असार १५, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया। अष्ट्रेलियामा कोरोना महामारीका कारण कामको समयबारे विद्यार्थीहरूलाइ दिइएको सुविधा अब कटाैति हुँदैछ। महामारीका कारण अष्ट्रेलियामा सिर्जित श्रम अभाव कम गर्न विद्यार्थीहरूले हप्तामा २० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाइरहेका छन्।

तर, जुलाइ १ तारिखदेखि भने विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियामा एक हप्तामा २४ घण्टामात्रै काम गर्न पाउनेछन्। अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरूले भने १५ दिनमा ४८ घण्टा काम गर्न पाउने भनेर यो नियमलाई बुझाएका छन् ।

साधारण हिसाबकिताब उही हो, विद्यार्थीहरूले अध्ययन अवधिमा एक हप्तामा २४ घण्टामात्रै काम गर्न पाउनेछन्।

यो नियमसँगै अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्दै काम गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि प्रभावित हुने भएका छन्। सोही सूचीमा छन् नेपालबाट अध्ययन गर्न मेलबर्न पुगेका गाैतम तिमल्सिना। उनले हप्तामा ४० घण्टासम्म काम गरिरहेका थिए। तर, नयाँ नियम लागू भएसँगै उनी धेरै प्रभावित हुने भएका छन्।

उनी अहिले मेलबर्नको होटल लाइनमा काम गर्दै अध्ययन पनि गरिरहेका छन्। तिमल्सिना संघीय सरकारले जुलाई १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले काम गर्न सक्ने घण्टाको सीमा घटाउने निर्णयबाट प्रभावित हजारौं मध्ये एक हुन्।

मेलबर्नमा बसोबास गर्ने १ लाख ८२ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये नेपालका तिमल्सिना पनि एक हुन्। अब उनले आफ्नो कमाइ आधा घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

“म अन्ततः स्थिर छु र जब यो कटौती हुन्छ, यो तनावपूर्ण हुनेछ। मैले मेरो स्कूलको सबै शुल्क आफैं तिरेको छु। अब नयाँ नियमसँगै कम बचत र कम पैसा हुनेछ।” उनले भनेका छन्।

शनिबारदेखि वृद्ध हेरचाह(एज्ड केयर) मा काम गर्नेहरू बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अब असीमित शिफ्टमा काम गर्न पाउने छैनन्।

साना व्यवसाय अष्ट्रेलियाका कार्यकारी निर्देशक बिल ल्यांगले सरकारको यस कदमको निन्दा गरेका छन्। उनले धेरै उद्योगहरूले पहिले नै दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको बताएका छन्।

“कुनै पनि कुरा जसले काम गर्न इच्छुक कामदारहरूको क्षमतालाई कम गर्छ त्यो अष्ट्रेलियाको लागि नराम्रो कुरा हो,” उनले भने। “लामो समय काम गर्नुपर्दा साना व्यवसायी परिवार तनावमा छन्।”

केही अवस्थामा साना व्यवसायीहरू व्यापारमा बस्ने की छोड्ने भन्ने अवस्थासम्म पुगेको पनि उनले बताएका छन्।

अल डेन्टे एनोटेका रेस्टुरेन्ट एन्ड्रिया भिग्नालीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भान्साको मुख्य पक्ष भएको बताए। सरकारको यो निर्णयसँगै उनीहरूले धेरै जनशक्ति भर्ती गर्नुपर्ने र अहिले अष्ट्रेलियामा दक्ष जनशक्ति नपाइने भएका कारण चिन्ता थपिएको बताए।