नेत पनि कानुनी हिसाबले न्याय पाउन समस्या हुने बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, “यसको लागि भिडयोको कुरामात्र नभइ उहाँलाई भेटेर घटनाको गहिराइमा पुग्नुपर्छ। कुरा गर्दै जाँदा घटना के हो र कानुनी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेबारे बोल्न सकिन्छ। ”

पीडित युवतीले भिडियोमा भनेको कुरा सुन्दा यो घटना हुँदा उनि १६ वर्ष नपुगेर नागरिकता समेत नभएको प्रष्ट हुन्छ। त्यतिखेरको कानुनले १६ वर्ष मुनिकालाई नाबालिग भनेको छ। नाबालिग बालिकाको सहमति मै पनि यौन कार्य गरे त्यसलाई बलात्कार गरेको मानिन्छ। अधिवक्त शशी बस्नेत नाबालिग त्यो पनि बेहोस बनाएर जबरजस्ती गरेको र त्यसैको भिडियो बनाएर ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको घटनालाई जबरजस्ती करणीमात्र नभनि मानव बेचविखन पनि भन्न मिल्ने बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, “कानुन अनुसार मानव बेचबिखनको घटनामा हदम्याद छैन। अब यो घटनालाई मानव बेचबिखनको रुपमा लिएर उजुरी दिन सकिन्छ।”

बेवास्ता गरे जोखिम अवस्था आउन सक्छ
एउटा महिलालाई आफु बलात्कृत भए भनेर बाहिर आउनु नै उसको लागि ठुलो चुनौती हो। यसरी हिम्मत राखेर बाहिर आएका महिलालाई कानुन देखाएर न्याय दिन सकिँदैन भन्नुले जोखिम अवस्था निम्तन सक्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। अधिकारकर्मी इन्दिरा घले कानुनले हदम्याद सकिएको भन्दै न्याय नदिए युवतीले दुःख बाटो समात्न सक्ने भन्दै उहाँलाई न्याय दिनुपर्ने बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, “उहाँले आत्महत्या गर्ने कोशिस गरेको पनि भिडियोमा भन्नुभएको छ। फेरि अहिले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा भएको जस्तो पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँको न्यायका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।”

मनोविद संगीता खड्का ति युवतीलाई सबैभन्दा पहिले मनोपरामर्शको आवश्यक्ता रहेको बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, “अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँप्रति राम्रा र नराम्रा प्रतिक्रिया उत्तिकै आएको पाइन्छ। त्यसैले न्यासँगसँगै परामर्शको आवश्यक्ता देखिन्छ। यदि यो कुरामा ध्यान दिएन भने अवस्था जटील आउन सक्छ।”कलाकारतिा क्षेत्रमा भएको एउटा यौन दुव्र्यहारको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को घटना बाहिर आउनुले कलाकारिताभित्रको कालो कर्तुत देखाएको छ। यस्ता कर्तुत हुन नदिन पीडामा परेका महिलालाई न्याय दिन राज्यले गम्भीर बन्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको माग छ।