वैशाख १७, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारले आप्रबासी नीतिमा परिवर्तन गर्ने भएको छ। सबै प्रकारमा भिसा प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी हुँदा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि भने झन कठीन नियमहरू ल्याइने भएको छ।

परिवर्तनहरू मध्ये दक्ष कामदारहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक थ्रेसहोल्डमा तत्काल बढ्ने भएको छ। करीब एक दशकदेखि स्थिर रहेको उक्त थ्रेसहोल्ड अब १७ हजार डलरले बढ्ने भएको हो। नयाँ थ्रेसहोल्ड जारी भएको अवस्थामा दक्ष कामदाहरूले प्रतिवर्ष न्युनतम ७० हजार डलर कमाउने छन्।

नयाँ थ्रेसहोल्डले १७ हजार अस्थायी कामदारहरूका लागि स्थायी बसोबासको बाटो खुल्ने समेत बताइएको छ।

सरकारले गरेको समीक्षाले भिसा प्रणालीलाई जटिल, अकुशल र लचिलो भएको फेला पारेको थियो। उक्त समीक्षाले भिसा प्रणालीले समयसँगै विकसित भएका अन्य जटिल पक्षहरूलाई सरल बनाउन पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

गृह मामिला मन्त्री क्लेयर ओ’निलले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अष्ट्रेलियाले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक अभावलाई समाधान गर्न अहिलेको भिसा प्रणालीले काम नगरेको बताइन्। तर, समाधानको पहलमा केही सहज भएको उनले स्विकार गरिन्।

सरकारले देशमा आउने आप्रवासीको संख्या अलिकति घटाउने योजना बनाएको छ। तर, तर श्रमिक अभावलाई सम्बोधन गर्न भिसा दिँदा दक्षताको भने मापन गरिने बताइएको छ।

ओ’निलले अध्यागमन नीतिहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने योजना बनाइरहेको प्रष्ट पारेकी छिन्। यी परिवर्तनहरू समयसँगै विकसित हुने र विभिन्न चरणहरूमा लागू हुने बताइएको छ। के-कस्ता परिवर्तनहरू सरकारले गर्ने भन्नेबारे विस्तृतमा समयक्रममा जानकारी दिइने बताइएको छ।

सरकारले आवश्यक र दक्ष कामदार ल्याउने अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि कर्मचारीतन्त्रमा फसेको तर्क राखेको छ। सन् २०१३ देखि कोडहरू अपडेट नहुँदा कामदार अभाव खड्किएको सरकारको ठम्याइ रहेको छ।

मन्त्रीले लचिलो नभएका पुराना सूचीहरू प्रयोग गर्नुको सट्टा रोजगार र दक्ष अष्ट्रेलियालाई कुन कामहरू आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्न दिन चाहेको बताएकी छन्।

रोजगारदाता-प्रायोजित भिसामा दक्ष कामदारलाई प्रस्ताव गर्न सकिने न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सन् २०१४ पछि सरकारले बढाउन सकेको छैन। यसको मतलब अष्ट्रेलियामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्णकालिन (फुलटाइम) कामदारहरूले प्रतिवर्ष ५३ हजार डलर कमाउने गरेका छन्। रोजगारदाताहरूले यो प्रणालीलाई समावेश गर्न नसकिने कामदारहरूलाई काममा लगाउन र उनीहरूलाई आवश्यक भन्दा कम तलब दिएर शोषण गरिरहेको सरकारको ठम्याइ रहेको छ।

संघीय सरकारले जुलाईदेखि त्यो थ्रेसहोल्ड ७० हजार डलर बनाउने योजना अघि सारेको छ। ओ’निलले हामीसँग दक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत दक्ष कामदारहरू छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नको लागि यो वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको बताएकी छन्।

पिआरका लागि विद्यार्थीलाई कडाइ !

हाल अष्ट्रेलियामा आप्रवासीहरूको सबैभन्दा ठूलो समूह अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको रहेको छ। स्थायी भिसा दिइएका आधाभन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यही समुह रहेको सरकारको ठम्याइ छ।

अहिलेको प्रणाली अनुसार आफुले अध्ययन गरेको क्षेत्रमा कामै नगरी पनि ज्याला थ्रेसहोल्ड कम भएका कारण सजिलै पिआरका लागि विद्यार्थीहरू योग्य भइरहेका छन्।

मन्त्री  ओ’निलले यो नियम पनि कडा बनाइने नेशनल प्रेस क्लबलाई बताएकी छिन्। उनका अनुसार  विद्यार्थीहरू आउन र अध्ययन गर्नका लागि नियम कडा बनाइने र अध्ययन गरिसकेपछि दक्ष पेशाहरूमा रोजगारी खोज्न अनिवार्य गरिने उनले घोषणा गरेकी छन्।

‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अष्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा बाँच्नको लागि सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्दैछाैँ। अधिकांश विद्यार्थीहरू अध्ययन नै लागि आउने भएका कारण यो नियम त्यति निर्मम नहुन सक्छ।’ उनले प्रेस क्लबसँग भनिन्।

‘समस्या यो हो कि हामी स्थायी आप्रवासी को बन्छ भनेर निर्धारण गर्न एक परीक्षणमा धेरै भर पर्छौं।  परीक्षण त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले वास्तविक योग्यता नभएका मानिसहरू पनि स्थायी बासिन्दा बनिरहेका छन्,’ उनले थपिन्।

अब भने सरकारले अध्ययन सकेका अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि विषय दक्षता अनुसारको काम खोज्नका लागि अस्थायी भिषा दिनेबारे विचार गरिरहेको ओ’निलले बताएकी छन्। यस्तो व्यवस्थाका  लागु भएपछि रोजगारदाताहरूले उनीहरूको काम गर्ने अधिकारको बारेमा चिन्तित हुनु नपर्ने उनले बताएकी छन्।

नियमहरू कडा गर्दा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्यालाई असर गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। त्यस्तै, विद्यार्थीहरूले तिर्ने शिक्षण शुल्कमा भर पर्ने विश्वविद्यालयहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

मन्त्री ओ’निलले अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरूका लागि नियम बडा बनाएर विद्यार्थीहरूको संख्या घटाउने भन्दा पनि विश्वभरका सक्षम र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षाको राम्रो गन्तव्य बनाउन नियम कडा बनाउन लागिएको प्रष्ट पारेकी छन्।