अष्ट्रेलियामा कम गुणस्तरका शिक्षा प्रदायक संस्थाले निम्त्याउँदै समस्या, सासंद हिलले उठाए सुधारको सवाल
असार ६, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । लेबर पार्टीका सांसद जुलियन हिलले कम गुणस्तरको व्यवसायिक शिक्षा प्रदायकहरूले निम्त्याएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण सुधारहरूको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
उनले कम गुणस्तरका पाठ्यक्रमहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको प्रवेश निलम्बन र आन्तरिक मूल्याङ्कन रोक्न समेत प्रस्ताव गरेका छन्।
यसअघि भिक्टोरियन सरकारमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका कार्यकारी निर्देशक रहेका हिल अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाबारे सोधपुछ गर्ने मन्त्रीस्तरीय सल्लाहकार समितिका सह-संयोजक हुन्।
संसदीय समितिले व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (भेट) प्रदायकहरूले कमजोर प्रणालीको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा एजेन्टहरूसँग मिलेर प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानहरूबाट ठूलो कमिसनका लागि विद्यार्थीहरू तान्ने, वर्क भिसा बेच्ने र विद्यार्थीहरू उपस्थित नभइकन नै डिग्री प्राप्त गर्ने स्कुलहरू खोल्ने लगायत बेइमानपूर्ण काममा संलग्न भएको पत्ता लगाएको छ।
सोमबार संसदमा बोल्दै हिलले अष्ट्रेलियाको समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी क्षेत्र अत्यावश्यक भए पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कट्टरपन्थी सोच आवश्यक रहेको बताएका छन्।
“धेरैजसो शैक्षिक संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने तर निम्न-अन्तको निजी व्यावसायिक शिक्षामा केही विद्यार्थीहरू पढाइमा नभइ काममा मात्र रुचि राख्छन्।” उनले भनेका छन्। “हाम्रो विद्यार्थी भिसालाई कम भाडामा काम गर्ने भिसा (लो-रेन्ट-वर्क-भिसा)को रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।”
हिलले अष्ट्रेलियाको भविष्यको सफलता गुणस्तरीय शिक्षामा निर्भर रहेको कुरामा जोड दिए। उनले यस क्षेत्रले विगत १० वर्षदेखि बेवास्ता र दिशाको अभाव भोगेको पनि बताएका छन्। प्रगति सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रको प्रतिष्ठा र समाजमा स्वीकृति पुन: प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
उनले निजी वार्तामा “परमाणु” भनिने सुधारका लागि चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा निजी भेट प्रदायकहरूको लागि मान्यता ढाँचालाई परिमार्जन गर्न लिइएका मुख्य कार्यहरूमा मूल्याङ्कनबाट प्रशिक्षण अलग गर्ने, प्रदायकहरूलाई इजाजतपत्रको लागि पुन: आवेदन दिन आवश्यक पर्ने, तल्लो स्तरका पाठ्यक्रमहरूमा नामांकन निलम्बन गर्ने र तटवर्ती (अनशोर) विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षा एजेन्टहरूलाई कमिशन दिने ढाँचामा प्रतिबन्ध लगाउने समावेश छन्।
“धेरै शिक्षा प्रदायकहरूले राम्रो काम गर्छन् तर यहीँ उल्लेखनीय अल्पसंख्यकहरू छन् जसले वर्क भिसा बेचिरहेका छन्,” उनले भने। “भरपर्दा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आशा गुमाउँदै छन्। बेइमान प्रदायकहरूले विद्यार्थीहरू ल्याउने, परीक्षाको उत्तरहरू देखाउने र सोही उत्तर कपी गरेर विद्यार्थीहरू आफ्नो काममा फर्किने उनीहरूको तर्क छ।”
हिलले विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग परीक्षण नगरेसम्म र मूल्याङ्कन प्रदायक बन्ने मापदण्डहरू अझ कडा बनाइएन भने अविश्वसनीय प्रदायकहरू पहिचान गर्न गाह्रो भएको दाबी गरेका छन्।
हिलले महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले व्यावसायिक शिक्षा र तालिम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्यामा व्यावहारिक रोजगार सम्बन्धी नतिजा नभएका पाठ्यक्रमहरूमा भर्ना निलम्बन गर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले यो विचार विवादास्पद भए पनि सोचनीय भएको बताएको तर्क गरेका छन्।
“मार्केटिङ, नेतृत्व र व्यवसायमा प्रमाणपत्र र डिप्लोमामा भर्ना भएका हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबाट अस्ट्रेलियाले के फाइदा पाइरहेको छ?” उनले प्रश्न गरेका छन्। “मानिसहरूका लागि अन्य ठाउँहरूमा बसाइँ सर्ने धेरै विकल्पहरू छैनन्। कक्षाहरू सस्तो छन्। र धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा काम गरिरहेका छन्।”
अनुसन्धानमा शिक्षा एजेन्टहरूले पोन्जी स्कीम जस्तै काम गरिरहेको गम्भीर दाबी सुनिएको छ। उनीहरूले कथित रूपमा पाठ्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि उच्च कमिसन-कहिलेकाहीं ५० प्रतिशत सम्म पाउँछन्। विद्यार्थीहरू स्वदेश आएपछि एजेन्टहरूले उनीहरूलाई निम्न गुणस्तरका निजी संस्थाहरूमा पुर्याएको आरोप छ।
व्यापक रूपमा अनियमित क्षेत्रले विदेशबाट विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह र भर्ती गर्न मध्यस्थ व्यक्तिको रूपमा काम गरिरहेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालित केही दलालले विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयबाट सस्तो व्यावसायिक शिक्षा प्रदायकमा पुर्याउने प्रलोभनमा राखेर घुसखोरी र चोरी गरी क्षति पुर्याइरहेको हिलले चिन्ता व्यक्त गरे । यी एजेन्टहरूले किकब्याक, छुट र प्रोत्साहन जस्ता फाइदाहरू प्रस्ताव गरेर यस क्षेत्रको अखण्डतालाई कमजोर बनाएको हिलले उल्लेख गरेका छन्।
हिलले महँगो र जटिल भएका कारण विगतमा नियमनका प्रयासहरू असफल भएको बताए। तर, संसदले बिचौलियाहरूको प्रभाव कमजोर बनाउन उनीहरूले पाउने कमिशनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने उनको तर्क छ।