फागुन १८, काठमाडौँ । अमेरिकी नागरिकको उजुरीका आधारमा ठगी काण्डमा मुछिएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको समूहले फोनको सङ्केत अमेरिकाको देखाउने नेटवर्क कन्ट्रोल भने भारतको पश्चिम बङ्गालबाट नियन्त्रण गर्ने गरेको तथ्य फेला पारेको छ।

प्रविधिलाई उच्चतम दुरुपयोग गरी मेल, सामाजिक सञ्जाल वा बैंक खातामै पहुँच पु¥याएर ठगी गर्ने गरेको उक्त गिरोहले कम्प्युटर डिभाइसबाटै विभिन्न सन्देश र चेतावनी दिने र समस्या परेमा फलानो ठाउँमा सम्पर्क गर्न भनि आफ्नै समूहको ठेगाना दिने गरेको पनि पाइएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी)का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कृषि ट्राभल, म्यानपावरलगायत २४ कम्पनी खडा नक्कली कागजात प्रयोग गरी विदेशी नागरिकबाट झण्डै ६४ करोड बढी ठगी गरेको पनि फेला परेको छ। यस कार्यमा उनले आफ्नो भाई विजयविक्रश शाहलाई समेत संलग्न गराएका थिए। अहिले उनीहरूसहित सात जनालाई पक्राउ गरी सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ठगिनेमा धेरै अमेरिकी नागरिक रहेका छन्। केही बेलायती र केही क्यानडेली रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

सिआइवीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले अमेरिकाका क्यान्सर, अल्जाइमरजस्ता रोगबाट पीडित वृद्धवृद्धा लक्षित गरेको पनि खुलेको बता । उनीहरुको बैंक खातामा पहुँच पु¥याएर ठगी गरेको उनले बताए। हालसम्म प्राप्त तथ्यका आधारमा यसरी ५६ जना ठगीमा परेका छन्। त्यसमध्ये २४ जनाले ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन्।

ठगीका २० आरोपीमध्ये हालसम्म सात जना पक्राउ परेका छन् भने १३ जना फरार छन्। ठगीमा परेको भनी जाहेरी दिने सबै अमेरिकी नागरिक रहेका जनाइएको छ। यसरी ठगिएको रकम नेपालमा सामान्य कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र व्यक्तिलाई लोभमा पारेर उनीहरुको बैंक खातामा राख्ने गरेको र अनुकूल समय मिलाएर रकमान्तर गर्ने गरेको पनि थापाले बताए।

प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि उनीहरुविरुद्ध ठगी, लिखतसम्बन्धी कसूर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरेको भनी चार वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको छ। उनले उनीहरुविरुद्ध सुरुमा १४ उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको र मङ्गलबार थप १० जनाले पनि ठगिएको भन्दै जाहेरी दिएका बताए। शाहको नेटवर्क भारत, अमेरिका, थाइल्यान्ड र दुबईमासमेत रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटेको छ।

उनीहरुले एन्टी भाइरस अपडेट, अमेजिनको बिल भुक्तानी, गिक स्क्वाड, कविक बुक्ससमेतका नाममा इमेलमार्फत सम्पर्क स्थापित गरेर अमेरिकी नागरिकको बैंक एकाउन्टमा पहुँच पु¥याउने गरेका थिए।

त्यसपछि अमेरिकी नागरिकको बैंक एकाउन्टमा पहुँच पुर्याएर उनीहरु आफैँले फेक स्टेटमेन्ट तयार पारी नक्कली रकम जम्मा भएको देखाइ सोही रकम फिर्ता गर्न लगाई ठगी गर्नै गरेको पनि थापाले बता ।

पीडितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण युनिटले कारबाही गर्छ र कानुनी उल्झनमा परिन्छ भनी त्रास देखाएर कानुनी प्रक्रियामा नजान धम्की पनि दिने गरेका थिए। हालसम्म सोही प्रक्रियाबाट विदेशी नागरिकलाई ठगी गरी कम्पनी तथा व्यक्तिगत खातामा ४५ लाख ४६ हजार छ सय ३९ अमेरिकी डलर, २२ हजार पाउन्ड स्टरलिङ तथा तीन लाख ४० हजार क्यानेडियन डलर बराबरको रकम ठगी गरेको खुलेको छ। हालको नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब ६३ करोड ९३ लाख हुन आउँछ। हाल उनको १ करोड २८ लाख ९३ हजार रोक्का रहेको छ।

उनले यसरी ठगी गरेको रकममध्ये २२ करोडको जग्गा नै खरिद गरिसकेका र घर निर्माण, शेयर, सुन खरिद, कम्पनी र बीमालगायतमा लगानी गरेको भेटिएको छ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
उनीहरुविरुद्ध ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी चार वटा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी प्रहरीले आज अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ ९ठगी सम्बन्धमा० को उपदफा ३ (ग) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने र दफा २५४ बमोजिम बिगो खुलेकामा बिगो असुल गरी पीडितलाई दिलाइ भराइ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ठगी सम्बन्धमा नै असहाय, निरक्षर र ७५ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेमा हुने सजायमा एक वर्ष थप सजाय हुने व्यवस्था छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ (लिखतसम्बन्धी कसुर) को उपदफा ३ (ग) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग)बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने र दफा २८२ बमोजिम कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने र दफा २७६ को उपदफा ५ बमोजिम कीर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (छ) बमोजिम झुठ्ठा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा राखेको धितो कच्चा भएमा सोही ऐनको दफा १२४ को घ (४) बमोजिम कसुरमा बिगो भराई चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सङ्गठित अपराधअन्तर्गत उल्लेखित सम्बद्ध कसुरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।रासस