पुटिनको मध्यपूर्व भ्रमणले कुटनीतिक क्षेत्र तरंगित
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तरंग पैदा गरेको छ। यो भ्रमणको कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा भइरहेको छ। पुटिनको मध्यपूर्वको भ्रमण लगत्तै इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी पनि रुस पुगेका छन्।
यस अवधिमा रुस र इरानबीचको पर्सियाली खाडीमा तनावदेखि इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, खाडी मुलुकमा अमेरिकाको सैन्य तैनाथी र आपसी व्यापारका विषयमा छलफल भएको थियो।
आफ्नो भ्रमणका क्रममा पुटिनले संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र इरानसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने वाचा गरेका थिए।
रुस मध्यपूर्वमा आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धका कारण मध्यपूर्वका देशहरूमा अमेरिकाविरुद्ध ठूलो असन्तुष्टि छ। अमेरिकाप्रति मध्यपूर्व देशका आम जनतामा ठूलो आक्रोश छ। रुस यसको फाइदा उठाउन चाहन्छ।
यसअघि मध्यपूर्वमा अमेरिकाको पकड निकै बलियो थियो। जसका कारण रुसले मध्यपूर्वमा प्रवेश गर्ने यति ठूलो अवसर कहिल्यै पाउन सकेन। अब पुटिनले यो अवसरलाई मध्यपूर्वमा रुसको प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्न सक्ने महसुस गरेका छन्।
पुटिनले आफ्नो मध्यपूर्व भ्रमणमा पहिलोपटक संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि उनले साउदी अरबको भ्रमण गरे । पुटिनको दुई देशको भ्रमणको उद्देश्य कूटनीतिक तहमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु थियो। यी दुई देश मध्यपूर्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन्।
साउदी अरबको प्रभाव विश्वभरका मुस्लिम देशहरूमा छ। ओपेकको प्रमुख सदस्य हुनुका साथै युएईले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार पनि राख्छ। यस्तो अवस्थामा यदि रुसले यी दुई देशमा प्रभुत्व जमाउँछ भने यसलाई पुटिनका लागि ठूलो रणनीतिक विजयका रूपमा लिइनेछ। पुटिनको मध्यपूर्व भ्रमणलाई अमेरिका विरोधी गुटको निर्माणको रुपमा हेरिएको छ।
अहिलेसम्म अमेरिका मध्यपूर्वको निर्विवाद नेता रहेको छ। साउदी अरेबिया र युएई बाहेक अधिकांश देशले अमेरिकाको इशारमा काम गरे। तर, बाइडेन प्रशासनको आगमन पछि, मध्य पूर्व को बारे मा अमेरिका को नीति मा परिवर्तन भएको छ।
बाइडेनले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै यमनका हुथी विद्रोहीहरू विरुद्ध साउदी अरेबिया एक्लै छोडे। मध्यपूर्वमा अमेरिकी सेनामा ठूलो मात्रामा कमी र त्यहाँबाट धेरै वायु रक्षा प्रणालीहरू हटाइयो र रुसको नजिक तैनाथ गरियो। यस्तो अवस्थामा यी देशहरूले पनि अमेरिकाको सट्टा अर्को साथी खोजिरहेका छन्।